बूढीगण्डकी आयोजना: लगानीको ठेगान छैन, हतारोमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकीको गोरखास्थित फील्ड कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन्।

असारको दोस्रो साता उनले एउटा कार्यक्रममा सोही महिनाभित्र उक्त आयोजनाको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए।

त्यो सम्भव नभएपछि उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको गोरखामा कर्मचारी बस्ने कार्यालयको उद्घाटन गर्न पुगेका हुन्।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा काया पलट गर्ने भनिएको उक्त आयोजना १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुने छ।

ठूलै आयोजना, ठूलै खेल

यो आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने क्रम पटकपटक भयो। अन्ततः नेपालले आफैँ बनाउने भनेर अग्रसरता लिएको छ। यसअघि आयोजनाको काम अघि बढाउन वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालय थियो।

गत वर्ष भदौ १७ गते पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर काम अघि बढेको छ। काठमाण्डूस्थित कार्यालयको हालसालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए।

सन् २०१६ को बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रतिवेदनअनुसार दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। पुनरवलोकन गरिएको अनुमानित लागत तीन खर्ब नाघ्ने जानकारहरूले बताएका छन्। जुन नेपालको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा हो।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले चीनको गेजुवा समूहबाट निर्माणको जिम्मेवारी खोसेको थियो। निर्माण सम्झौता भएको ढाँचामा आयोजना अघि बढाउन कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको थियो।

कतिपयले भूराजनीतिक त कतिपयले राजनीतिक र बिचौलियाहरूको प्रभावले आयोजना प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त 'प्रधानमन्त्री सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त आयोजनामा अर्बौँ रकम कमिसन लिएको' आरोप लगाएका थिए।

सम्बन्धित नेताहरूले त्यो पुष्टि गर्न चेतावनी दिएका थिए भने भट्टराई पनि आफ्नो भनाइबाट पछि हटेका छन्।

आयोजना आठ वर्षमा निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ। निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएपछि उक्त अवधि सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। लगानी सुनिश्चित नभइसकेको र विगतको विवादित पृष्ठभूमिका कारण कतिपयले उक्त आयोजना निकट भविष्यमै बन्नेमा आशङ्का गर्दै आएका छन्।

तर उद्घाटन कार्यक्रम स्थलबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा कम्पनी सञ्चालक समितिमा सदस्य रहेका सुनिल पौडेलले बीबीसीसँग भने, “अब कम्पनीको रूपमा राष्ट्रिय स्रोत नै परिचालन गरेर आयोजना बन्छ भन्ने सन्देश पनि हो।

कस्तो पूर्वाधार र कस्ता संरचना?

सरकारले २०७३ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ। त्यसबाट उठेको रकम सहित करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ जग्गाको मुआब्जा, घर, गोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति लगायतमा खर्च भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मुख्य चुनौती मानिएको जग्गा अधिग्रहणको काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका बासिन्दाहरूको गुनासो अझैँ बाँकी छ।

आयोजना स्थलमा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउनु पर्ने छ। जसबाट बन्ने ताल फेवातालभन्दा १४ गुणा ठुलो हुने बताइएको छ। गोरखा र धादिङको भूभाग पर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा करिब दुई सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने योजना रहेको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आयोजना निर्माण हुँदा तीन हजार ५६० परिवार विस्थापित हुने छन्। प्रभावित हुने जनसङ्ख्या करिब ५० हजार हुने आकलन गरिएको छ।

पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले जग्गा प्राप्तिमा भइरहेको प्रगतिभन्दा पनि ठूलो लगानी जुटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने ठानेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा बूढीगण्डकी बनाउने चाहना देखिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर लगानीको ढाँचामा फरक मान्यता छन्, एउटालाई उत्तरको लगानी मन पर्दैन, अर्कोलाई दक्षिणको मन पर्दैन। तेस्रोलाई आफ्नै लगानीमा बनाउनु छ। यो तीन वटैको लगानी नमिलाएर पैसा जुट्दै छ।”

आफ्नै लगानीमा बनाउने अठोट

विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क जस्ता परम्परागत दातृ संस्थाबाट ठूलो लगानीको आयोजनामा सहयोग नपाउने सम्भावनाले गर्दा पनि लगानीको स्रोत जुटाउने काम चुनौतीपूर्ण हुने उनको ठम्याइ छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका भनाइमा सरकार आफ्नै लगानीमा आयोजना बनाउन दृढ छ।

सहसचिव पौडेलका अनुसार कम्पनी दर्ता गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत रहने भनिएको छ। त्यसमा केही हेरफेर गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

ऊर्जासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष मङ्गलवार आयोजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। जसमा लगानीको ढाँचा, सरकारले दिने ऋण लगायतका विषय समेटिएका थिए।

त्यसबारे सहसचिव सुनिल पौडेलले भने, “यस्तो नै हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। तर हामीले बुझेसम्म अब पछाडि फर्किने अवस्था छैन, नकारात्मक नभई सकारात्मक कुरा गर्दै आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको दृष्टिकोण छ।”

तर आयोजना शिलान्यासको मिति अझैँ अन्योलमै छ।

प्रचण्डलाई किन मोह?

यस्तो अनिश्चिततामा आयोजनाका कर्मचारी बस्ने भवन उद्घाटन गर्न गएको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राख्नेहरू पनि छन्।

त्यहाँ खटिने कर्मचारीको 'वर्षभरिको खर्च सिद्धाउने गरी प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन मोह देखाएको' बताउने एक उच्च अधिकारी व्यङ्ग गर्छन्, “उद्घाटनमा लाग्दिन भनेको प्रधानमन्त्रीले नै फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि आयोजनाको उद्घाटन कोबाट गराउने?”

यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार गजुरेलले हाँस्दै भने, “यसलाई त्यो रूपमा लिनुहुन्न, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो, आरूघाटमा त उहाँले शिक्षक भएर पढाउनु पनि भएको थियो।”

उनले आयोजना बनाउने कुरामा 'प्रधानमन्त्री दत्तचित्त रहेको' पनि बताए।

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत) ले पाउने लाभबारे कुरा उठ्ने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय भन्छन्, “ढिलो चाँडो कसले उठाउँछ थाहा छैन तर त्यो मुद्दा उठ्छ। त्यसले गण्डक सम्झौतालाई पनि आकर्षित गर्छ। त्यो विषय नेपाल-भारत जलस्रोत वार्तासँग गएर गाँसिन्छ।”

तर नेता गजुरेलले त्यसबारे भारतसँग कुरा गर्ने योजना रहेको पनि बताए, “भारतले सिँचाइमा धेरै फाइदा लिन्छ, बाढी र डुबान पनि नियन्त्रण हुन्छ। त्यसैले उसको पनि सहयोग लिएर बनाउने भन्ने छ।”