चुनावका लागि नयाँ र पुराना पार्टीका आआफ्नै सर्त

मतदाता नामावलीका लागि नाम दर्ता गराउन एक निर्वाचन कार्यालयमा मानिसहरूको भिड

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि निर्वाचन कार्यालयहरूमा मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ

गत भदौको जेन जी आन्दोलनका बलमा घोषणा भएको निर्वाचनमा सहभागी हुन कतिपय जेन जी अभियानकर्मीले नै अनिच्छा देखाएका छन्।

फागुन २१का लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा कात्तिक मसान्तबाट सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि दर्ता भइसकेका दलहरूलाई चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न सोमवारबाट १० दिनको समय दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बताए।

"कात्तिक मसान्तभित्र पुराना १२३ वटा दलले दर्ता नवीकरण गरेका छन्। थप ३३ वटा नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन प्राप्त भएकामा कतिपयले प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् भने केही दलसँग थप कागजात माग गरिएको छ," जीसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

आगामी चुनावका लागि आयोगमा हर्क साम्पाङ देखि दुर्गा प्रसाईँसम्मले नयाँ दल दर्ता गराएका छन्।

भदौ २३ को प्रदर्शनको आह्वान गरेका भनिने एक जेन जी अगुवा मिरज ढुङ्गानाले नयाँ दल खोल्ने घोषणा गरे पनि निर्वाचनमा सहभागिताबारे निर्णय लिइसकेका छैनन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेतृत्वमा उनको नाम राखेर दल दर्ताका लागि कुनै निवेदन परेको छैन।

विभिन्न दलका नेताहरू, अभियानकर्मी र कानुनविद्‌हरू

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, नेपाल कानुन समाजले हालै पुराना दलका नेता र नवयुवा नेताहरूबीच छलफल चलाएको थियो

यसअघि दल घोषणा गर्ने क्रममा उनले निर्वाचनमा सहभागिताबारे टुङ्गो लागिनसकेको बताएका थिए। बीबीसीको जिज्ञासामा ढुङ्गानाले चुनावबारे केही दिनभित्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए।

"हाम्रो निर्णयबारे छिट्टै भिडिओ विज्ञप्ति जारी हुन्छ। अहिले नै म बोल्दिनँ," उनले भने।

आयोगका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म दर्ता नभएका दलले अब आउने निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन्।

के दुर्गा प्रसाईँ तयार छन्?

दल दर्तापछि नेताहरू

तस्बिर स्रोत, Madhav Khatiwada

आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्मीको रूपमा चिनाउने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको समर्थनमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको नयाँ दलले पनि निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सर्तहरू अघि सारेको छ।

प्रसाईँको समर्थन रहेको भनिएको नागरिक बचाउ दल नेपालका सभापति माधवप्रसाद खतिवडाले चुनावमा जान आफूहरू तयार रहे पनि संविधानका निश्चित व्यवस्थाको संशोधन आफूहरूको न्यूनतम सर्त रहेको बताए।

"यो संविधान संशोधन गरिनुपर्छ। राष्ट्रपति र सभामुख अनि सङ्घीयता जीवित राखेर गरेको चुनावले फेरि पनि जसका विरुद्ध लडेको हो, तिनै व्यक्तिलाई फेरि संसद्‌मा पुर्‍याउने काम हुन्छ भने हामी त्यसको पूर्ण विरोध गर्ने छौँ," उनले भने।

"यति ठूलो आन्दोलनबाट आएको उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन भने यो चुनावको कुनै पनि अर्थ रहँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।"

उनले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने पक्षमा आमसहमति जुटेको अवस्थामा आफूहरू चुनावबाट पछि भने नहट्ने बताए।

"हामी सबै बाटो खुल्ला राखेर हिँड्न तयार छौँ," उनले भने

"भोलि जनताको अभिमत लिन मतपत्र नै थापेर जानुपर्‍यो भने पनि हामी जनताको माझमा जान पनि तयार छौँ।"

यो दलको कुनै पनि समितिमा प्रसाईँ नरहे पनि सभापति खतिवडाले उनी पछि पार्टी नेतृत्वमा आउने बताएका छन्।

"यहिले उहाँ पर्दापछाडि हुनुहुन्छ। पछि उहाँले नै नेतृत्व लिने हो," उनले भने।

चुनावमा जान एमालेका सर्त

केपी शर्मा ओली र रामकुमारी झाँक्री

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, पूर्व रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले चुनाव गराउनेमा संशय व्यक्त गर्दै आएका छन्

जेन जी आन्दोलनबाट बनेको सरकार र घोषणा भएको निर्वाचन दुवैको विरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले पनि निर्वाचनका लागि सर्त अघि सारेको छ। यसअघिको संसद्‌को दोस्रो ठूलो शक्ति रहेको एमालेका नेताहरूले आफ्नो दलको प्राथमिकता संसद् पुनर्स्थापना रहेको बताए।

"यो सरकारले संविधान पनि टेकेन। यही सरकारले प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गरेको हुनाले त्यो पनि असंवैधानिक छ र त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक निर्णय हो," नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्।

"प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, जेन जीसहितको सर्वपक्षीय सरकार, त्यो सरकारबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव र संविधान संशोधनपछि त्यही सरकारको नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा सबैभन्दा सरल सहज र संवैधानिक हुन सक्छ।"

संसद् पुनर्स्थापना माग गरिएका केही रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। एमाले नेता गौतमले चुनावमा जान पनि एमाले पछि नहट्ने तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

"निर्वाचनमा जान्नँ भनेर एमालेले भनेको छैन। सरकार र सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जाने र एमाले त्यसबाट भाग्ने भन्ने हुँदैन," उनले भने।

आफ्नो दलका नेताहरूलाई जनतासम्म जाने वातावरण नभएको र सरकारले वार्ता गर्न नचाहेकोप्रति आफ्नो दलको आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 'निसर्त चुनावमा जाने'

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन दर्ता भएकाहरूको भिड

तस्बिर स्रोत, RSS

नेपाली कांग्रेस र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा हालै पुनर्गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफूहरू नि सर्त चुनावमा जान तयार रहेको बताएका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफूहरू चुनावकै माध्यमबाट देश संवैधानिक बाटोमा फर्काउने पक्षमा रहेको बताए।

"हामी चुनावको माध्यमबाट नै संसद् फेरि स्थापित होओस् र संवैधानिक बाटोमा देश जाओस् भन्ने चाहन्छौँ," महत भन्छन्।

"सबैलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा जनताको बीचमा जाने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो।"

उनले आफूहरू चुनावका लागि तयार रहे पनि सरकारले त्यसका लागि गम्भीरतापूर्वक तयारी नगरेको बताए।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरू एकीकृत भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चुनावका लागि आफ्नो दल तयार रहेको बताएको छ।

नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूहरू निसर्त चुनावमा जान तयार रहेको बताए।

"चुनाव नै अहिलेको निकास हो। चुनावले मात्रै समस्याको समाधान गर्न सक्छ। नयाँ जनादेशबाट आएकाले जेन जीहरूको माग पनि सम्बोधन गर्न सक्छ, नयाँ ढङ्गले सोच्न पनि सक्छ," उनले भने।

नेकपाले सरकारले घोषणा गरेको मितिमै चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहे पनि सरकारले तयारीका लागि आवश्यक गाम्भीर्य नदेखाएको बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।