ललिता निवास प्रकरण: हिरासतमा रहेका सबैलाई तारेखमा छाड्न आदेश, झण्डै १ लाखदेखि साढे दुई करोड धरौटी माग

काठमाण्डू जिल्ला अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनालाई तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता दीपक दाहालले बीबीसीलाई बताएका छन्।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतवार उक्त आदेश दिएको हो।

“१८ जनामध्ये एक जनालाई साधारण तारेख र बाँकी १७ जनालाई धरौटी माग गरिएको छ,” प्रवक्ता दाहालले भने।

“यसमा मुद्दासँगै पेश भएकाहरू १८ जना हुन् बाँकी फरार सूचीमा रहेका छन्।”

धरौटी रकम जम्मा गर्नेको हकमा आइतवारबाटै प्रतिवादीहरू छुट्न थाल्ने प्रवक्ता दाहालले बताए।

अदालतको आदेश अनुसार माग बमोजिमको धरौटी नगद वा सो बराबरको जेथा वा ब्याङ्क जमानत नदिए फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नका लागि कारागार पठाइनेछ।

धरौटीमा छुट्न पाउने को-को छन्?

अदालतले माग गरेको धरौटी रकम १ लाख १० हजार रुपैयाँदेखि २ करोड ४६ लाख रुपैयाँसम्म छ।

सबैभन्दा कम चार जना प्रतिवादीहरू बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग माग गरिएको छ। जसविरुद्ध मोही हुनै नसक्ने सरकारी जग्गाको मोही कायम गरी जग्गाको लाभ लिएको सरकारी दाबी छ।

त्यसैगरी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। उनविरुद्ध तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा जफत हो भनी आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो कम्पनीको नाममा खरिद गरेको सरकारी दाबी छ।

आइतवार धरौटीमा छुट्न पाउनेमा अन्यमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ (७,५०,००० रुपैयाँ), सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ (७,५०,००० रुपैयाँ), तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा (१५,००,००० रुपैयाँ), नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की (७,५०,००० रुपैयाँ), मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की (७,५०,००० रुपैयाँ), समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल (१५,००,००० रुपैयाँ), मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल (७,५०,००० रुपैयाँ), मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्र (७,५०,००० रुपैयाँ), नापी कार्यालयका अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ (७,५०,००० रुपैयाँ) र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रूवप्रसाद अर्याल (३,३०,००० रुपैयाँ) छन्।

जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका केशव तुलाधरलाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिइएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिवादीहरूमा केही बहालवाला उच्च अधिकारीहरूसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा उच्च अधिकारीहरू एवं अन्य व्यक्ति पनि छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अभियोगपत्रमा मृत्यु भइसकेका २१ जना प्रतिवादीहरूको नाम तथा विवरण पनि दिइएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई सयभन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्व मन्त्रीहरू सहित २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

कसकसको नाम मुछिएको छ?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

यसअघि समेत भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरूसहित ६५ जनालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो।

उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

ललिता निवास प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।