टुटल र पठाओ एपमार्फत् यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलविरुद्ध कारबाही: पक्ष र विपक्षमा तातो बहस

मनिता पोखरेलले फेसबुकमा लेखिन्,"केही नियमहरू साह्रै अव्यावहारिक हुन्छन्। मेरो लागि टुटल ... ठूलो दाजुजस्तै बनेको थियो।"

निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका धेरै मोटरसाइकलले टुटल र पठाओ जस्ता मोबाइल एपहरू प्रयोग गरी भाडामा यात्रु बोक्ने गरेको भन्दै शनिवारदेखि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही थाल्यो।

यो कारबाहीको प्रतिक्रियाको रूपमा उनले सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूले खेप्नुपर्ने सास्तीलाई सङ्केत गर्दै लेखिन्, "...मलाई चाहिएको ठाउँमा लिन न सरकार न कानुन आउँथे। एकदमै थोरै ट्राफिक प्रहरीले मात्रै मलाई घर पुग्न हतार भएको र सार्वजनिक यातायात नभएको बेला समाधान खोज्न मद्दत गर्थे।"

काठमाण्डू उपत्यकामा मोबाइल एप प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढेपछि भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलहरूको सङ्ख्या धेरै बढेको बताइन्छ।

सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाले गर्दा राजधानीमा धेरै नेपाली युवाहरूले यो सेवा प्रयोग गर्ने र सवारीसाधन भएकाहरूले फुर्सदमा केही आयआर्जन गर्ने गरेका थिए।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम दर्ता भएका निजी सवारी साधनले उपदफा २ बमोजिम भाडाको यातायातका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

यसै नियमको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीबारे फेसबुक र ट्विटरमा पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी भएका छन्।

टुटल र पठाओको सेवा उपभोग गर्दै आएका सर्वसाधारणदेखि नेताहरूले पनि प्रहरी कारबाहीको आलोचना गरेका छन्।

उज्वल थापाले ट्वीटमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, "अरबौँका भ्रष्टाचार गर्नेहरू, दिनदहाडै बलात्कार-हत्या गर्नेहरू, अफिसमै सचिव कुट्नेहरूका रौँ झार्न नसक्ने तर फुर्सदको बेला दुईपाङ्ग्रे चलाएर कलेजको फिसको जोहो गर्ने र न्यून आय भएका यात्रुलाई राहत दिने स्वरोजगार युवाहरूलाई समातेर के पौरख देखाएको हो? उद्यमशीलता रोक्ने कानुन पो फेर्ने त!"

थापाले भने 'टुटल /पठाओ जस्ता नवीन यातायातको नमुना समाधान गर्दै आएका व्यवसायलाई पुरस्कार दिनुको साटो उल्टो रोक्ने प्रयास गरियो भने नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ' भनेर प्रश्न गरेका छन्।

विरोध गर्ने धेरैले सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

थुप्रै नेपालीहरूले भने कानुनभन्दा बाहिर कुनै व्यवसाय हुनु नहुने भन्दै प्रहरी कारबाहीलाई समर्थन गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा यी सेवाहरूलाई बन्द गर्ने र कारबाही गर्नेभन्दा यस्ता नवीनतम सेवाहरुलाई कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएका छन्।

यस्तो कारबाहीले युवा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र उनीहरू विदेश पलायन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने केहीलाई लागेको छ।

केहीले भने यसलाई सरकारी पक्षको अकर्मण्यताप्रति व्यङ्ग्य गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन्।