सहकारी ठगीको आरोप लागेका झन्डै १,२०० जना फरार, १८ जनालाई विदेशमा 'खोज्ने प्रक्रिया तीव्र पारिने'

अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सञ्जाल 'इन्टरपोल' को प्रयोग गरेर सहकारी ठगीको आरोप लागी फरार र देशबाहिर भएका ठानिएका व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र पारिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

हालै सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय समितिले 'सोधपुछ गरिने सूची'मा १८ जनाको नाम उल्लेख गर्दै र उनीहरू रहेको ठानिएको देशसहितको विवरण प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको थियो।

उक्त सूचीमा काठमाण्डू उपत्यका, पोखरा, वीरगन्ज, बागलुङ र चितवनका सहकारी सम्बद्ध व्यक्तिहरू छन्।

“ती प्रहरीकै अनुसन्धानमा खुल्न आएकै व्यक्तिहरू हुन्। केहीका हकमा पहिल्यै इन्टरपोलका विभिन्न नोटिस जारी भइसकेका छन्, अन्यलाई अबको प्रक्रियामा नोटिस जारी गरिनेछ,” केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग भने।

“समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमध्ये दुई जनाको बागलुङबाट, तीन जनाको कास्कीबाट र एक जनाको सीआईबीबाट अनुसन्धान भएका आधारमा यसअघि नै छजनाविरुद्ध इन्टरपोलका विभिन्न नोटिस जारी भएका छन्।”

सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरिरहेको संसदीय समितिका सभापति सूर्य थापा आफूहरूले सार्वजनिक गरेको सूची ती व्यक्तिहरू 'देशबाहिर छन् भन्ने सूचनाका आधारमा' जारी भएको बताउँछन्।

उक्त समितिको कार्यादेशका अनुसूचीमा रहेको २९ सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो सूची तयार पारिएको बताइएको छ।

उक्त समितिले सोमवार गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेको थियो।

“झन्डै दुई दर्जन मानिसहरू जेलमा समेत छन्। फरारमध्ये केही देशभित्र नभएको तर हालको स्थान अज्ञात रहेको त केहीको कुनै देशमा रहेको सूचना रहेका आधारमा यो सूची सार्वजनिक गरिएको हो,” समिति सभापति थापा थप्छन्।

अनुसन्धान गर्ने एकाइकै निर्णयमा निर्भर

छानबीनका लागि तीन महिनाको म्याद पाएको संसदीय समितिसँग अब झन्डै एक महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा झिकाउन निर्देशन दिइएका यी र अन्य केहीसँग सोधपुछको काम बाँकी रहेको बताइएको छ।

त्यसपछि प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा लागिने समितिका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन्।

नेपालभर रहेका प्रहरीका २१९ अनुसन्धान एकाइमध्ये जुनकुनैले सम्बन्धित व्यक्ति विदेशमा रहेको ठानेमा उसले गर्ने पत्रका आधारमा इन्टरपोलबाट 'रेड नोटिस' वा 'डिफ्यूजन नोटिस' जारी हुने गरेको छ।

“अनुसन्धान भएकै ठाउँका एकाइले घटनाको गाम्भीर्य हेरेर, अदालत समेतको विवरणका आधारमा देशबाहिर गएको देखिएको भए नोटिस जारी गर्नका लागि इन्टरपोललाई आग्रह गर्छ,” प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने।

नेपाल समेत सदस्य रहेको इन्टरपोलको १९६ राष्ट्रको सञ्जाल प्रयोग गरेर देशबाहिर रहेका अभियुक्तहरू पक्राउ गर्दै देशमा अभियोजन चलाउने काम प्रहरीले गर्दै आएको छ।

विगत दुई वर्षमा सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित १८४ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका छन् भने बचतकर्ताहरूले आफ्नो ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता नपाएको उजुरी प्रहरीमा गरेका छन्।

प्रहरीको विवरणमा उक्त अवधिमा सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेका मात्रै झन्डै १,२०० जना फरार रहेको देखिन्छ।

चालु मुद्दाको फरार सूची दैनिक रूपमा विकसित भइरहने भएकाले ‘वान्टेड’ सूची भने दैनिक रूपमा अद्यावधिक भइरहेको हुन्छ।

देशभित्रै अपराधीहरू रहेको ठानिएका धेरैजसो अपराधको हकमा इन्टरपोलको संयन्त्र प्रयोग हुँदैन।

समितिले के गरिरहेको छ?

एमाले सांसद समेत रहेका छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा फरार रहेकामध्ये केही व्यक्तिहरू 'विभिन्न माध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा' सम्पर्कमा आएको बताउँछन्।

“आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने भएमा संस्थाले बचत फिर्ताको काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि त्यसरी आएका छन्। बचत फिर्ताको विश्वसनीयता पनि हेरेर, पर्‍यो भने हामी त्यसबारे सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ,” थापाले बीबीसीसँग भने।

“हाम्रो पहिलो जोड बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुनिश्चितताको आधार खोजी गर्ने नै हो। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ।”

बचत हिनामिना गर्नेहरू अहिले देशभित्रै र बाहिर फरार एवं कतिपय जेलमा रहेकाहरूलाई 'सुल्झाउन' मौका दिनुपर्ने भन्दै सुझावहरू आएको र आफूहरूले त्यसबारे समेत सोचिरहेको थापा बताउँछन्।

छलफलका क्रममा अब आफूहरू अन्तिम चरणतर्फ पुगिरहेको बताउँदै उनी अब केही पुर्पक्षमा अभियोजनका क्रममा रहेका र जेलमा रहेका व्यक्तिहरूसँग कुरा गरी प्रतिवेदन तयार पार्न थाल्ने बताउँछन्।

इन्टरपोलले कसरी खोज्छ?

नेपालमा कानुनअनुसार मुद्दा चलेका आधारमा सन् २०२४ मा १७ जनालाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीको विवरण छ।

हाल ३८ जनाविरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्था छ।

“मुद्दा चल्दाचल्दाकै प्रारम्भिक अवस्थामा हुँदा डिफ्यूजन नोटिस जारी हुने गर्छ। मुद्दा चलेर अदालतको आदेश भइसक्दा थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाका लागि रेड नोटिस जारी हुन्छ,” प्रहरी प्रवक्ता कार्की भन्छन्।

“अदालतको आदेश आइसकेको अलि विकसित परिस्थितिमा रेड नोटिस जारी हुने हुन्।”

संसदीय समितिको निर्देशन आएपछिको अवस्थामा अन्य १२ जनाको हकमा मुद्दा चल्ने एकाइले आरोपितहरूको 'संलग्नताको अवस्था हेरेर' अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने भए इन्टरपोलको 'कमान्ड एन्ड कोअर्डिनेशन सेन्टर'लाई पत्राचार हुने प्रहरी प्रवक्ता कार्की बताउँछन्।

“जारी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने इन्टरपोलको उक्त निकायले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्र अन्तिम टुङ्गो लाग्ने हो।”

कस्ताकस्ता नोटिस?

इन्टरपोलको पूरा संयन्त्रमार्फत् जारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी 'रेड नोटिस' उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना हो।

यद्यपि अपराधबाहेक बेपत्ताहरूका हकमा समेत इन्टरपोलले सूचना जारी गर्छ।

खास गरी नाबालकसहित आफ्नो परिचय दिन नसक्ने बेपत्ता व्यक्तिका हकमा भने 'येलो नोटिस' जारी गर्ने गरिन्छ।

पहिचान नखुलेका शवको पहिचानका लागि 'ब्ल्याक नोटिस' जारी हुन्छ।

कुनै व्यक्तिका आपराधिक विगतका आधारमा सम्भावित जोखिमको चेतावनी दिने गरी इन्टरपोलले 'ग्रीन नोटिस' समेत जारी गर्ने गर्छ।

सार्वजनिक सुरक्षाका लागि तत्काल जोखिम देखिने ठानिएकाको हकमा 'अरेन्ज नोटिस' जारी हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्अन्तर्गतको प्रतिबन्धसम्बन्धी समितिको निसानामा रहेका व्यक्तिहरू तथा निकायहरूका हकमा विशेष सूचनासमेत जारी हुने गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।