प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने र बनाउने कुरामा 'बेथिति' देखिएको हो?

वर्तमान प्रदेश सरकारहरूमध्ये मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यको तुलनामा त्यहाँ झन्डै बीस प्रतिशत सांसदहरू मन्त्रीका रूपमा छन्।

मधेसमा बनेको २० मन्त्रीहरूसहितको सरकार नेपालको हालसम्मकै ठूलो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हो। हाल बागमती प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै १४ मन्त्रालय छन्।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

एकजना सङ्घीयताविद् प्राध्यापकले प्रदेश सरकारहरूले त्यो 'संविधानको छिद्र' प्रयोग गरेर प्रस्तुत गरिएको 'विकृति' बताएका छन्।

प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले बीबीसीसँग भने: “संविधानले जुन मर्यादा अन्तर्गत रहेर प्रदेश सरकार चल्न भनेर मार्ग निर्देशन गरेको थियो, त्यो छिद्रहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूले विकृति ल्याए।”

नेपालको संविधान अनुसार मधेस प्रदेशले २१ जनासम्म र बागमती प्रदेशले २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउँछन् भने सबैभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य हुने कर्णालीले प्रदेशले ८ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्छ।

“संविधानले तोकेको प्रतिशत प्रतिनिधित्वमूलक मन्त्रिपरिषद् होस् भनेर मार्ग निर्देशन मात्र गरिएको मात्र थियो। प्रदेश सभापिच्छे फरक फरक सङ्ख्या हुने भएको अवस्था थियो। तर पनि प्रदेशमा सङ्घभन्दा आधाभन्दा कम नै मन्त्रीहरू बन्लान् भन्ने अपेक्षा थियो,” प्राध्यापक शर्मा भन्छन्।

संविधान संशोधनलाई 'आधार'

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि संसद्मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा बोल्ने क्रममा दलहरूबीच प्रदेशमा १० प्रतिशतभित्रै मन्त्रिपरिषद् सीमित गर्ने कुरामा सहमति भएको बताएका थिए।

राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०७९ सालमा पेस गरेको एक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या धेरै हुँदा प्रशासनिक खर्चमात्र वृद्धि नभईकन 'जनताको सङ्घीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको' उल्लेख गरेको थियो।

“संविधान संशोधनको बहसलाई यसले मलजल नै गर्ला,” उक्त संसदीय विशेष समितिका संयोजकका रूपमा काम गरेका खिमलाल देवकोटाले बीबीसीसँग भने।

“तर त्यसले पनि स्थायी समाधान दिन्छ नै भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको ढाँचामा हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्छ।”

संविधानमै सङ्घका हकमा भने २५ को सङ्ख्या बढाउन नपाइने भनिएको छ।

प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा थप्छन्: “प्रदेशहरूमा सङ्घकै रोग सरेको छ। सङ्घमा जसरी नेताहरूले छिद्रहरूमा खेलेर आफूखुसी मन्त्रालयहरूको भागबन्डा गर्ने, थप्ने, घटाउने काम गरे त्यही कुरा प्रदेशका नेताले सिके।”

तर त्यसले प्रदेश र सङ्घीयतालाई 'बदनाम' गराउने काम भइरहेको भन्दै प्राध्यापक शर्माले “सङ्घीयता भनेकै आफ्ना धेरै मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, त्यसको फाइदा लिने, राज्यको दोहन गर्ने” भनेर स्थापित भइरहेको टिप्पणी गरे।

“त्यसैले अब हामीले संविधान संशोधन गर्‍यौँ भने, यो विषय सोच्नुपर्ने खण्ड बन्यो।”

प्रदेशमा मन्त्रालय कति?

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजाँदा सुरुमा सात वटै मन्त्रालयमा सात-सातवटा मन्त्रालय गरी ४९ वटा तोकिएका थिए।

तर हाल त्यो बढ्दै कोशीमा ९, मधेसमा १२, बागमतीमा १४, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ पुगेर ६९ रहेको देखिन्छ।

२०७४ सालमा प्रदेश संरचना सुरु गर्दा सबै प्रदेशमा एकनास मन्त्रालय सङ्ख्या रहे पनि पहिलो कार्यकालको अन्त्यसम्ममा त्यो ७८ पुगेको खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र नबढीकन राज्यमन्त्रीसमेत जोड्दा मन्त्रीको सङ्ख्या झनै उल्लेख्य बढेको देखिन्छ।

मन्त्रालयहरूसमेत प्रदेशपिच्छे फरक फरक स्वरूपका बनेका पाइन्छन्।

जस्तो, मन्त्रालय कहिले फोड्ने र कहिले जोड्ने गर्दा लुम्बिनीमा हुने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मधेसमा भने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका रूपमा छ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा त्यो उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण बनेको छ भने कोशीमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका रूपमा छ।

सङ्घीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले प्रादेशिक रूपमा मौलिक आवश्यकता हुँदा फरक फरक मन्त्रालय बनाउन सकिने भए तापनि अन्य हकमा मन्त्रालयकै नाममा एकरूपता हुन सक्दा त्यसले मूल्याङ्कनका क्रममा सघाउने बताउँछन्।

“तर सङ्घीय सरकारले एउटा ढाँचा र मापदण्ड तयार पार्नका लागि अभिभावकत्व दिन सक्दा त्यो हितकर हुन्छ।”

'सीमा तोक्न आवश्यक'

प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा संविधानमै प्रदेशहरूको मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।

“त्योभन्दा बढी हुने हो भने प्रदेशको आफ्नो आयले राख्ने व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,” शर्मा भन्छन्।

“कर्मचारीतन्त्रको सङ्ख्यामा पनि त्यसै गरी सीमा तोक्न सकेको भए केही व्यवस्थित हुन्थ्यो होला। अबको संविधान संशोधनमा त्यसरी हेर्न सकिन्छ। जस क्रममा सङ्घ र प्रदेशसभाकै सङ्ख्या घटाउने आधारहरू स्थापित गर्नुपर्छ।”

राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले झन्डै दुई वर्ष अघि नै प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालय बढ्न थालेपछि 'व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भइराखेको' भन्दै प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम पाँच जना र प्रदेश सभाको अनुपातमा बढीमा १० प्रतिशतमा कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यसयता समेत मन्त्रालयहरू फुटाउने र अतिरिक्त मन्त्रीहरू राख्ने काम जारी रहेको उक्त संसदीय विशेष समितिका संयोजकका रूपमा काम गरेका खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।

“हामीले प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या समेत घटाउनुपर्छ, सङ्घीय तहमा समेत मन्त्रीको सङ्ख्या धेरै भएको छ,” उनी भन्छन्।

“भारतमा हेर्दा दिल्ली सरकारमा १० प्रतिशत अर्थात् सात जना मन्त्री हुन पाउने र स्विट्जरल्यान्डमा सङ्घीय सरकारमै राष्ट्रपतिसहित सात जना मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमै लेखिएको छ।”

अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति, २०७४ ले समेत सङ्घमा १५ र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।