मत गन्नेहरूलाई सेवा सुविधा कम भएको गुनासो, मतगणना द्रुत बनाउन आयोगको प्रयास कस्तो?

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ।

आयोगले तोकेको समयभित्र मतगणना सक्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि “आदर्श सुविधा” प्रदान गर्नेबारे छलफल चलिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सामान्य मतगणना गर्ने कर्मचारीहरूलाई भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। त्यसका अतिरिक्त मतगणना छिटो गर्न प्रेरित गर्नका निम्ति प्रोत्साहन भत्ता दिनेबारे छलफल भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने,”तलब लिने कर्मचारीहरूले मतगणना गरेबापत भत्ता लिन नहुने वा उनीहरूलाई सेवा सुविधा बढी भएकोबारे आवाज उठ्छ। तर हामी त्यस धारमा विश्वास गर्दैनौँ।“

“गणना गर्ने हरेक कर्मचारीलाई न घटी न बढी- उहाँहरूको श्रेणी, पद र तलब अनुरूप भत्ता दिन्छौँ। मतगणना समयमा सक्न प्रोत्साहन भत्ता र आदर्श सेवा सुविधाबारे पनि छलफल भइरहेको छ। निर्णय गरेका छैनौँ।“

यद्यपि, कतिपय कर्मचारीहरूले भने आफूहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा खटेबापत प्राप्त हुने रकम, सेवा र सुविधाहरू कम महसुस हुने गुनासो गरेका छन्।

जसका कारण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारीहरूले मतगणनामा रुचि नदेखाएको र यस पटक पनि उस्तै समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।

के भन्छन् कर्मचारी?

मत गणकहरूले गणनाका लागि दिनु पर्ने समय र ऊर्जा अनुरूप आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा कम भएको गुनासो गरेको बताउँछन् नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनकबहादुर रावल।

“कर्मचारीहरू सामान्य दिनमा भन्दा बढी समय खट्नु पर्छ। हामी पनि मान्छे हौँ मेसिन होइनौँ, घण्टौँसम्म निरन्तर खट्दा गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुने भएकाले गणनाको समयमा जनशक्तिको अभाव देखिएको उनले जिकिर गरे।

हाल त्यस्तो समस्या सिर्जना नहुने सम्भावनाका बाबजुद कर्मचारीहरूलाई गणनाको निम्ति प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्यक रहेको उनको भनाई छ।

“राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागिपरेजस्तै गणनामा पनि उत्साहित छन्। त्यो उत्साह कायम रहन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।“

आयोगले एउटा समूहले गणना थालेको पाँचदेखि छ घण्टा पछाडि अर्को समूहले पालो दिने गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै गणनाको समयमा हुने जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।

“यो लोकतन्त्रको उत्सव हो। यसमा खटेका कर्मचारीहरूको सुरक्षा राज्यले गर्नु पर्नेबारे हामीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।“

आयोगको खण्डन

यद्यपि, मतगणनामा कर्मचारीहरूको चासो कम भएको तर्कको खण्डन गर्छन् आयोगका प्रवक्ता पौडेल।

“हामीकहाँ कर्मचारीहरू आफूलाई गणनामा राखिदिने आग्रहसहित आउँछन्। त्यसैले उहाँहरूलाई सेवा सुविधा कम महसुस भएको जस्तो लाग्दैन।" 

गणकले पाइरहेकोभन्दा थप भत्ता र अझै राम्रो सुविधा पाइन्छ कि भन्ने आशासहित गुनासो सुनिएको हुनसक्ने उनको बुझाई छ।

कति रकम पाउँछन्, कस्ता प्रावधान छन्?

हरेक मतदान केन्द्रमा ठाउँ उपलब्ध भएसम्म तीन वटा सम्म गणना टोली गठन भएको हुन्छ। हरेक टोलीमा प्रमुख मतगणना अधिकारी, सहायक मतगणना अधिकारी, मतगणना सहायक, तीन जना गणक र एक जना सहायक कर्मचारीसहित कुल सात जना हुन्छन्।

उक्त टोलीले प्रति सिफ्ट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा १,५०० र प्रत्यक्षतर्फ ३,००० मतपत्र गणना गर्नु पर्ने भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिका, २०७४ ले मतगणना कार्यमा खट्ने कर्मचारीहरूको सुरक्षा र अन्य आवश्यक सामग्रीको प्रबन्ध सुनिश्चित गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका अनुसार मतगणना टोलीमा रहेका कर्मचारीले जिम्मेवारी बमोजिम न्यूनतम १,२०० रुपैयाँदेखि अधिकतम २,५०० रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्छन्। त्यसमा प्रमुख मतगणना अधिकारीले प्रत्येक टोली बराबर पाँच सय रुपैयाँ थप पाउने प्रावधान छ।

मतगणना अवधिभर सहयोग गर्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कर्मचारीले मतगणनामा सहयोग गरेबापत प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ६ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

कहिलेदेखि गणना?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजधानी सहित यातायातको सहज पहुँच भएका कतिपय सुगम ठाउँहरूमा मत बाकसहरू एक ठाउँमा ल्याएर निर्वाचन सम्पन्न भएकै रातबाट मतगणना थालिने बताएका छन्।

उनले दुर्गम क्षेत्रहरूको हकमा भने सोमबार अपराह्नसम्म एक ठाउँमा मतपेटिका ल्याइसक्ने र २ बजेबाट देशभरका सबै स्थानीय तहमा मतगणना प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

कतिपय स्थानमा भने मतदान नै स्थगित भएका कारण निर्धारित समयमा गणना सक्नु चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरूले बताएका छन्।