अग्निपथः नेपाल-भारत सम्बन्धको विरासत 'जोखिममा', नेपाली युवा भर्तीको आसमा

भारतमा जारी संसदीय निर्वाचनका निम्ति मुख्य विपक्षी दल कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘अग्निपथ’ भनिने छोटो समयका लागि हुने सैन्य भर्ती योजना रद्द गरिदिने उल्लेख गरेपछि उक्त योजनाका कारण नेपालमा परिरहेको प्रभावको विषय पुन: चर्चामा आएको छ।

भारत सरकारले दुई वर्षअघिदेखि लागु गरेको सैन्य भर्तीको ‘अग्निपथ’ भनिने नयाँ योजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ना नलिन आग्रह गरेका कारण अहिले उक्त भर्ती ठप्प छ।

त्यसका कारण एकातिर 'लाहुरे' बन्ने सपना देखेका कैयौँ नेपाली युवाहरू अन्योलमा देखिन्छन् भने अर्कातिर दुई देशबीचको २०० वर्षदेखिको सैन्य सम्बन्धको विरासत जोखिममा परिरहेको विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।

'अग्निपथ' योजनामा सामेल भएर भर्ती हुने ‘अग्निवीर’हरूमध्ये ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षको सेवापछि निश्चित रकम दिएर बहिर्गमन गर्ने अनि २५ प्रतिशतले मात्र निवृत्तिभरण पाउने गरी स्थायी सैन्य सेवामा लाग्न पाउने भनेर भारत सरकारले उसका सबै सैन्य भर्तीका लागि लगाएको नियमबाट नेपाल सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।

तर त्यसले अब भारतीय गोर्खाका रूपमा सैन्य सेवामा उपलब्ध वैदेशिक रोजगारीका अवसरको खोजीमा रहेका नेपाली युवाहरूको योजना प्रभावित भएको देखिन्छ।

युवाहरूको पर्खाइ

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका नवीन तामाङले भारतीय गोर्खा पल्टनमा भर्ना खुल्ने आश मारेका छैनन्।

उमेरले २१ पुगेका तामाङ देशभित्र रोजगारीको अवसर दिन नसकेको बेला नेपाल सरकारले यसरी भर्ती रोकिदिनुलाई निको मान्दैनन्।

“मेरा बाउबाजे पनि लाहुरे थिए। मैले पनि अन्य विकल्प नहुँदा यसमै इच्छा गरेको हुँ। तर सरकारले भर्ना रोकिदिँदा हामीजस्ता हजारौँ युवा समस्यामा परेका छौँ,” पूर्वी नेपालको धरानमा लाहुरे प्रशिक्षणमा सामेल हुँदै गर्दा उनले बीबीसीसँग भने।

“भर्ना खुलेमा मलगायत मेरो परिवारको भविष्य पनि बन्छ। नत्र त रोजगारको खोजीमा फेरि खाडीतिर भौँतारिनुपर्छ,” १२ कक्षासम्म पढिसकेका उनले भने।

खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका घर भएका उपेन्द्र मगरको दुखेसो पनि उस्तै छ।

“हामीलाई नेपालमा प्रगति गर्ने खासै कुनै बाटो छैन। लाहुरे एउटा विकल्प थियो। त्यसैले भारतीय सेनामा भर्ती चाँडै खुलेमा राम्रो हुने थियो,” एसईई उत्तीर्ण गरेका १९ वर्षीय मगरले भने।

अब अरू विकल्प नहुँदा आफू पनि खाडीमा जाने कोसिसमा लाग्ने उनले बताए।

नवीन र उपेन्द्रजस्तै युवाहरूलाई भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना वा सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती पाउन सघाउन व्यवसायका रूपमा प्रशिक्षण केन्द्र चलाउँदै आएका प्रदेश राई युवाहरूको अवस्था देखेर चिन्ता लाग्ने गरेको सुनाउँछन्।

“हेर्नोस्, हामीकहाँ सयौँ युवा विद्यार्थी अहिले पनि आइरहेका हुन्छन्। कहिले अग्निपथको भर्ती खुल्ला भनेर उनीहरू आशमा छन्। नेपाल सरकारले आफ्ना युवालाई पर्याप्त रोजगारी दिन नसक्दा कैयौँ युवा रुसी सेनामा गएको र ज्यान गुमाएको हामीले सुन्नु परेको छ। त्योभन्दा त अग्निवीर बन्न अनुमति दिँदा नै उचित हुन्थ्यो,” काठमाण्डूस्थित एक प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक राईले भने।

“देशभित्र त सामान्य रोजगारी पाउन पनि सोर्सफोर्स चाहिन्छ,” राईको दाबी छ।

पोखरास्थित त्यस्तै अर्को गोर्खा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख राहुल पाण्डे गोर्खा भर्ती बन्द हुँदा "सबभन्दा धेरै मर्कामा दुर्गम गाउँका युवाहरू" परेको बताउँछन्।

“प्राय: भारतीय सेनामा जाने भनेका हाम्रा गाउँका युवाहरू हुन्छन्। अहिले पनि भर्ती खुलेमा जानलाई धेरै युवा इच्छुक छन्। उनीहरूका निम्ति अर्को विकल्प भनेको दुबई, कतार, मलेसिया हो,” पाण्डेले भने।

के हो अग्निवीर?

सन् २०२२ को जुनमा भारत सरकारले उसको सेनामा अधिकृत तहभन्दा तलका सबै भर्तीमा लागु हुने गरी अग्निपथ योजना अनुमोदन गरेको थियो।

केही महिनामा लागु भएको उक्त योजनाअनुसार भर्ती भएका ‘अग्निवीर’ जवानहरूको कार्यकाल चार वर्षको मात्र रहने छ।

तीमध्ये छानिएका २५% जवानहरूलाई भने चार वर्षपछि पनि सेनामा अगाडि बढ्ने अवसर दिइने छ। बाँकी ७५% लाई भने ‘सेवानिधि’ भनिएको एकमुष्ट करिब २० लाख रुपैयाँको प्याकेजसहित बिदाइ गरिने छ।

यसअघि भने भारतीय सेनामा पेन्सन पाक्ने गरी जवानहरूको भर्ती लिइने गरिन्थ्यो।

नयाँ अग्निपथ योजना लागु हुनासाथ नेपाल सरकारले त्यसले गोर्खा सैन्य भर्तीसम्बन्धी भारत, नेपाल र ब्रिटेनबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म उल्लङ्घन गरेको सङ्केत गर्दै आफ्ना नागरिकलाई भर्ती लिन बन्द गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो।

सन् १९४७ मा भएको उक्त त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम नेपाली नागरिकहरूले ब्रिटिश तथा भारतीय सेनामा भर्ती हुन पाउँछन्।

विगतको जस्तो पेन्सन पाक्ने गरी नभए पनि अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना हुँदा बेफाइदा नहुने कतिपय युवाहरू बताउँछन्।

नवीन तामाङलर भने, “चार वर्षको मात्र सेवा अवधि भए पनि अनुभव, सीप अनि हातमा केही पैसा हुन्छ। नत्र सरकारले त्योभन्दा राम्रो विकल्प दिनुपर्‍यो। अहिले त हालत कस्तो छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपर्दा दलाललाई सात-आठ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। यसमा त खर्च हुँदैन।”

रोजगारीको खोजीमा रहेका नवीन तामाङका बुवा अहिले मलेशियामा छन् भने घरमा आमा र दिदीबहिनी छन्। “हामीलाई त यहाँ आर्थिक समस्या भइसकेको छ।”

अर्का युवा उपेन्द्र मगर अग्निवीर बन्दा केही वर्षका लागि भए पनि अवसर पाइने बताउँछन्।

“त्यसपछि अरू बाटो खुल्छ। केही पैसा जोहो हुन्छ। हामी नेपालमै फर्किएर केही गर्न पनि सक्छौँ,” उनले भने।

'विरासत नै खतरामा'

नेपाल भारत सम्बन्धका जानकारहरू सैन्य सम्बन्धलाई दुई देशबीच रहेको महत्त्वपूर्ण विरासत ठान्छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को अगस्टमा नेपाल भ्रमणका क्रममा संविधानसभालाई गरेको सम्बोधनमा “हिन्दूस्तानले त्यस्तो कुनै लडाइँ जितेको छैन जसमा कुनै नेपालीको रगत नबगेको होस्, कुनै नेपालीले शहादत प्राप्त नगरेको होस्” भनेर उक्त सम्बन्धको चर्चा गरेका थिए।

सन् १९४७ मा जब भारतबाट ब्रिटिश शासकहरू फर्किए त्यतिखेर भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत गोर्खा पल्टनको भाग लगाइएको थियो।

तात्कालिक भारतीय सेनामा रहेका १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये छ वटा स्वतन्त्र भारतको सेनाकै अङ्गका रूपमा रहिरहे भने बाँकी चार रेजिमेन्ट ब्रिटिश सेनामा समाहित भए।

अहिले भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा रेजिमेन्ट तथा तिनका ३९ वटा बटालियन रहेका छन्। ती रेजिमेन्टहरूमा भर्ती हुनेहरूमध्ये ६० प्रतिशत जति नेपालका अनि ४० प्रतिशत जति भारतका नेपालीभाषी गोर्खाली समुदायका हुने गरेका छन्।

अहिले भारतीय सेनामा करिब ३२,००० गोर्खा सैनिक रहेको अनुमान छ।

अग्निपथ योजना सन् २०२२ मा लागु भए पनि नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने भर्ती कोभिडका कारण सन् २०२० देखि नै प्रभावित भएको थियो।

“हरेक वर्ष १,२०० देखि १,४०० गोर्खा सैनिक नेपालबाट भर्ती हुन्थे। सालिन्दा त्यति नै अनुपातमा अवकाशमा जान्छन्। अब यसरी भर्ती रोकिँदा पक्कै पनि एक दिन त्यो सङ्ख्या शून्यमा झर्छ,” भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल गोपाल गुरुङले बताएका छन्। उनी दिल्लीमा बस्छन्।

उनले बिस्तारै यो विरासत मासिने आशङ्का व्यक्त गरे। “अग्निपथ र पुरानो प्रणालीको तुलना म गर्न चाहन्नँ। पक्कै पनि नेपालका आफ्ना चिन्ता र चासो होलान्। तर यो नयाँ प्रणाली बिनाभेदभाव सबैमा लागु गरिएको हो। त्यसैले नेपाल सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ, समय घर्किँदो छ।”

“म स्वयं यो विरासतको एउटा अङ्गको रूपमा रहेँ। भारतीय सेनामा काम गरेका मजस्ता सैनिक, परिवार र तिनको पुस्ताले यसलाई केवल कमाइखाने मेलो मात्र मान्दैनन्। यो त हाम्रो निम्ति भावनात्मक सम्बन्ध हो जसलाई राजनीतिज्ञहरूले सायद कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन्,” गुरुङले भने।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त कर्नेल धनबहादुर थापा गोर्खा सैन्य भर्तीका बारे जारी गतिरोधका कारण चिन्तित छन्।

“यो हाम्रो लाहुरे परम्परा भनेको २०० वर्षको इतिहास भएको सम्मानजनक परम्परा हो। यसले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध गाढा बनाएको छ। आजको दिनमा पनि भारतीय सेनाले नेपालीका निम्ति ठाउँ खाली राखेका छन्। यो विरासत नतोडौँ भन्ने उनीहरूको मानसिकता छ। तर अब कति समय पर्खेलान् भन्न सकिँदैन,” भारतीय सेनामा सेवा गरेका नेपालीहरूको सङ्गठन यूनाइटेड फेडरेशन फर एक्स सर्भिसमिन एन्ड पोलिस वेल्फेअरका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले भने।

तर कतिपय विश्लेषकहरूले चाहिँ अर्काको देशमा सेना बन्न दिने यो विरासत नै उचित नभएको भन्दै अग्निपथकै बहानामा यसलाई विस्तारै अन्त्य गर्न दिनुपर्ने ठान्छन्।

“कुनै द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर गोर्खा सेनालाई विदेशमा भाडाका सैनिक बनाउने विषय नै ठिक होइन। त्यसैले भारतले अग्निपथ ल्याएर यो भर्ती बन्द हुने प्रक्रिया हुनु भनेको आफैँमा उचित हो भन्ने लाग्छ,” पूर्वसांसद एवं सुरक्षा विश्लेषक दीपकप्रकाश भट्टले भने।

“यही बेला ब्रिटिशसँगको गोर्खा भर्ती सम्झौता पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। हुन त नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै अडान राखेर यो (अग्निपथअन्तर्गत भर्ती बन्द) भइरहेको छैन। तर पनि सरकार मौन बस्दा त्यही दिशामा प्रक्रिया अघि बढ्नु पनि राम्रै हो,” भट्टले भने।

“रोजगारीको विकल्प राज्यले दिनुपर्छ। त्यसका लागि समय पनि लाग्ला। तर यसो भन्दैमा यस्ता अनुचित विरासत निरन्तर राखिराख्नु भने हुँदैन,” भट्टले बताए।

नेपालमा खास गरी वामपन्थी दलहरूले विगतदेखि नै गोर्खा भर्ती बन्द गर्नु पर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।

के भन्छ नेपाल सरकार?

सन् २०२२ को जुन महिनामा जब भारत सरकारले अग्निपथ योजना लागु गर्ने निर्णय गर्‍यो तब तत्काल नेपालले कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेन।

तर केही महिनापछि भारतीय सेनामा भर्तीको सूचना निस्कँदा उक्त प्रक्रिया सुरु हुन एक दिनअगाडि नेपालका ताकालिक परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर भर्ती रोक्न आग्रह गरेको गोपाल गुरुङ सम्झन्छन्।

“यो विषयलाई नेपालमा राजनीतिक रङ्ग दिइएको जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि अग्निपथको योजना ल्याउनुअगाडि नेपालसँग परामर्श गरेको भए राम्रो हुने थियो होला। तर भारतले नीति नै ल्याइसकेपछि त्यसबारे कम्तीमा छलफल हुनुपर्थ्यो। अहिले त यो मामिला सेलाएर गएको छ,” उनले भने।

गत वर्ष परराष्ट्रमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले बीबीसीसँग बोल्दै भनेका थिए, “भारतभित्रै अग्निपथबारे बहस चलिरहेकै छ। नेपालले चाहिँ यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ।”

अग्निपथको विषय द्विपक्षीय वार्तामा उठेको पनि उनले बताए। पहिले अनौपचारिक कुराकानीमा कुनै समाधान निस्किएपछि मात्र औपचारिक सहमति हुन सक्ने उनले बताए।

वर्तमान उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ पनि उस्तै छ।

उनले यसबारे बीबीसीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिए: “अहिलेकै स्थितिमा सहमति (अग्निपथ भर्तीबारे) हुने अवस्था छैन। छलफल चलिरहेको छ।”

नेपाली पक्षले यसबारे गरेका आशङ्कामा चार वर्षपछि फर्किने युवाहरूलाई देशभित्र कसरी काम दिने भन्ने पनि छ।

“भारत ठूलो अर्थतन्त्र हो। त्यहाँ सेनाबाट निस्किएकाहरूका निम्ति धेरै अवसर होलान् - अर्धसैनिक बलहरूमा जान सक्लान् वा उद्योगधन्दामा जान सक्लान्। हामीकहाँ त्यो छैन,” साउदले भने।

“सैन्य प्रशिक्षित मानिसहरू फर्किएर अन्य काम पाएनन् भने अहिले हामीले रुस र युक्रेनमा नेपाली युवा गएको जस्तो क्रमले झन् तीव्रता पाउन सक्छ।”

यो मामिलामा भारत सरकारले कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको पाइँदैन। बीबीसी न्यूज नेपालीले यसबारे त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्तालाई पनि सोधेको थियो।

तर हालै भारतीय सेनाको आधिकारिक एक्स ह्यान्डलमा उसले गोर्खा ब्रिगेडको आकार घटाउने वा पुनर्सङ्गठन गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।

सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएपछि "पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्ट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुन सक्ने" बताएका थिए।

तर अहिलेसम्म उक्त दरबन्दी अरूलाई वितरण गरिएको जानकारी आएको छैन।

पेन्सनको योगदान

भारतीय सेनामा काम गरेर अवकाशप्राप्त सैनिकहरूले पेन्सनका रूपमा प्रत्येक वर्ष दशौँ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउँछन्।

त्यो रकम झन्डै ६० अर्ब पुगिसकेको यूनाइटेड फेडरेशन फर एक्स सर्भिसमिन एन्ड पोलिस वेल्फेअरका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बताए।

नेपाल राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनमा पेन्सन शीर्षकअन्तर्गत करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ गत वर्ष भित्रिएको देखिन्छ र उक्त पेन्सनको ठूलो हिस्सा भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूले नै भित्र्याउने ठानिन्छ।

अग्निपथअन्तर्गत चार वर्षको मात्र सेवा अवधिमा पनि युवाहरूले पैसा र अन्य सुविधा पाउने भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त जूनिअर कमिसन्ड अफिसर कुलबहादुर केसीले बताए।

“अग्निपथ योजनाको भारतभित्रै पनि केही तप्काबाट विरोध भइरहेको छ। त्यसको राम्रो र नराम्रो पक्षको चर्चा त्यहाँ पनि भइरहेको छ। त्यसैले तत्कालका लागि नेपाली युवाहरूको विकल्प नरोक्नु नै राम्रो हुन्छ। नत्र राष्ट्रलाई घाटा लाग्छ,” केसीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।