चीनको सामना गर्न थप क्षेप्यास्त्र खरिद् गर्दै अस्ट्रेलिया

    • Author, टम हाउसडेन
    • Role, सिड्नी

अस्ट्रेलियाले चीनबाट बढ्दो खतराको सामना गर्न लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र खरिद् गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउने एक महत्त्वपूर्ण रक्षा मामिला सम्बन्धी समीक्षाले बताएको छ।

समीक्षामा उक्त देश भौगोलिक रूपमा एक्लिएको भए पनि "क्षेप्यास्त्रको युग"मा सुरक्षित रहन नसक्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका केही सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन एक करोड नब्बे लाख अस्ट्रेलियन डलर खर्च गर्नेछ।

११० पृष्ठ लामो अध्ययनलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अस्ट्रेलियाली रक्षाको सबैभन्दा ठूलो परिमार्जनको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

द डिफेन्स स्ट्राटेजिक रिभ्यू (डीएसआर), ताइवानबारे चीनको अडान, बढ्दो क्षेत्रीय तनाव र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने पटक पटकको धम्कीबिच आएको हो।

चिनियाँ नौसेनाले साउथ चाइना सीमा आफ्नो व्यापक उपस्थिति स्थापित गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उलङ्घन गर्दै यसको केही भागलाई आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गरेको छ।

"चीनको सैन्य विस्तार दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पछि कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी हो। यो वृद्धि इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको रणनीतिक उद्देश्यको पारदर्शिता वा आश्वासन बिना भइरहेको छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले रक्षा समीक्षाले "भविष्यले हामीलाई आकार दिनका लागि पर्खनुको साटो हामीले भविष्यलाई आकार दिने" र यसमा गरिएका सिफारिसहरूले अस्ट्रेलियालाई "अधिक आत्मनिर्भर, थप तयार र थप सुरक्षित" बनाउने बताएका छन्।

यसले अस्ट्रेलियाको सशस्त्र बलहरूलाई उनीहरूको ध्यान भूमि केन्द्रित सुरक्षा अस्त्रहरूको सट्टा "अस्ट्रेलियामा निर्मित लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्ने क्षमता सहितका अस्त्रहरू"मा केन्द्रित गर्न सिफारिस गरेको रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्ल्सले बताए।

"हामीसँग 'प्रभावकारी प्रक्षेपण' मा संलग्न हुन सक्ने क्षमताको रक्षा बल हुनु आवश्यक छ," मार्ल्सले पत्रकारहरूसँग भने।

उनले ५०० किलोमिटर भन्दा बढी दायरा भएका "सही निसाना प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र" को अधिग्रहणले सेनालाई "भविष्यमा आवश्यक आक्रमण क्षमता र गतिशीलता" दिने बताए।

सन् २०२२ को एक विज्ञ समूहको प्रतिवेदनले अस्ट्रेलियाली सेनाका लागि "सबैभन्दा नराम्रो अवस्था" को चेतावनी दिएको थियो जसमा चीनले ताइवानमाथि सम्भावित युद्धको क्रममा नजिकैको क्षेत्रको नियन्त्रण लिनसक्ने उल्लेख गरिएको थियो।

र अस्ट्रेलियाको नयाँ रक्षा उपायको उद्देश्य "चीन जस्तो प्रमुख शक्ति विपक्षीलाई सक्दो टाढा राख्नु थियो”, अस्ट्रेलियन स्ट्राटेजिक पोलीसी इन्स्टिच्युट (एएसपीआई) विश्लेषक डा. माल्कम डेभिसले भने।

"हामीले ताइवान वा साउथ चाइना सी लगायतका नीतिगत उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न चीनलाई बल प्रयोग गर्नबाट रोक्न खोज्दै छौँ। त्यसैले यो सबै समस्या निवारणसँग सम्बन्धित छन्। तर यो प्रतिरोध असफल हुन सक्छ, युक्रेनको हकमा जस्तै। त्यसैले तपाईँ प्रतिक्रिया दिन तयार हुनुपर्छ। हामीले जेमा लगानी गरिरहेका छौँ त्यसले नाटकीय रूपमा हाम्रो युद्ध क्षमता बढाउने छ," उनले भने।

यद्यपि, उनले उक्त समीक्षा "सही दिशातर्फको कदम" भए पनि समस्याको पूर्ण समाधान नभएको बताए।

“हामीले सबै कुरा गर्न खोज्नेहरू भन्दा प्रभावकारी प्रक्षेपणका लागि उपयुक्त हुने बलहरू यस दशकमा र त्यसपछिको अवधिको लागि सँगै राख्नुपर्छ। यद्यपि, मलाई विश्वास छ कि अझै धेरै गर्न आवश्यक छ। हामीले रक्षामा बढी खर्च गर्न आवश्यक छ... र हामीले सेनालाई छिटो मैदानमा ल्याउन लगानी गर्न आवश्यक छ।"

रणनीतिक समीक्षाले अस्ट्रेलियाको उत्तरी प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन र एडीएफलाई उत्तरी अखडाहरूबाट बढी परिचालित हुन दिन सिफारिस गरेको छ।

अस्ट्रेलियाले थलमा आधारित हाइ मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट (एचआईएमएआरएस) प्रणाली प्राप्त गर्ने योजनालाई द्रुत गति दिने छ। उक्त प्रणालीलाई युक्रेनको सेनाले रुसको अग्रगमन रोक्नका लागि प्रयोग गरेको थियो।

अस्ट्रेलियाको नयाँ प्राथमिकताहरूमा लगानी गर्नका लागि सेनाको लागि नयाँ स्व-चलित बन्दुक र सवारी साधनहरू आपूर्ति गर्ने योजनासहित धेरै परियोजनाहरू स्थगित गरिने जनाइएको छ।

मार्ल्सका अनुसार समीक्षाले "यस देशमा निरन्तर जहाज निर्माण गर्ने क्षमता"को महत्त्वलाई पनि प्रकाश पारेको छ।

यसले लडाकु विमानका लागि लामो दूरीको जहाज प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र किन्नको लागि पनि सिफारिस गरेको छ। तर नयाँ यूएस बी-२१ राइडर स्टिल्थ बम्बर हालको लागि "उचित विकल्प नभएको" जनाएको छ।

गत महिना अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अस्ट्रेलियालाई २२० क्रुज क्षेप्यास्त्रहरू बेच्न स्वीकृति दिएको थियो जसको मूल्य ८५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हो।

गैर पारमाणविक क्षेप्यास्त्रहरू भर्जिनिया-क्लास पनडुब्बीहरूले प्रयोग गर्नेछन् जुन अस्ट्रेलियाले अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाले सहमति गरेको ‌ओकस रक्षा सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाबाट प्राप्त गर्नेछ।