फागुन २१ मा चुनाव हुने आधार के, अनि आशङ्का किन

सरकारले फागुन २१ गते तोकिएको चुनाव गराउनेमा दृढता प्रकट गरिरहेको छ, तर कतिपयमा अझैँ पनि चुनाव होला भन्ने संशय कायम देखिन्छ।

खास गरेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै आइरहेका अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तिले त्यसलाई बल दिएको ठानिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमवार निजामती र सुरक्षा अङ्गका उच्च अधिकारीहरूलाई संयुक्त निर्देशन दिँदै चुनावको पूर्वतयारीका काम चुस्त र दुरुस्त रूपमा गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताएकी छन्।

त्यसो भनेर उनले चुनावप्रति राज्य र सरकारका विभिन्न अङ्ग तथा आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको ठानिएको छ।

भूतपूर्व प्रहरी अधिकारीको नजरमा 'यत्रतत्र चुनौती'

तर नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्लका भनाइमा उनले सम्बन्धित पक्षहरू चुनावको निम्ति तयार नरहेको आभास पाइरहेका छन्।

"प्रमुख दलहरू र आन्दोलनकारी पक्षहरू समेत कताकता तयार छैनन् कि जस्तो देखिरहेको छु," उनी भन्छन्, "त्यस्तै राज्यका संयन्त्रहरूमा निजामती सेवा र प्रहरी त्यसमा संलग्न हुन खोजेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छैन।"

त्यो नै प्रमुख चुनौती हुने भन्दै उनले ती सरोकारवाला पक्षलाई सरकारले चुनावप्रति प्रतिबद्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए।

उनको नजरमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका लुटिएका हतियार चुनावको बेलामा दुरुपयोग हुने जोखिम अर्को चुनौती हो।

"आन्दोलनपछि आममानिसमा असुरक्षाको अनुभूति पाएको छु। सुरक्षाकर्मीको परिचालनले मात्र त्यो हट्दैन, त्यो त मनोवैज्ञानिक कुरा हो," मल्लको भनाइ छ।

अपराधको दरले त्यो निर्धारण नगर्ने बताउँदै उनले अफगानिस्तानमा अपराध दर न्यून भए पनि असुरक्षित महसुस गरिने तर अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा त्यो दर निकै उच्च भए पनि सुरक्षित महसुस गरिने बताए।

"सरकारको समग्र संयन्त्रको संलग्नताले मात्र महसुस गराउने ढङ्गको आश्वस्त पार्न सक्छ," भूतपूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्, "सरकार बलियो छ भन्ने आभास नागरिकमा हुनुपर्छ, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको उपस्थिति देखिनुपर्छ।"

उनको भनाइमा मुख्यसचिव र सचिवहरू पछिल्ला दिनहरूमा दृश्यमा आउनुपर्छ, बोलेको देखिनुपर्छ अनि आन्दोलनमा क्षति बेहोरेको प्रहरी पुनर्स्थापित भइरहेको सन्देश बाहिर आउनुपर्छ।

"ती कुनै पनि कुरालाई कम वा बढी चुनौती भनेर न्यूनीकरण गर्नुहुँदैन," मल्लको धारणा छ।

पहिलेका चुनावको ऐनामा भावी चुनावको चुनौती

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले गराएको थियो।

त्यस बेला चुनाव बहिष्कार गरेका माओवादीका असन्तुष्ट पक्षलगायतको चुनौती थियो।

संविधान जारी भएपछि भएको स्थानीय चुनावको मुखमै पुग्दासम्म तराईकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए। राजनीतिक सहमतिपछि चुनावमा सहभागी भए।

तीमध्ये अघिल्लो चुनावमा निर्वाचन आयुक्त र पछिल्लोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका अयोधीप्रसाद यादवका अनुसार सबैजसो चुनाव गराउन त्यसमा सहभागी हुने पक्षहरूलाई समेट्ने राजनीतिक वातावरण र सुरक्षा तथा व्यवस्थापकीय विषय नै चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्।

"त्यसमा निर्वाचन गराउन दृढ सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ," यादव भन्छन्, "अहिले दलहरू र आन्दोलनकारी पक्षहरू चुनावप्रति प्रतिबद्ध देखिरहेको छु। यो नै सरकारका निम्ति सबैभन्दा सकारात्मक कुरा हो।"

चुनावको वातावरण बन्दै जाँदा अन्योल वा द्विविधामा रहेका बाँकी पक्ष पनि आउँछन्। त्यसको उदाहरण दिने क्रममा उनी संविधान जारी भएपछिको स्थानीय चुनाव तीन चरणमा गरेर असन्तुष्ट दलहरूलाई सहभागी गराएको स्मरण गर्छन्।

त्यस बेलासम्म पनि माओवादीका कतिपय पूर्वलडाकुसँग हतियार रहेको विवरणहरू आउने गर्दथे।

"दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा त झन् चुनौती थियो, अहिले जुन आवाज र उत्साह सुनिन्छ, अहिले त्यस्तो अप्ठेरो नहोला," यादवले हतियार चुनौतीको अनुभव पनि सुनाए, "स्थानीय चुनावमा पनि हामीले अवैध हतियार जफत गर्न र वैध हतियार पनि निश्चित समयको निम्ति राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थियौँ। सुरक्षा अङ्गले प्रतिबद्ध भएर साथ दिएको थियो।"

त्यस्तै निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्षको रूपमा मतदान केन्द्र, मतदान सामग्रीको ढुवानी, मतदाता सचेतना र जनशक्ति व्यवस्थापन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।

त्यसमा निष्पक्षता देखिने गरी आफूहरूले गोला प्रथाबाट मतदान अधिकृतहरू खटाएको उदाहरण दिँदै भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, "कसैको आग्रह वा पूर्वाग्रहमा खटनपटन नहोस् भनेर त्यसो गर्दा निकै प्रभावकारी भएको थियो।"

प्रहरी भन्छ : सुरक्षा चिन्ता गर्नुपर्दैन

कतिपय मानिसहरू जेन जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी चुनौती बन्न सक्ने जोखिम औँल्याउँछन्।

प्रहरीका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा उसका करिब १, २०० हतियार लुटिएका वा हराएका थिए। तीमध्ये करिब ७५० प्रहरीको हात परिसकेको छ भने करिब १०० हतियार आगजनीमा जलेको भेटिएका छन्।

यसै सातासम्म नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता रहेका डीआईजी विनोद घिमिरेले भने, "हतियार तथा कैदीबन्दीको खोजीको निम्ति केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, उपत्यका प्रहरी र सातै प्रदेशले टोली नै गठन गरेर परिचालन गरिएको छ।"

आइतवार सैनिक मुख्यालयमा चुनावी सुरक्षा प्रबन्धको निम्ति सेनासहित चारवटै सुरक्षा अङ्गको संयुक्त छलफल भएको बताउँदै उनले भने, "जिल्ला कमान्ड पोस्ट खडा गरेर समन्वयात्मक ढङ्गले जाने निर्णय भएको छ। चारवटै सुरक्षा निकायबीच सुरक्षा संयोजनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।"

सम्भावित चुनौतीहरूको पहिचान गरेर त्यसैअनुसारको रणनीति तयार गरिने योजना घिमिरेले सुनाए।

त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्ति, बन्दोबस्तीका सामान, सवारी साधन र अन्य उपकरणहरूको व्यवस्थापन थालिएको उनको भनाइ छ।

"अहिले नागरिक, दल र सरोकारवाला पक्षलाई सुरक्षाप्रति भरोसा र विश्वास जगाउनु छ। हामी त्यसका निम्ति योजना बनाएर अघि बढिसकेका छौँ, सुरक्षा निकाय सक्षम छन्, सबै आश्वस्त हुने वातावरण बनाउँछौँ," डीआईजी घिमिरेले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।