सहकारी ठगी छानबिनको विवादका कारण संसद् फेरि अवरुद्ध, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने योजना विफल

नेपाली कांग्रेसले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। कांग्रेस सांसदहरूको विरोधका कारण दुवै सदनको बैठक बिहीवार बस्ने गरी स्थगित भएका छन्।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि नाम जोडिएको भनिएको सहकारीको बचत अपचलनको विषयमा छानबिन समिति नबन्दासम्म बैठक चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ।

तर उसले प्रधानमन्त्रीले समिति बनाउन लचक बनेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको थियो।

त्यस लगत्तै दुवै सदनको अलग अलग बैठक भएको थियो तर त्यहाँ कांग्रेसले पुरानो माग उठाउँदै अवरोध गरेको हो।

मङ्गलवार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका कांग्रेसका दुई नेतालाई प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा छानबिनका लागि आफू "लचक रहेको" आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको थियो।

तर त्यसमा संसद्‌का "अन्य शक्तिको पनि सहमति हुनुपर्ने" प्रधानमन्त्रीको सर्त रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।

“संसद्‌ले बनाउने समिति भनेपछि सबैले अपनत्व लिनुपर्‍यो,” प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै आचार्यले भने।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले सोमवार पनि समग्र सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्ने गरी समिति गठन गर्न सकिनेबारे दलहरूबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको बताएका थिए।

“सामान्यतः कसैलाई नतोकीकन सङ्कटग्रस्त सहकारीबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने त सुरुदेखिकै कुरा हो,” प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापा र पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई उनीसँग वार्ता गर्न पठाएको थियो।

कांग्रेस नेताहरू के भन्छन्

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको विवरण सञ्चारमाध्यममा आइरहेका कारण उनीमाथि पनि छानबिन हुने गरी समिति गठन गरिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सहकारी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको बताए।

“उहाँले सहकारी ठगी प्रकरणको समस्या समाधानका लागि पूरै कोसिस गरिरहेको छु, समस्या समाधान गर्छु भन्नुभयो,” लेखकले भने।

समस्या समाधानबारे प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा के थियो भन्नेबारे बीबीसीले राखेको जिज्ञासामा लेखकले प्रधानमन्त्री समिति बनाउन तयार रहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताए।

“उहाँले समितिको प्रारूप र क्षेत्राधिकार त बताउनुभएको छैन तर समिति बनाउन तयार भएको हाम्रो बुझाइ रह्यो,” लेखकले भने।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगत्तै प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि खुलाउन कांग्रेस तयार भएको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्य प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा रवि लामिछानेको विषयमा केन्द्रित भएर छानबिन समिति बनाउने कुरा भने अस्वीकार गरेको बताउँछन्।

“प्रधानमन्त्रीले 'व्यक्तिविशेषमाथि छानबिन गर्नेतिर नजाऔँ, समग्र सहकारीमा देखिएका समस्याको छानबिन गर्न सकिन्छ र सरकारले गरिरहेको पनि छ' भन्नुभएको हो,” आचार्यले भने।

नेपाली कांग्रेसद्वारा संसद्‌मा अवरोध

कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको संयुक्त सदनको बैठक अवरुद्ध नगरे पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिका बाँकी प्रक्रिया र छलफल हुने संसद् बैठकहरूमा अवरोध खडा गरेको छ।

कांग्रेसको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीवार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। अध्यक्षले बैठक चलाउन खोज्दा कांग्रेस सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका थिए।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। त्यसपछि सभामुखले बिहीवार बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिको माग पूरा नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबल गर्न समेत नदिने भन्दै उसले विपक्षीको तयारीपछि प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख र अध्यक्षले पनि सक्रियता बढाएका थिए।

मङ्गलवार संसद् सुरु हुनुअघि पनि सभामुखले संवैधानिक सङ्कट आउने अवस्थाप्रति सचेत गराएका थिए।

"दलहरूबीच सहमति नहुँदा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, आगामी बैठकहरू र बजेट प्रभावित हुने अवस्था आउनु राम्रो होइन," सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले भने।

"राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुने देखिएको छ। संवैधानिक सङ्कट हुने अवस्था नआओस्।"

गिरीबन्धु टी इस्टेटको विषय पनि संसद्‌मा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णयबारे छानबिन गर्न आवाज उठाउनेबारे छलफल गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

बुधवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा राख्ने छलफल भएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए।

“गिरीबन्धु टी इस्टेटको विषय हाम्रो संसदीय दलमा प्रवेश गरेको छ। यो विषयलाई हामी सबै कोणबाट अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा हामी यसका बारेमा धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्छौँ,” लेखकले भने।

झापाको बिर्तामोड बजारसँगै जोडिएको उक्त चिया बगानको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको थियो।

बीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।