चुनावको ३ महिनाअघि नै सेना परिचालनको सिफारिस, अब कस्ताकस्ता बेला खटिन सक्छन्

फागुन २१ गतेका निम्ति तोकिएको आमनिर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी छँदै सेना परिचालनको सिफारिस गरिएको विषयमा कतिपयले चासो प्रकट गरिरहेका बेला सुरक्षा तथा निर्वाचन प्रक्रियाका जानकारहरूले असामान्य परिस्थितिमा यस्तो सिफारिस उचित हुने बताएका छन्।

यद्यपि सामान्यत: चुनाव हुने मितिको एक महिना अघिबाट मात्रै सेना परिचालन गर्ने चलन रहेको उनीहरू बताउँछन्।

"विसं २०४८ देखि २०७९ सालसम्मको निर्वाचन हेर्दा निर्वाचनको सुरक्षाका हकमा सरकारले निर्वाचन घोषणा भएको मितिको एक महिनाअघिबाटमात्रै सेना परिचालन गरेको देखिन्छ," निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विज्ञ रमेश अधिकारीले भने, "तर प्रहरीको खस्किँदो मनोबललाई उकास्न र असामान्य स्थितिको निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको देखिएकाले त्यो स्वागतयोग्य छ।"

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले हालै सेना परिचालनको निर्णयका निम्ति मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि 'एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना' पारित गरेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पनि सेना परिचालनका निम्ति रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२ कार्यदलका संयोजक समेत रहेका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सेनाको गतिविधि चाँडै सुरु गराउँदा जनमानसमा सुरक्षाको बोध गराउन मद्दत पुग्ने भएकाले चाँडै नै त्यस्तो सिफारिस गरिएको बताउँछन्।

"तालुकवाला मन्त्रालय भएकाले निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको विषय पनि थियो। (हालैको जेन जी आन्दोलनमा) नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा केही क्षति पनि भएको र सुरक्षा चुनौती पनि महसुस गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूले एउटाले अर्कोलाई परिपूरण गर्ने विषय पनि हो," उनले भने।

यद्यपि सुरक्षा परिषद्को उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुनै बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको निर्णयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

"उक्त सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ, निर्णय भएको जानकारी आइसकेको छैन," रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने।

कति अवधिका निम्ति नेपाली सेना नियमित सुरक्षामा खटाउन लागिएको हो भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "त्यो विषय मलाई थाहा भएन। निर्णय भएपछि जानकारी गराऔँला।"

चुनावमा सेना खटिनु कति सामान्य

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत विगतका प्राय: निर्वाचनमा सेना परिचालन भएको बताउँछन्।

"नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वयकारी ढङ्गले कार्य गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई त्रुटिरहित बनाउन मद्दत गर्छ," आउँदो चुनावमा सेनाको भूमिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "अन्य सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वयकारी ढङ्गले कार्य गरेर सुरक्षित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।"

रक्षा मन्त्रालयका भूतपूर्व सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने पनि यसअघिका निर्वाचनहरूमा सेना परिचालन हुने गरेको स्मरण गर्छन्।

"नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रत्यक्ष रूपमा खट्नुपर्ने भएकाले चुनावका समयमा सेनालाई महत्त्वपूर्ण संरचना तथा कारागारहरूको सुरक्षाको जिम्मा दिने, सूचना सङ्कलनको जिम्मा दिने र 'फ्ल्याग मार्च' (सुरक्षा तयारी महसुस गराउन गरिने सैन्य गस्ती) गराउने गरिन्छ," उनले भने, "त्यसैअनुसार अहिलेको निर्णय आएको हुन सक्छ।"

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले विभिन्न महत्त्वपूर्ण संरचना र कारागार आदिको सुरक्षा हेरिराखेको नेपाल प्रहरीहरूलाई त्यहाँबाट चाँडै मुक्त गरिदिन पनि सेनाले पहिल्यै 'टेकओभर' गर्ने चलन रहेको बताए। "एकीकृत सुरक्षा योजनामा कुनकुन ठाउँमा कहिलेदेखि ककसले जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ।"

सामान्यतया: चुनावमा नेपाली सेनाले तेस्रो तहमा बसेर सुरक्षा दिने गरेको निर्वाचन मामिला विज्ञ अधिकारी बताउँछन्। "त्योभन्दा अगाडि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बस्ने गरेका छन्," उनले भने।

कस्तो अवस्थामा सेना खटिन्छ

संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ मा 'नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनबमोजिम विकासनिर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने' उल्लेख छ।

संविधानको धारा २६६ को उपधारा १ ले त्यसको सिफारिस गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई दिएको छ। उक्त परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन्। रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने उक्त परिषद्‌मा रक्षासचिवले सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गर्छन्।

"संविधानको धारा २६७ को उपधारा ४ को व्यवस्था, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा उल्लेखित निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थानको विषय तथा गृह मन्त्रालयको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ले परिकल्पना गरेअनुरूप तयार भएको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत भएपश्चात् परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको अवस्था हो," प्रवक्ता बस्नेतले भने, "एकीकृत सुरक्षा योजनाले जेजसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने औँल्याएको हुन्छ, त्यहीबमोजिम अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै सुरक्षित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन हाम्रो भूमिका रहन्छ।"

त्यसका अलावा विपद्‌को समयमा सेना खटिँदै आएको उनले बताए।

"बहत्तर सालको भूकम्पमा पनि सेना परिचालन भएको थियो," उनले भने, "विपद्‌का ठूला घटनाका बेला सुरक्षा परिषद्ले नै सेना परिचालनको सिफारिस गर्छ तर अन्य विपद्‌का घटनामा स्वयं परिचालित भई राहत, खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिन्छ।"

सुरक्षा चुनौती

केही राजनीतिक दलहरूले जेन जी आन्दोलनका क्रममा हराएका सुरक्षा निकायका हतियार र फरार भएका कैदीबन्दीहरूलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

हराएका ५०० भन्दा बढी हतियार र भागेका ५,००० भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू अहिले पनि राज्यको पहुँचबाहिर रहेका विवरण सञ्चारमाध्यमहरूमा आउने गरेका छन्।

"निर्वाचनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्य भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हो," भूतपूर्व रक्षासचिव न्यौपाने भन्छन्, "ठूलो सङ्ख्यामा हतियार र ठूलो सङ्ख्यामा अपराधकर्मीहरू कारागारबाट भागेको अवस्थामा तिनलाई दुरुपयोग गरेर कसैले चुनाव बिथोल्न सक्छन् वा मतदातालाई त्रसित गर्न सक्छन् भन्ने चुनौती छ र यो सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो।"

"सेनासहितका सुरक्षा संयन्त्रले कुनै पनि तरिकाले ती हतियार प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।"

यसबारे सोधिएको प्रश्नमा सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पार्ने क्रममा नै त्यसबारे चर्चा भएको बताए।

"यस्ता चुनौतीहरू पहिले पनि धेरै थिए र त्यो अवस्थामा पनि हामीले सुरक्षित ढङ्गले निर्वाचन गरेका नजिरहरू छन्," उनले भने, "सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुद बनाउनेबारे एकीकृत योजनाले परिकल्पना गरिसकेको अवस्था छ।"

उक्त योजना कार्यदलका संयोजक तथा गृहप्रवक्ता काफ्लेले सबै सुरक्षा निकायहरू त्यसमा लागिरहेको र संयुक्त कारबाहीका क्रममा केही हतियार प्राप्त समेत भएका दाबी गरे। यद्यपि उनले त्यसको सङ्ख्या खुलाएनन्।

निर्वाचन प्रक्रिया विज्ञ अधिकारी तोकिएकै समयमा र सुरक्षित तवरले निर्वाचन सम्पन्न हुन हालै सिमरामा भएकाजस्ता घटना नदोहोरिने समेत सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँछन्। "अन्यथा सङ्क्रमणकाल लम्बिन सक्छ," उनले भने।

नेकपा एमालेका नेताहरूको जिल्ला भ्रमण अवरुद्ध हुने गरी उक्त पार्टीका कार्यकर्ता र जेन जी प्रदर्शनकारीहरूबीच भिडन्त भएपछि गत साता सिमरा विमानस्थल क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउनुपरेको थियो।

"त्यस्ता घटना दोहोरिएनन् भने शान्तिसुरक्षाको हिसाबमा तीनवटा सुरक्षा निकायले निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहिँ सक्छन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।