ललिता निवासको जग्गा ‘तत्कालै खाली गराउने’ बालेनको प्रयास किन भयो विवादित

पाटन उच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि काठमाण्डू महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको ‘जफत गर्न’ आदेश गरिएको जग्गा खाली गराउन बढाएको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको छ।

हालै विशेष अदालतको फैसलाले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको थियो भने उक्त प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्वसचिवसहित केही अधिकारी र जग्गा विक्रीमा संलग्न केही व्यक्तिलाई जेल सजाय तथा जरिबाना सुनाएको थियो।

त्यसपछि बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरिरहेको काठमाण्डू महानगरले यसै महिनाको ९ गते उक्त क्षेत्र खाली गर्नु भन्दै सूचना निकालेको थियो।

तर त्यसलाई चुनौती दिँदै पाटन उच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमाथि निर्णय गर्दै विशेष अदालतको फैसलामाथि फौजदारी कार्यविधि संहितअनुसार पुनरावेदन गर्ने म्याद कायम नै रहेको भन्दै उच्च अदालतमा दायर निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यहाँ रहेका घर नभत्काउन, क्षति नपुर्‍याउन र अवस्था यथास्थिति राख्न आदेश दिएको थियो।

के हो विवाद?

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले फाल्गुनको पहिलो साता १७ पृष्ठ लामो सङ्क्षिप्त फैसला जारी गरेको थियो।

त्यसमा विभिन्न ६५ जना व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका जग्गा जफत गर्ने र सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिइएको थियो।

विशेष अदालतले फैसलामा उक्त मुद्दाको पूर्ण पाठपछि उपलब्ध हुने पनि जनाइएको थियो।

तर त्यो उपलब्ध नहुँदै र उक्त निर्णयमाथि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने मौका समेत प्रभावितहरूले पाउनुअघि काठमाण्डू महानगरपालिकाले ललिता निवास एक हप्ता भित्र खाली गर्न भन्दै फाल्गुन ९ गते सूचना निकालेको थियो।

ललिता निवास अवस्थित काठमाण्डूको वार्ड नम्बर ४ का वर्डा सदस्य नविन मैनालीले महानगरको केन्द्रीय निकायले उक्त निर्णय लिएको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, “अदालतले उक्त जग्गा सरकारको हो भनेपछि महानगरले ७ दिने म्याद दिएको थियो। त्यो हाम्रो केन्द्रले गरेको निर्णय हो।”

उनले उक्त स्थानमा घर बनाएकाहरू मध्ये कतिपयको हकमा पाँच-छ पटक जग्गा किनबेच भएको पाइएको भन्दै त्यो परिसर तत्कालै खाली गराउन जटिलता रहेको सङ्केत गरे।

उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएका चारवटा विभिन्न निवेदनमाथि आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले काठमाण्डू महानगरपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ दिन यसै साता भनेको थियो।

साथै महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने पनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

अब यसबारे के हुन्छ?

पाटन उच्च अदालतको उक्त फैसलापछि बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले ललिता निवास खाली गराउन जारी गरिएको सूचनाको कार्यान्वयन अहिले रोकिएको बताए।

उनी भन्छन्, “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार हाम्रो ऐन अनुसार स्थानीय तहमा छ। त्यो अब हामी गर्छौँ भन्ने आशय अनुसार हामीले सूचना जारी गरेका थियौँ। तर अहिले पूर्ण पाठ आइनसकेको भन्दै केही पक्ष अदालत जानुभएको छ। त्यसको कारणले त्यो रोकिएको हो।”

काठमाण्डू महानगरपालिकाको मुख्यालय तहबाटै कानुन तथा मानव अधिकार विभाग समेतसँग छलफल गरी उक्त विषयबारे निर्णय लिएको बुझिन्छ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरेको काठमाण्डू महानगर प्रहरी बलका नगर उपरीक्षक राजुनाथ पान्डेले अदालतले सरकारी सम्पत्ति भनेकाले ललिता निवासको संरक्षण गर्ने हिसाबले महानगरले सूचना जारी गरेको र माइकिङ गरिएको बताए।

उनले उक्त स्थानमा आफूहरूले डोजर भने नलगेको बताए।

विशेष अदालतको पूर्ण पाठ कहिले आउँछ?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको थियो भने दुई पूर्वसचिव र केही कर्मचारीसहित जग्गा विक्रीमा संलग्न कतिपय व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिबानाको फैसला सुनाएको थियो।

साधारणतया अदालतले तीन साताभित्र पूर्ण पाठ दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुद्दाको चापसहितका कारणले गर्दा समय लाग्ने गरेका विशेष अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग भने, “यो ठूलो मुद्दा हो। धेरैजना प्रतिवादी रहेकाले पूर्ण पाठ आउन केही समय लाग्छ। अर्को एक-डेढ महिना लाग्न सक्छ।”

उनले विभिन्न पक्षहरू समेटेर फैसला लेखिने उल्लेख गर्दै प्रतिवादीहरू धेरै हुँदा ललिता निवास प्रकरणको पूर्ण पाठ आउन सामान्य मुद्दामा बढी समय लाग्ने जनाए।

विशेष अदालतका प्रवक्ता कार्कीले अदालतको आदेशप्रति चित्त नुबुझेको खण्डमा म्याद पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सकिने पनि बताए। 

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।