बिजुली निर्यात पनि आयात पनि, कहिले कायम होला सन्तुलन

नेपालले बिजुली बेचेर पैसा कमाउने चर्चा निकै चल्छ।

अढाई महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्ली भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् लिने बताएका थिए।

तर वास्तविक अवस्था भने अलि जटिल देखिन्छ।

सुक्खा मौसमको प्रभाव

असार मसान्तमा सकिएको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युत् उत्पादनमा सुक्खा यामको गम्भीर प्रभाव परेको थियो।

“गत वर्ष सुक्खा याममा नदीहरूमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत् गृहहरूबाट कुल दुई अर्ब ९३ करोड यूनिट विद्युत् उत्पादन भएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १०.१०% ले कम हो,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रवार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त अवधिमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई प्राधिकरणको प्रणालीमा ४९१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ। अब देशको कुल जडित क्षमता २,६८४ मेगावाट पुगेको छ।

तर यसरी कुल जडित क्षमता बढे पनि प्राधिकरण तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक भनिने निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादन भने गत वर्ष सुक्खा याममा प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुन गएपछि आयात बढाउनुपरेको थियो।

“निजी क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रहरूमा पनि यसपालि सुक्खा याममा धेरै नै असर परेको थियो,” कुल जडित क्षमतामा झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा ओगट्ने बताइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।

सुक्खा याममा नेपालका लगभग सबै जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन क्षमता नदीको जलप्रवाह स्तरसँगै व्यापक परिमाणमा झर्छ।

त्यो गिरावट दुईतिहाइसम्म हुनसक्छ अर्थात् २,७०० मेगावाट कुल क्षमता छ भने चरम सुक्खा याममा त्यो ९०० मेगावाटमा आइपुग्छ।

“बितेको हिउँदमा वर्षा नै भएन अनि त्यसपछि पनि जेठसम्म खासै पानी परेन। त्यसको सोझो असर जलविद्युत् उत्पादनमा परेको हो,” जलविद्युत् मामिलाका जानकार एवम् ईकागज डटकमका प्रधान सम्पादक विकास थापाले बताए।

मौसमी असन्तुलनले बढाएको आयात

पछिल्लो वर्ष भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड यूनिट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९को तुलनामा त्यो झन्डै १९ प्रतिशतले बढी हो।

यद्यपि निर्यातको परिमाण पनि निकै बढेको छ - आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ४९ करोड यूनिट बिजुली निर्यात भएकोमा २०७९/८०मा एक अर्ब ३४ करोड यूनिट निर्यात भएको छ।

“कुल उपलब्ध ऊर्जामा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान ४३.८०%, स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट उत्पादित ऊर्जाको योगदान ४१.३८% र भारतबाट आयातित ऊर्जाको योगदान १४.८२% रहेको छ,” प्राधिकरणले जनाएको छ।

अर्थात् अझै पनि नेपालमा ऊर्जा खपतको चित्रमा आयातको हिस्सा ठूलो छ।

“यो अवस्था आउने कैयौँ वर्षसम्म यस्तै रहने छ। बर्खाका बेला निर्यात नगरी नहुने अवस्था आइपर्छ भने सुक्खा याममा आयात नगरी हुँदैन,” प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन एवं विद्युत् व्यापारमा लामो अनुभव सँगालेका भूतपूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए।

उक्त चुनौती खासगरी नेपालको विशिष्ट मौसम प्रणालीका कारण उत्पन्न हुन्छ। जलविद्युत् उत्पादनको कोणबाट नेपालमा छ महिना सुक्खा अनि छ महिना बर्खाको अवधि भनेर बाँडिएको छ।

“लगभग नोभेम्बरदेखि एप्रिलसम्मको छ महिनालाई सुक्खा याम भनिन्छ। त्यसमा पनि दुई‌देखि तीन महिना चरम सुक्खा हुने गर्छ। त्यो बेला विद्युत् उत्पादन ह्वात्तै घट्छ,” भाटले भने।

यही मौसमी असन्तुलनका कारण नेपालले बिजुलीको आयात गर्ने बाध्यता निरन्तर रहने विज्ञहरू बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनले थपेको जटिलता

केही समययता विश्वभरि नै तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनले स्वाभाविक मौसमी प्रणालीहरूमा प्रभाव परिरहेको वैज्ञानिकहरूले औँल्याउँदै आएका छन्।

हिमाली भूभागका कारण मौसमी प्रणालीको फेरबदलले नेपालमा झन् धेरै अनिश्चय उब्जाइदिने बताइन्छ।

“जलविद्युत्‌को क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका दुई प्रकारका असर पर्ने देखिन्छ। पहिलो त मौसम प्रणाली फेरबदल भएर सुक्खा यामको छ महिनाभित्र पनि लामो समय चरम सुक्खा हुने अवस्था बन्न सक्छ। दोस्रो चाहिँ बाढी पहिरोजस्ता विपद्को तीव्रता बढ्न सक्छ जसले हाम्रा पूर्वाधार नष्ट गरिदिन सक्छन्,” भाटले बताए।

यही वर्ष एकातिर सुक्खा याम लम्बिएको देखियो भने बर्खाको प्रारम्भिक चरणमै विशेषगरी पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोले निजी क्षेत्रका ३० वटा आयोजनाहरूमा क्षति पुर्‍याएको र त्यसले आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको हानि भएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताएका थिए।

यस्ता असर आगामी वर्षहरूमा झन् धेरै पर्न सक्ने अनुमान गरिँदै गर्दा त्यसले नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा मौसमी असन्तुलन झनै खलबलाइदिन सक्छ।

के हो समाधान?

“यो असन्तुलनको एउटै समाधान भनेको जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण हो,” विकास थापा भन्छन्।

अरू जानकारहरू पनि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण नै समाधान भएको बताउँछन्।

अहिले सञ्चालनमा रहेका विद्युत् केन्द्रहरूमध्ये कुलेखानीमात्र जलाशययुक्त आयोजना हो। कुलेखानी (१, २, ३) गरी करिब १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ।

बाँकी सबै नदीको जलप्रवाहमा आधारित आयोजना हुन्।

जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध बनाएर जल सञ्चिति गरिन्छ अनि आवश्यकताअनुसार ऊर्जा निकालिन्छ। अर्थात् यस्ता आयोजनाबाट बर्खाको पानी सञ्चय गरेर सुक्खा याममा ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ।

नेपालमा जलविद्युत् विकासको लामो इतिहासमा जलाशययुक्त आयोजना भने छुटेको देखिन्छ।

“पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रा माग हुने सहरी केन्द्रहरू लक्षित गरेर जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु जरुरी भइसकेको छ,” भूतपूर्व ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले भने।

“जलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म सुक्खा याममा जब माग १,८०० देखि २,००० मेगावाटको उच्चबिन्दुमा पुग्छ तब उत्पादन ८००-९०० मेगावाट मात्र हुँदा त्यसलाई थेग्न ७००-८०० मेगावाट आयात गर्नैपर्ने हुन्छ। अनि बर्खामा भने बढी भएर निर्यात गर्नैपर्ने हुन्छ,” भाटले भने।

तर जलाशययुक्त आयोजना लागत एवं प्रविधिको हिसाबबाट पनि महँगो अनि जटिल हुने गर्छ।

अहिले धेरै चर्चामा रहेको १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना जलाशययुक्त आयोजना हो। निर्माण खर्च तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसको निर्माणको चर्चा चलेको वर्षौँ भए पनि शिलान्याससम्म भएको छैन।

अन्य चर्चित जलाशययुक्त आयोजनामध्ये १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना अहिले निर्माणाधीन छ भने ७५६ मेगावाटको तमोर अनि पश्चिम सेती प्लस एसआरसिक्स भनिने कुल १,२०० मेगावाटका आयोजनाहरू प्रारम्भिक चरणमै छन्।

यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन निर्माण सुरु भएको दिनदेखि आठदेखि १० वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले आगामी एक दशकजति यो असन्तुलन कायमै रहने देखिन्छ।

त्यसका लागि भारतसँग आयात निर्यात नै मुख्य कडी हुने देखिन्छ। त्यसका लागि ४०० केभीजस्ता ठूला क्षमतायुक्त सीमा वारपार प्रसारण लाइनको निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।

भारतसँग बेलाबेला परिरहने अप्ठ्यारोतर्फ इङ्गित गर्दै पूर्वसचिव कोइराला दक्षिणी छिमेकीले साना छिमेकी देशहरूसँग छाती फराकिलो पारेर प्रस्तुत भइदिए सबैलाई राम्रो हुने बताउँछन्।