सहकारी ठगी छानबिनको माग: संसद् फेरि अवरुद्ध, एकअर्कालाई गलाउने प्रयासमा सत्ता र प्रतिपक्ष

सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले बिहीवार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

अर्को बैठक शुक्रवार ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।

बिहीवारको बैठक शुरू हुनासाथ नाराबाजी गर्न थालेका कांग्रेस सांसद र सत्तारूढ दलका केही सांसदबीच धकेलाधकेल भएको थियो।

संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले उक्त माग राख्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

कांग्रेसका भातृसङ्गठनहरूले सोही माग राख्दै राजधानी काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा बुधवार प्रदर्शन गरेका थिए।

गत मङ्गलवार कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएर संसद्‌का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध पारेको थियो।

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित हुन सकेको थिएन।

बिहीवारको कार्यसूची

बिहीवारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयका अनुसार बिहीवारको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकबारेको उक्त समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको थियो।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले 'लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश' पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो।

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो र लगानीसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरेको थियो।

त्यस्तै बिहीवारको बैठमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 'राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक-२०८० माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची तय गरिएको संसद् सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ।

हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले लामिछानेको पनि नाम जोडिएको सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

बिहीवारै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको 'विद्युतीय व्यापार विधेयक-२०८०' लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव पनि सदनमा पेस गर्ने तय भएको थियो।

त्यसबाहेक सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण एवं मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची बैठकमा राखिएको थियो।

त्यस्तै सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको प्रति टेबल गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको थियो।

तर दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप भएका छलफलहरू लम्बिएपछि बिहीवार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठक अपराह्ण चार बजेका लागि सारिएको थियो।

सत्ता र प्रतिपक्षबीच तनाव

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिनको माग गर्ने र सत्तापक्षले त्यसलाई नकार्ने गर्दा त्यसको असर संसद्‌मा परेको देखिएको छ।

गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न नदिने रणनीति लिएको देखिएको छ। उसले हिउँदे अधिवेशमा पनि लामिछानेलाई बोल्न दिएन भने पटकपटकको प्रयासमा पनि उनले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्न पाएनन्।

लामिछानेले चाहिँ संसद्‌मा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समिति नबन्ने अडान दोहोर्‍याइरहेका छन्।

कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न नदिने अवस्था आउन सक्ने भएपछि गत साता प्रधानमन्त्री दाहाल तथा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले समेत बैठक चलाउनका लागि सक्रियता बढाएका थिए।

यद्यपि कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति भए सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिने बताएको विवरण आएको छ।

बुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर फर्किने क्रममा लामिछानेले "आफूले पहिले बोल्न पाउनुपर्ने र त्यसपछि जबाफ चित्त नबुझे प्रतिपक्षीको अधिकारको सम्मान गर्ने" बताएका थिए।

तर बुधवारै एमाले संसदीय दलमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले "पाखुरा देखाएर मसलको राजनीति" गरेको आरोप लगाए र आफूहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, "आरोपित व्यक्तिले बोल्न र सफाइ दिन पाउनुपर्छ। पहिलो कुरा नै त्यही हो। बोल्न पाउनुपर्छ। अब अर्को दिनबाट हामी पनि बोल्न खोज्छौँ।"

"अनि कांग्रेस बोल्न पाउने, हामी बोल्न नपाउने? कांग्रेस बोल्दा हामी सुन्नुपर्ने? हामी बोल्दा कांग्रेस कराउने? कांग्रेसलाई बोल्न दिइँदैन अब। पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ, होइन भने हामी बोल्छौँ।"

ओलीलाई शेखर कोइरालाको जबाफ

ओलीले 'कांग्रेसलाई बोल्न नदिने' बताएपछि त्यसको जबाफ दिँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीलाई आफूहरूले "बोल्न नदिने" नभनेको बताएका छन्।

बिहीवार राजधानीमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, "हामीले बोल्न नदिने भनेका छैनौँ… हामीले के भनेका छौँ भने गृहमन्त्रीले आएर रोस्ट्रममा बोल्नुहुन्छ, बोल्न पाउनुहुन्छ, बोल्नुहोस्। हामीलाई चित्त बुझ्यो भने ठिक छ, चित्त बुझेन भने हामी बोल्छौँ त्यसपछि भन्दाखेरि न त गृहमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार्नुभएको छ न त एमालेले स्वीकारेको छ।"

उनले देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल अवस्थाबाट गइरहेको र भोलि के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था बनेको बताए।

रवि लामिछानेले राजीनामा गर्नुपर्छ पनि आफूहरूले नभनेको कोइरालाको भनाइ छ। कोइरालाले आफूहरूले छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेको र लामिछानेको नाम पटकपटक आएकाले उनी आफैँ प्रहरी र प्रशासनको प्रमुख भएकाले उनले कसरी न्याय दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

जनताले सडकमा उठाएको प्रश्न कांग्रेसले सदनमा राखिदिएको कोइरालाको भनाइ छ।

"कुनै पनि राजनीतिक दलले नेपाली कांग्रेसलाई जुन धम्कीको भाषा आइरहेको छ राजाको धम्की नेपाली कांग्रेसले डराएन भने कुनै पनि राजनीतिक दलको धम्की पनि हामी डराउँदैनौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।"

संसद्‌ अवरोध जारी राख्ने कांग्रेसको निर्णय

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद जीवन परियारले बिहीवार भएका विभिन्न चरणका छलफल र कुराकानीका क्रममा पनि कुरा मिल्न नसकेको बताए।

उनका अनुसार सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमतदेखि पनि त्यसमा समेटिने विषयवस्तुमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

"समझदारी नबनिसकेको अवस्थामा हाम्रो अडान कायम छ, हामी पहिलेदेखिकै कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ," उनले बीबीसीसँग भने।

"हामीले जुन विषय उठाइरहेका थियौँ त्यो विषय समितिले छानबिन गर्ने कन्टेन्टमा आएन। त्यो नआएका कारणले हामी पुरानै अडानमा छौँ।"

उनले छानबिन समितिले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम मुछिएका सहकारीहरूको पनि छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको स्पष्ट गरे।

बिहीवार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि संसद्‌ अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।