भारत जाने नेपालीका समस्याका चाङ, समयमा पैसा नपाउनेदेखि लुटिनेसम्म

जेठको महिना, दिउँसो करिब सवा चार बजेको छ। उखरमाउलो गर्मीमा डेढ सय जनाभन्दा बढी व्यक्ति धनगढीको त्रिनगर भन्सार नाका भएर भारत जान लामबद्ध छन्। हात हातमा झोला र नेपाली नागरिकता अनि कैयौँका साथमा बालबच्चा। सबै हतारमा देखिन्छन्। वारि नेपाल सशस्त्र प्रहरी अनि पारि भारतीय सीमा सुरक्षा बल।

एसएसबीको कडिकडाउ सुरक्षा जाँचपछि उनीहरू क्रमशः भारत प्रवेश गर्दै छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार यो नाकाबाट भारतको पलिया हुँदै नयाँ दिल्ली, मुम्बई, ब्याङलोर र अन्य सहरतिर काम खोज्न जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ।

सोही भिडमा भेटिए कैलाली ओलानीका लोगबहादुर दमाईँ। उनी परिवारका सातजना सदस्यसहित मुम्बई जान लागेका रहेछन्।

कैयौँ समस्याको मारमा

“छोराबुहारी, नातिनातिना, श्रीमतीसहित परिवारका सबै जान लागेका हौँ। गाउँमा खान र लाउन मुस्किल छ। देश सम्झेर मात्र के गर्नु, भारत नगई गुजारा चल्दैन,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

यसअघि पनि मुम्बईमा चौकीदारी गरी घर फर्किएका उनी भारतमा नेपालीले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताउँछन्।

“धेरैले काम गरेको पैसासमेत पाउँदैनन्। हामी परदेशी मात्रै होइन, दासजस्तै भएका छौँ,” उनले दुखेसो गरे।

भारत जानुपर्ने बाध्यतामा परेका उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। हरेक दिन सयौँ नेपाली कामको खोजीमा गौरीफन्टा, खक्रौला र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर भारत छिर्छन्।

बझाङ बुगल-४ का विराज ताम्राकार खाडी मुलुकको रोजगारीमा सबैको पहुँच नभएका कारण भारत जानु परेको सुनाउँछन्।

भारतको तामिलनाडु जाँदै गरेका ताम्राकारले भनेः “हाम्रा लागि सस्तो र जान सजिलो भारत नै छ। सरकारले स्वेदशमा रोजगार दिने जतिसुकै कुरा गरे पनि नारामै सीमित छ।”

धनगढीसँग जोडिएको नेपाल-भारत सीमानाका गौरीफन्टा भएर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो छ।

विद्यालय जाने उमेरका बालकदेखि वृद्धावस्थाका व्यक्तिसमेत काम खोज्न भारत जान लागेका देखिन्छन्।

सीमामा तैनाथ नेपाल सशस्त्र प्रहरीका अनुसार त्रिनगर भन्सार नाका (गौरीफन्टा) भएर मात्रै दैनिक तीन सयको हाराहारीमा नेपालीहरू भारत गइरहेका छन्।

“यो नाका भएर प्रायःजसो मुम्बई, नयाँ दिल्ली, ब्याङलोर, पञ्जाब, मद्रासतिर जानेहरूको सङ्ख्या बढी छ,” सशस्त्र प्रहरी कैलालीका सूचना अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक साजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने।

गड्डाचौकीमा उस्तै समस्या

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा पनि गौरीफन्टा नाकामा जस्तै भिड हुने गर्छ।

गड्डाचौकी, बनवासा भएर दुई सय जनाभन्दा बढी नेपाली दिनहुँ भारत जाने गरेको सीमामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीको तथ्याङ्क छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा भारत रहिआएको उनीहरू बताउँछन्।

भारतबाहेक यो प्रदेशबाट अन्य मुलुक जाने व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून छ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका प्रमुख जनकसिंह उखेडका अनुसार विसं २०७८ असारदेखि २०८१ जेठ २५ गतेसम्म २,८९७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

ठाउँ ठाउँमा लुटिन्छन् नेपाली

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-४ का राजन चौधरी भारतको गुडगाँवस्थित ओया कम्पनीमा काम गर्छन्।

बिदामा घर आएका राजनलाई कम्पनीले अकस्मात् बोलाएपछि गत पुस ४ गते उनी गुडगाँव फर्कँदै थिए।

नयाँ दिल्लीको आनन्दबिहार बसपार्कबाट अटोरिक्सामा गइरहेका बेला उनी लुटपाटमा परे। उनका अनुसार पेस्तोल देखाउँदै एउटा समूहले अटोरिक्सा रोकेर लुटपाट गर्‍यो।

लुटेरा समूहले उनका ल्यापटप, मोबाइल फोन र भएभरका नगद सबै लुटेर लग्यो

त्यो दिन सम्झँदै राजनले भनेः “बाँचिन्छ भन्ने लागेको थिएन, धन्न ज्यान जोगाएर घर फर्केँ। सुनसान ठाउँमा रित्तो भएको म त यता न उताको भएँ।”

“कसैसँग सम्पर्क गरौँ भन्दा मोबाइल थिएन। अर्कोतर्फ घर फर्किन पैसा थिएन। पछि एक जनाले बनवासासम्मको टिकट काटिदिए अनि घर फर्किन पाएँ।”

राजनका अनुसार त्यसरी नै भारतमा धेरै नेपाली लुटिँदै आएका छन्।

उनले भनेः हतियार देखाएर, के के रसायन सुँघाएर लुटने समूह सक्रिय रहेको भन्छन्। रिक्साचालक नै मिलेका हुँदा रहेछन्। यस्ता घटनाबारे न त्यहाँको प्रहरीले सुन्छ, न अरूले वास्ता गर्छन्।”

राजनका अनुसार घरबाट हिँडेको दुई दिनसम्म पनि परिवारका सदस्यसँग उनले सम्पर्क गर्न सकेका थिएनन्।

बल्लतल्ल बनवासा पुगेपछि अरूकै मोबाइलबाट उनले घरमा फोन गरे। पछि घर पुगेर घटनाबारे सुनाउँदा उनका आमाबुवा रुन थाले।

“अहिले फेरि म गुडगाँवमा काममा फर्किएको छु,” राजनले भने।

राजनकी आमा भागरथी र बुवा नरेन्द्र चौधरी छोरो आउजाउ गर्दा फेरि त्यस्तै घटना दाहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता गर्छन्।

“नेपालमा गरिखाऊँ केही छैन्, छोराहरुलाई भारत पठाऊँ भने यसरी लुटिन्छन्,” गहभरि आँसु पार्दै भागरथीले बीबीसीसँग भनिन्।

दिल्लीस्थित प्रवासी नेपाली सम्पर्क विभागका कार्यवाहक संयोजक अर्जुन भण्डारी पनि नयाँ दिल्लीको आनन्दबिहार बसपार्कमा लुटपाट बढ्दै गएको बताउँछन्।

बिहान झिसमिसे नहुँदै नयाँ दिल्ली बसपार्क पुग्ने नेपाली बढी लुटिने गरेका उनको भनाइ छ।

अटोरिक्सा चालकहरूले नै पनि सुनसान ठाउँमा लुटपाट गर्ने गरेका आफूले सुन्ने गरेको उनले बताए।

भारतीय भन्सार कर्मचारीको ‘ज्यादती’

भारतका विभिन्न सहरमा नेपालीमाथि हुने ज्यादती र लुटपाट त छँदै थियो जेनतेन कमाएको पैसा पनि सुरक्षित घर पुर्‍याउन गाह्रो हुने गरेको नेपालीहरू बताउँछन्।

“धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाका भई फर्किने लाहुरेबाट भारतीय भन्सार कर्मचारीले सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म खुलेआम लिने गर्छन्,” धनगढी सन्तोषीटोलका कृष्ण जोशीले भने।

“झोला खोल भन्छन्, सामान छरपस्ट पार्छन्। धम्काउँछन्, थर्काउँछन्। थाकेर आएका नेपालीहरू डरले नै भनेअनुसार रकम दिन बाध्य हुन्छन्।”

उनी अगाडि थप्छन्, “छेउमै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी हुन्छन्। उनीहरूका आँखैअगाडि लुटपाट हुन्छ। तर बोल्ने साहस कसैले गर्दैनन्।”

दुईदेशीय सीमा सुरक्षा बैठकहरूमा सीमामा हुने यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न छलफल हुँदै आए पनि भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती नरोकिएको नेपालीहरू बताउँछन्।

तर कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमेन्द्रकुमार मिश्र यस्ता समस्यालाई ‘शून्य’ मा झार्ने प्रयास थालिएको बताउँछन्।

“भारतीय कस्टमका कर्मचारीले दुःख दिने गरेका भन्ने सुनिन्छ। तर उजुरी नै लिएर प्रशासनसम्म कोही आएका छैनन्। यस विषयमा भारतको हालैको आमनिर्वाचनका बेला समकक्षी बैठकमा मैले स्पष्ट रूपमा कुरा राखेको छु। करेक्शन गर्नूस् भन्ने आग्रह गरेको छु। केही सुधार भएको पनि छ,” बीबीसीसँग उनले भने।

मिश्रले यस्तो दाबी गरे पनि लुटपाटका घटनामा कमी नआएको भारत आउजाउ गर्ने नेपालीहरूको गुनासो छ।

आधारकार्डको समस्या

भारतमा आधारकार्डलाई नागरिकतासरह मान्ने गरिन्छ। सरकारी सेवासुविधा पाउन आधारकार्ड अनिवार्य छ।

प्रवासी साझा मञ्च चण्डीगढका उपाध्यक्ष प्रेम खडका भन्छन्, “भारतका विभिन्न ठाउँमा अहिले आधारकार्ड दिन बन्द गरिएको छ। जसका कारण कम्पनीहरूमा जागिर पाउन, बालबच्चा पढाउनदेखि लिएर अस्पतालमा उपचार गर्नसमेत नेपालीले समस्या भोग्नु परेको छ।

उनका अनुसार पञ्जाब, चण्डीगढ लगायतका ठाउँमा आधारकार्ड बन्द गरिएको छ। पहिलाजस्तो आधारकार्ड पाउन सजिलो छैन। त्यो भएर नेपालीहरू थप समस्यामा परेका बताइन्छ।

“नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिले आधारकार्ड लिन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कानुनी बहसको विषय होला। तर यो हाम्रो बाध्यता नै हो,” उनले भने।

आधारकार्डलाई दोहोरो नागरिकताका रूपमा नेपाल सरकारले लिन नहुने उनको तर्क छ।

भारत जानेको तथ्याङ्क अभाव

आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था नीड्स नेपालका अनुसार सुदूरपश्चिमबाट कामको खोजीमा भारत जानेको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।

सो संस्थाका सहनिर्देशक प्रकाशचन्द्र मडै भन्छन्, “भारत जानेको यकिन तथ्याङ्क त छैन। तर सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाबाट बर्सेनि सात लाख मानिस भारत जानेआउने गरेका देखिन्छ।”

तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाबाट भारत जानेको सङ्ख्या बढी देखिन्छ।

भारतबाहेक कामका लागि तेस्रो मुलुक जानेको सङ्ख्या अत्यन्त कम रहेको बताउँदै मडै भन्छन्, “दुःखद पक्ष यो हो कि भारत जाने श्रमिकको हकहितका विषयमा सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन।”

भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृतिको विषय बेलाबेला चर्चामा आए पनि चर्चामै सीमित रहने गरेको उनको भनाइ छ।

“भारतबाहेकका देशमा काम गर्न जानेहरूको श्रमस्वीकृति हुन्छ। कति गए, कति आए भन्ने तथ्याङ्‍क हुन्छ। तर भारतको हकमा केही छैन, ” उनले भने।

एक वर्षअघि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा नीड्स नेपालले घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो।

गाउँपालिकाका ४,८०० घरधुरीमध्ये ३,२०० घरधुरीका मानिस कामका लागि भारत गएका तथ्य फेला परेको मडै बताउँछन्।

सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिममा

पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या २७ लाख ११,२०० रहेको छ। यो सङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबी र बरोजगारीको मारमा छ।

विसं २०८० को माघमा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी गरिबी अर्थात् ३४ दशमलव १६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ।

यसअघि २०६६ सालमा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणमा पनि यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४६ प्रतिशत गरिबी दर रहेको पाइएको थियो।

पछिल्ला तथ्याङ्कहरूमा सुदूरपश्चिमको गरिबी दरमा केही फरक आएको देखिए पनि देशभरिको सम्रग अवस्थाको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिमको गरिबी र बरोजगारीको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ।

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको दाबी गर्दै आए पनि कामका लागि विदेश पलायन हुनेको सङ्ख्यामा खासै कमी आएको देखिँदैन।

ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक रघुबीर भट्ट बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि कामभन्दा गफ बढी भएको टिप्पणी गर्छन्।

हरेक वर्ष बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने, प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय समेटिँदै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको उनको तर्क छ। उक्त प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रसमेत छैन।

सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्त्व राख्ने ‘गेम चेन्जर’ भनिएका आयोजना अलपत्र छन्।

त्यो कारणले पनि यो क्षेत्रबाट कामका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यता नटरेको उनी बताउँछन्।

बजेटले छोएन युवालाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा विदेशबाट फर्किएका मानिसहरूको उद्यमशिलता प्रवर्द्धनको कुरा छ।

उद्यम गर्न चाहने युवाहरूका लागि सीप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको उल्लेख छ।

उद्यमशिलता प्रवर्द्धनका लागि ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रममा मात्रै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

तर स्वरोजगारका नाममा यसरी बर्सेनि छुट्ट्याइने बजेटले विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन नसकेको युवाहरूको गुनासो छ।

डडेल्धुरा गन्यापधुरा गाउँपालिका-२ का चक्र देउवा भन्छन्, “युवा स्वरोजगारका कुरा एकादेशका कथाझैँ छन्। बजेटमा जतिसुकै कुरा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।”

यसपालि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।