सरकार र प्रतिपक्षी दलको अडानबीच राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम के गर्लान्?

राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिनसम्म प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सदन चल्न नदिने अडानमै छ।

कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएकोले त्यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडानमा पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ।

संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच फरक धारणा रहँदै गर्दा यसअघिदेखि नै संसद्को अधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको छ।

उक्त अडानका कारण मङ्गलवार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा राष्ट्रपतिले के गर्लान् भन्ने चासो देखिन्छ।

अझै पनि सहमति नजुटिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद् जाने तयारी के छ?

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भन्छन्, “संसद्मा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्नेमा राष्ट्रपति पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ।”

प्रतिपक्षीको अडानबीच प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा पुर्‍याउँछु भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रम हुने गरी तयारी भएको विश्वास राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलको भनाइ छ।

चितवनमा सोमवार भएको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् खुलाउने विषयमा कांग्रेससँग छलफल गरेर सहमति गर्ने बताएको विवरणहरू आएका छन्।

अघिल्लो सङ्घीय संसद् अधिवेशनदेखि नै छानबिन समितिको माग गर्दै बैठकमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको कांग्रेसको सोमवारको पदाधिकारी बैठकले पनि आफ्नो दलको अडान कायम राख्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बीबीसीलाई बताए।

"सम्भावना प्रधानमन्त्रीमा रह्यो। उहाँले सहमति गर्नुभयो भने खुल्छ। हामीले अरू सर्त त के राखेका छौँ र, छानबिन समिति गठन गर्न भनेका न हौँ," उनले भने।

सभामुखको पहल

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्।

उक्त संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी र सत्तापक्षमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति खोज्ने बताएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

“विपक्षी र सत्ता घटकसँग छलफल गरेर कांग्रेसलाई कुनै न कुनै विकल्प दिएर सहमतिमा ल्याउँछौँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई भन्नुभयो,” उनले भने।

छानबिन समिति गठनको विषयमा सभामुखसँग प्रधानमन्त्री राखेको धारणा उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने, “त्यसमा प्रगति छ, कांग्रेसले केही लचक देखिएको छ।”

सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ताधारी नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वसँग पनि सभामुखले संवाद गरेका छन्।

सभामुखले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको टेलिफोन संवादका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठकलाई सहज बनाइदिन समझदारी गर्नुस् भन्ने आग्रह गरेको प्रेस संयोजक अधिकारीले बताए।

"अरू दिनको बैठक जस्तो होइन, विदेशी कूटनीतिज्ञहरू आउनुहुन्छ भन्ने कुरा सभामुखले भन्नुभयो," उनले भने।

त्यसमा देउवाले सरकारले समिति बनेमा संसद्‌मा अवरोध नहुने र मङ्गलवार मात्र नभई सबै बैठकहरू चल्ने प्रतिक्रिया दिएको उनले सुनाए।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पनि दलहरूबीच सहमतिको निम्ति आग्रह गरेका थिए।

सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने गृहमन्त्रीको माग

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे संसद्‌मा बोल्न पाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

सभामुख घिमिरेसँग टेलिफोन संवादमा पनि उनले त्यो कुरा दोहर्‍याएको बताइएको छ।

सत्तापक्षधारी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुखहरूबीच सिंहदरबारमा भएको बैठकमा पनि आफूले उक्त विषय राखेको लामिछानेले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए।

"ममाथि निरन्तर रूपमा आरोप लगाएपछि मैले एक पटक सदनमा जबाफ दिन पाउनुपर्छ। बोल्न पनि नदिने अनि किन डराएको भन्ने? एक पटक कुरा सुन्न डराउनुपर्छ र?," उनको प्रतिप्रश्न थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।