ठूला आयोजना धमाधम चिनियाँ कम्पनीलाई?
सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा केही ठूला आयोजना चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दिने तयारी गरेको बताइँदै गर्दा विज्ञहरूले भने त्यस्तो प्रक्रियाले आयोजनाहरूको लागत बढाउने र नीतिगत अराजकता निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।
बाह्र सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र काठमाण्डूमा बन्ने भनिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दिने चर्चा चलेका बेला उनीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो।
रकम जुटाउनुपर्ने अवस्थामा दातृनिकाय वा कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर दिन सकिने प्रावधान भएपनि सबै खाले आयोजनामा त्यस्तै प्रक्रिया अपनाउन नहुने उनीहरूको सुझाव छ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
असन्तुष्टि
कतिपयले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तर सरकारले भने अर्को एउटा आयोजना पनि विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।
काठमाण्डू उपत्यकामा प्रस्ताव गरिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले पुष्टि गरे।
उनले उक्त आयोजना चीन सरकारको लगानी भएको चाइना एनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई निर्माण गर्न दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
तयारी
उनले भने, "बाइसवटा कम्पनीले आफैँ लगानी, निर्माण र सञ्चालन गर्ने खालको मोडलमा बाहिरी चक्रपथ बनाउने निवेदन दिएका थिए। "त्यसमध्ये त्यो कम्पनीले चाहिँ डीपीआरसमेत सित्तैमा गरिदिने भनेकाले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक सहमतिका लागि पठाएका छौँ।"
उनले कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति भई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएमा त्यसलाई अघि बढाइने जानकारी दिए।
यसरी विनाप्रतिस्पर्धा ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने विज्ञहरूको तर्क छ।
जलस्रोतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, "पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो। त्यो नगर्नु भनेको आर्थिक अराजकताको परिचायक हो। आर्थिक अराजकता भएको बेला अनियमितता हुने धेरै सम्भावना हुन्छ।"
लगानी
मन्त्री राईले भने आयोजना निर्माणका लागि सरकारले रकम जुटाउन नसकेकाले लगानी प्रतिबद्धता गराएर उक्त कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
सार्वजनिक खरिद कार्यालयका पूर्वसचिव रमेशकुमार शर्मा आयोजना पहिचान गरेर अत्यावश्यकलाई मात्र यस्तो प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
उनले भने, "अति प्राथमिकता भएको आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सीधै दिन मिल्ने प्रावधान छ। पहिले आयोजना पहिचान गरी उपयुक्त विकल्प हेर्नुपर्छ। सबैलाई त्यसरी दिँदा समस्याग्रस्त कम्पनीले समेत बढी लागतमा आयोजना पाउने अवस्था आउन सक्छ।"
तत्कालै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थाका आयोजनाका लागि राखिएको कानुनी प्रावधान देखाउँदै कुनै मुलुक वा कम्पनीलाई रिझाउन आयोजना दिएको भन्दै कतिपयले सरकारको आलोचना गर्ने गर्छन्।
उनीहरू यस्तो कार्यले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने हुँदा रोक्नका लागि सररकारमा रहनेहरूले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
