के सर्वोच्च अदालतले राइड शेअरिङलाई सहज हुनेगरी आदेश गरेको हो?

नेपालमा कानुन नभएकै कारण 'राइड शेअरिङ' सेवाका चालकहरूलाई 'अवरोध पुर्‍याउँदा' उनीहरूका विभिन्न कानुनसम्मत हकमा प्रतिकूल असर पर्ने हालै सार्वजनिक सर्वोच्च अदालतको एक आदेशको पूर्ण पाठमा जनाइएको छ।

उक्त विषय चालकहरूको आय-आर्जन र जीवन निर्वाहसँग जोडिने भन्दै त्यसमा अवरोध पुर्‍याउँदा उनीहरूको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवम् श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने' देखिएको उक्त आदेशमा जनाइएको छ।

पठाओ नेपाल प्रालिको दर्ता खारेज गरी पाऊँ भनी झन्डै छ वर्षअघि यस मुद्दा दायर भएकोमा सो 'रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी' भएको बताउँदै पूर्णपाठमा राइड शेअरिङका विभिन्न पक्षबारे बोलिएको छ।

जसमा सङ्घीय कानुनका रूपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ संशोधन अत्यावश्यक रहेको बताइएका बेला एकजना सरकारी प्रवक्ताले त्यो यतिखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्राथमिकताका साथ छलफलमा रहेको बताएका छन्।

"यो धेरै आमनागरिक एवम् ठूलो सङ्ख्या र प्रकारका सवारीसाधनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कानुन भएकाले निकै संवेदनशील छ। र पुरानो कानुनमा भएकाले एकैपटकमा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लागिरहेको हो," भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

"तर हामीले यसलाई प्राथमिकताका साथ मन्त्रालयमा एउटा महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकेरै काम गरिरहेका छौँ। धेरै पक्षमा यातायात व्यवस्था विभागले काम गरिसकेको छ। सक्दो छिटो संशोधित कानुन ल्याउने हाम्रो प्रयास छ।"

सर्वोच्चको आदेशको पाठमा राइड शेअरिङ व्यवसाय नेपाली समाजमा केही नयाँ र नौलो भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो निकै नै प्रचलित रहेको जनाउँदै नेपालमा यस सेवाको 'उपस्थितिलाई नकार्न सकिने अवस्था नरहेको' जनाइएको छ।

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका बेला आएको उक्त आदेशले आफूहरूलाई सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न सहयोग पुग्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

यसअघि गत असारमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले २०७५ माघमा दायर भएको रीट खारेज गर्दै त्यस्तो उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको थियो।

पुरानो बहस, ताजा प्रस्टता

सरकारले सार्वजनिक बस र ट्याक्सीहरूलाई दूरीका आधारमा भाडा तोक्ने गरेको भए तापनि 'राइड शेअरिङ' सेवालाई छुट्टै भाडा तोकेको छैन।

नेपालमा धेरै चलेका इन्ड्राइभ र पठाओ लगायतका एपहरूबीचको उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण प्रयोगकर्ताहरूले सामान्य भाडामै यात्रा गरिरहेका पाइन्छन्।

तर त्यसले ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूबीच बेलाबेला विवाद निम्त्याउने गरेको पाइन्छ।

यस यस वर्षको सुरुमा पोखरामा यातायात व्यावसायीसँग सार्वजनिक रूपमै राइडर्सहरू उत्रिएका थिए।

"यस पूर्णपाठका धेरै विषयमा हामीले उठाएका र संसारभर पहिल्यै राम्रोसँग स्थापित भइसकेका विषय समावेश हुनु खुसीको कुरा हो," राइडर्स पोखराका संयोजक अनिल श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

"राइड शेअरिङ अबको जमानामा एउटा संस्कृतिकै रूपमा स्थापित हुने कुरा हो। तर त्यसमा विकृतिहरू आएका पनि छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन र अलग्गै निकाय आवश्यक छ। तर यस आदेशले ताजा प्रस्टता प्रदान गरेको छ।"

'यथाशक्य चाँडो' कानुन आवश्यक

नेपाल सरकारले एक वर्षअघि नै राइड शेअरिङ सेवालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा 'सेवामूलक उद्योग'को सूचीमा राखेको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

"[उक्त] परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन," आदेशमा भनिएको छ।

त्यसैले उक्त निर्देशनात्मक आदेशले 'यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्ध गर्न' भनेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले समेत यसअघि नै सार्वजनिक यातायात सहज नभइरहेका बेला नागरिकहरूले पाइरहेको सेवासुविधालाई अन्यथा लिन नहुने भनेर आफूहरू 'स्पष्ट रहेको' बताउने गरेका थिए।

तर मुख्य रूपमा सङ्घीय कानुन अभावका कारण बेलाबखत त्यस्ता राइड सञ्चालकहरूमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाइने गरेको पाइन्छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ मा यातायात सेवाको नाम यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरीकन सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

सोही कानुनमा एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

त्यसैगरी यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग नहुने समेत मौजुदा कानुनमा उल्लेख छ।

सङ्घीय कानुन नहुँदाका जटिलता

प्रादेशिक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न भए पनि अन्तरप्रदेश सेवाका हकमा सङ्घीय कानुन नै आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

हाल दुई दर्जनभन्दा बढी राइड शेअरिङ सेवाहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागजस्ता निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले हाल सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको मस्यौदामा काम गरिरहेको बताए पनि अझै त्यो जारी हुन सकेको छैन।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन- २०४९ अनुसार विगतमा विभागले पटक पटक सेवा सञ्चालन नगर्न सूचना जारी गरे गरे तापनि आम नागरिकबाटै उक्त कदमको आलोचना भएको थियो।

र आफ्नो अघिल्लो कार्यकालका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो कारबाहीको बाटो फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए।

तर हालसम्म बागमती प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन- २०७८ मा राइड शेअरिङ सेवा अनुकूलको व्यवस्था रहे तापनि गण्डकी प्रदेशमा भने यातायात व्यवासायीसँग विवाद हुँदा उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो।

निषेध: 'न्यायोचित एवम् कानुनसम्मत हुँदैन'

आदेशमा विपक्षी पठाओ नेपालको दर्ता खारेज गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको माग दाबीको 'कानुनी आधार नदेखिने' जनाउँदै उसले तोकिएको सर्तको पालना नगरेमा वा कानुन विपरीतका कार्य गरेमा त्यसको 'जानकारी, उजुरी विपक्षी उद्योग विभागमा दिन सकिने नै हुने' उल्लेख छ।

त्यसैगरी यस सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्ने आदेशमा जनाइएको छ।

"आजको समयमा राइड शेअरिङ सेवासँग ठूलो मात्रामा चालकको रूपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रूपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको अवस्था छ," आदेशमा जनाइएको छ।

"राइड शेअरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको सट्टामा यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहन्छ।"

नेपालमा यस सेवालाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्य उल्लेख गर्दै आदेशले थप भनेको छ: "यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।