तस्करहरूले चाहेर मात्रै 'यत्रो सुन तस्करी गर्न असम्भव'

झन्डै १०० केजी सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि त्यसमा अग्रसरता लिएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा बैठक र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनको निवास बालुवाटारमा छलफल गरेपछि यस प्रकरणको छानबिनमा उनी संलग्न भएको देखिन्छ।

उनले विमानस्थलको पनि अनुगमन गरेका छन्।

त्यसअघि उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा सुन तस्करीको अनुसन्धान आफ्नो मन्त्रालयमातहतको निकायलाई पनि दिन चाहेको खुलाएका छन्।

यो प्रकरणमा अहिलेसम्म १० जना पक्राउ परिसकेका छन्।

पहिलाको अभ्यासको आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, “मैले विभागका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छु तर यो सङ्गठित अपराध पनि भएको कारणले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) वा अपराध अनुसन्धान महाशाखाले गर्दा बेस हुन्छ कि भन्ने पनि छ।”

भन्सारभित्रै गडबडी?

भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले एक अधिकृतसहित दुई कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए।

“जाँचपासमा लापरबाही गरेकोमा निलम्बन गरिएको छ, अरू पनि हुन सक्छन्,” उनले बीबीसीसँग भने।

सीसीटीभीको फुटेज र एक्स-रे मशीनको रिपोर्ट निकालेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको बताउँदै उनले तीसहित विस्तृत परीक्षण र अनुसन्धान चलिरहेको जनाए।

राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा एक चिनियाँ र एक तिब्बती मूलका भारतीय नागरिकसहित १० जना पक्राउ परेका छन्।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले ती व्यक्तिहरूको बलबुतामा मात्रै तस्करी भएको कुरा पत्यारलाग्दो नभएको बताए।

“तस्करहरूको संलग्नताले मात्रै यो सम्भव हुँदैन, भित्र कहाँसम्म कोको संलग्न छन् भन्ने कुराको त अनुसन्धान गर्नैपर्ने हुन्छ। तर (भन्सार) भित्रको कुनै संलग्नताबिना त (सुन विमानस्थल) बाहिर निस्किँदैन।”

मातहतको कार्यालय शङ्कामा तर अर्थमन्त्री मौन

अहिलेसम्म एकैपटक फेला परेको सबैभन्दा ठूलो भनिएको सुन तस्करीबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत मौन छन्।

भन्सार उनको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने निकाय हो।

बीबीसीले उनीसँग सम्पर्कको निम्ति गरेको पटकपटकको प्रयास सफल भएको छैन।

अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका विभागले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अनुसन्धानमा चासो देखाएका गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतबीच शुक्रवार बिहानसम्म कुराकानीसम्म पनि भएको थिएन।

श्रेष्ठले भने, “उहाँ बाहिरबाट (विदेशबाट) आइसक्नुभएको छ तर कुराकानी भएको छैन। आज छलफल गर्छौँ।”

सुन तस्करीको मामिलामा अर्थ मन्त्रालय निष्क्रिय वा उदास रहेको उनले ठानेका हुन्? “त्यसरी नभनौँ, त्यसरी भन्न मिल्दैन,” श्रेष्ठले भने।

‘राजनीतिक संरक्षणबिना असम्भव’

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त राजनीतिक संरक्षणबिना अनियमित काम सम्भव नहुने बताउँछन्।

आफू अर्थमन्त्री हुँदा पनि राजनीतिज्ञले कतिपय खराब भनिएका कर्मचारीलाई विमानस्थलमा पठाइदिन भनेको तर आफूले नटेरेको र सम्पूर्ण कर्मचारी सरुवाको जिम्मा सचिवहरूलाई दिएको उनले सुनाए।

“त्यसरी सरुवा हुने कर्मचारीले कसैसँग मोलाहिजा गर्नुपरेको हुँदैन र उसको कामको जबाफदेही सचिव हुन्छ,” खतिवडाले बीबीसीसँग भने।

“त्यसैले राजनीतिक रूपमा संरक्षण नभई भन्सारमा भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन। दोस्रो कुरा, गृह र अर्थ मन्त्रालय नमिली यो हुनै सक्दैन।”

उनले सरुवा गर्दा ‘निष्ठापूर्वक काम गर्नु, कसैको कुनै दायित्व लिनु पर्दैन’ भनिदिँदा मात्रै पनि कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने बताए।

तस्करका संरक्षक भेटिएलान्?

पछिल्ला दिनहरूमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा अपचनल प्रकरणमा उच्च राजनीतिक संलग्नता देखिएको छ।

ती प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूभन्दा पनि माथिल्लो तहका नेता वा तिनका निकटस्थहरू संलग्न रहेको भन्दै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुँदै आएका छन्।

अहिलेको सुन तस्करी प्रकरणमा पनि ठूला व्यापारीको लगानी र उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्।

त्यसैले गठबन्धनभित्रबाटै अनुसन्धान र तस्करीको जरोसम्म अनुसन्धानमा अप्ठेरो पर्ने सम्भावनाबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूले त्यस्तो अनुमानसम्म नगरेको बताए।

“कुनै पनि अप्ठ्यारो हामी स्वीकार गर्दैनौँ। तस्करी जहाँसम्म गएर जोडिन्छ, त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ,” उनले भने।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरिएको सुन राष्ट्र ब्याङ्कमा तौलको निम्ति पठाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार सरकारको निर्णय आएपछि सुनलाई गलाएर तौल लिने काम सुरु हुने छ।