विद्युत् नेपालः बिजुली बेच्न प्रसारणलाइन किन 'लाइफलाइन' हो

बर्खायाममा प्रसारणलाइनमा भार पर्न थालिसकेको भनेर अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भदौ पहिलो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता भएको झन्डै डेढ दशकमा २२० केभीको हेटौँडा-भरतपुर-बर्दघाट प्रसारणलाइनको उद्घाटन गर्‍यो।

नेपाललाई लोडशेडिङमुक्त देश घोषणा गरिए पनि ‘झ्याप्पझ्याप्प बिजुली जाने’ अवस्था देखिन थालेको गुनासो पछिल्ला समय बढेको पाइन्छ।

नेपालमा बिजुली अत्यधिक खपत हुने 'पीक आवर' को माग दुई हजार मेगावाटभन्दा तल नै रहे पनि जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २,६८४ मेगावाट छ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्रसारणलाइन विस्तार नभए उच्च मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा देशभित्रै गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह र विदेशमा व्यापार गर्न ठूलो समस्या हुनसक्ने बताउँछन्।

"सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन एक तिहाइसम्मले घट्ने हुँदा त्यो बेला भने प्रसारणलाइन मुख्य समस्याको रूपमा देखापरिसकेको छैन।"

तर बर्सेनि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन सुरु गर्दै जाने अवस्थामा हेटौँडा-भरतपुर-बर्दघाटजसरी 'सुस्त गतिमा प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने सुविधा अब कसैसँग नरहेको' उनी बताउँछन्।

प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा देशका मुख्य सहरमा त्यहाँको बढ्दो विद्युत् माग र पीक आवरलाई धान्न सक्ने गरी प्रसारणलाइन र सबस्टेसन अपर्याप्त हुने जनाइएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका एक पदाधिकारीले नेपालमा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त भइसक्न लाग्दासमेत प्रसारण लाइन त्यसअनुसार नहुनु ठूलो समस्या बनेको बताउँछन्।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी भन्छन्: "गुणस्तरीय ऊर्जाको सुनिश्चितता भएमा मात्र खपत बढ्ने हो। प्रसारणलाइनको समस्याले गर्दा उपभोक्तामा त्यो आत्मविश्वास आइरहेको छैन।"

प्रसारणलाइनको अवस्था

यस वर्षभित्रै २२० केभीको कुश्मा-न्यू बुटवल र ४०० केभीको ढल्केवर-इनरुवा प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउन लागेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैगरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि हाल ४०० केभी क्षमताका ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन प्रयोगमा रहेको छ।

सन् २०२९ भित्र थप चार वटा ४०० केभीकै प्रसारणलाइन थप्ने दुई देशका योजना रहेका छन्।

ढल्केवर-सीतामणि प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य भइरहेको छ।

बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माण कार्य मार्च २०२५ सम्म सम्पन्न गर्न हाल बोलपत्र आह्वानको काम भइरहेको छ।

त्यसैगरी इनरुवा-पुर्णिया र लम्बी-दोधारा-बरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/ २९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना छ।

"यी पाँचवटै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरू सञ्चालनमा हुँदा १३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् नेपाल-भारतबीच आदानप्रदान गर्न सम्भव छ," इप्पानका डाँगी भन्छन्।

"तर नेपालमै खपत गर्न सक्दाको लाभ उच्च छ र हाम्रो प्राथमिकता त्यसका लागि हुनुपर्छ।"

निजी उत्पादकहरू विद्युत् धेरै हुँदा एकातर्फ त्यो सबै भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता नरहेको र अर्कोतर्फ देशभित्रै सबैतिर पुर्‍याउन आन्तरिक प्रसारणलाइनको अभाव रहेको बताउँछन्।

प्राधिकरणको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हाल देशभरि १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका गरेर कुल २,८५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छन् भने ६,७५१ सर्किट किलोमिटर प्रस्तावित र योजनामा छन्।

पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा ३,००० बढी सर्किट किलोमिटर क्षमताका प्रसारणलाइन थपिएका थिए।

विश्वास जगाउने पूर्वाधार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकाले पनि प्रसारणलाइन त्यसका लागि अहम् विषय बनेको छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले "गुणस्तरीय ऊर्जाको सुनिश्चितता भएमा मात्र खपत बढ्ने" कुरालाई मन्त्र मानेर काम नगरेसम्म खनिज इन्धनको माग सोचेजसरी नघट्ने बताउँछन्।

"डिजेल पेट्रोलको खपत घटाउने हो भने गुणस्तरीय ऊर्जा नै चाहिन्छ जुन आत्मविश्वास सहरकै मानिसहरूमा आइसकेको छैन," डाँगी भन्छन्।

खासगरी विद्युत्‌को माग उच्च हुने समय साँझको साढे पाँचदेखि साढे आठ बजेसम्म र बिहान पाँच बजेदेखि आठ बजेसम्म राजधानीसहित वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता मुख्य सहरमा माग अनुसार बिजुली प्रवाह गर्न नसकिएको कुरा प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भन्छन्: "प्रसारणलाइनको विषय अहिले त्यस्तो अवस्थामा छ जहाँ त्यसका पूरै राज्य संयन्त्र एक भएर लाग्नुपर्छ। यसमा दुईवटा धारणा नै राख्नु हुँदैन।"

चुनौती के छन्

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्रसारण सञ्जालमा विद्युत् आपूर्तिका बाटोहरू थपिँदा प्रणालीमा भार कम भएर बिजुलीको प्रयोग विश्वसनीय र स्थिर हुने बताउँछन्।

"तर नेपालभित्रकै औद्योगिक कोरिडोर र भारतीय बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा प्रसारणलाइन अहिले नै ठूलो समस्याका रूपमा छ," प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्।

"विद्युत् दिनदिनै थप भइरहेको अवस्थामा प्रसारणलाइनको पूर्वाधार विकासका लागि पूरै राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ। यसमा दुईवटा धारणा नै राख्नु हुँदैन।"

मौजा, वन, अदालत, र उपभोक्तासँग जोडिएका अधिकारका विषयले प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या देखा परिरहेकाले त्यो एकद्वार नीतिबाट आएपछि मात्र सम्पन्न गर्न सम्भव हुने आफूहरूले महसुस गरिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"कतिपय जङ्गलमा काम गर्न असुरक्षा महसुस भएको छ। कहीँ न कहीँ त पोल गाड्नै पर्छ। यसमा थोरै पनि ढिलो हुँदा राज्यलाई घाटा हुन्छ," प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ।

"कैयौँ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले लगानी गरेका छन्, ब्याङ्कहरू जोडिएका छन्। उनीहरूको विद्युत् खेर जाने अवस्था आयो भने सम्पूर्ण प्रणाली नै बिथोलिन्छ।"

इप्पानका डाँगीले वन सम्बन्धी कानुनहरू व्यावहारिक नहुनु र त्यसमा वर्षौँ ढिलो हुँदा बन्ने नयाँ परिवेशमा अर्को समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउँछन्।

"मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जिल्ला वन कार्यालयबाटै रोकिन्छ," उनी भन्छन्।

"वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईएको कार्यान्वयन ढिलो हुँदा त्यहाँ अर्को समस्या आइरहेको छ। त्यसको समाधान गर्ने जड नखोजिकन एकले अर्कोलाई दोष दिइराख्न मिल्दैन।"

नेपालमा स्वतन्त्र उत्पादकहरूसँग प्राधिकरणले गर्ने सम्झौतामा समयमै आयोजना पूरा नगरेमा निर्माणकर्ताले पाँच प्रतिशत जरिबाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

समयमै प्रसारण लाइन नबनेमा प्राधिकरणले पाँच प्रतिशत तिर्नुपर्छ।

तर उत्पादकहरूले थोरै जरिबाना लिनुभन्दा प्राधिकरणकै उपलब्ध क्षमतामा कम बिजुली उत्पादन गरिरहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी बताउँछन्।

"हाम्रा आयोजनामा खर्बौँको लगानी भइसकेकाले अब हामीसँग पछाडि हट्ने सुविधा छैन। प्रसारण लाइनको विषय अब बिजुली उत्पादनजत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ" उनी भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।