चोलेन्द्र शम्शेर सर्वोच्च अदालत फर्किन पाउने सम्भावना कति

गत फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा मङ्सिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्च अदालत फर्किने अन्तिम प्रयासमा लागेको देखिएको छ।

शुक्रवार अदालत फर्किने अवस्था बन्यो भने पनि जबराले केवल चार दिन मात्रै हाजिर गर्न पाउनेछन्।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् लगायतका निकायलाई जबराको निलम्बन सकिएको आशयको पत्र लेखेपछि अवकाशअघि उनी अदालत फर्किन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ।

तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संसद्का महासचिवद्वारा लेखिएको पत्रको संवैधानिक आधार खुलाउन आदेश दिइसकेको छ।

बुधवार नेपाल बार असोसिएशनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएर जबराको सम्भावित अदालत फिर्तीमा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। तर जबरा अदालत गएनन्।

बिहीवार सार्वजनिक बिदा परेको हुनाले अदालत बन्द रह्यो। शुक्रवार वा त्यसपछि पनि जबराले अदालत प्रवेशको प्रयास गरे आफूहरूले अवरोध गर्ने बार असोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रतिक्रिया लिन जबरासँग सम्पर्क गरेको थियो। तर उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

के चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अदालत फर्किन पाउलान्?

काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारी चारवटा कारणले जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना कम देख्छन्।

“सबैभन्दा पहिलो कुरा त बार धर्ना दिएर सर्वोच्च अदालतको गेटमा उभिएको छ। उनीहरूले सर्वोच्च अदालत छिर्न दिने सम्भावना देखिँदैन,” अधिकारी भन्छन्। “सर्वोच्च अदालतले जुन स्पष्टीकरण माग गरेको छ त्यसले सर्वोच्च अदालत पनि यो विषयमा अलिकति सतर्क देखिन्छ,” अधिकारीले भने।

“तेस्रो कुरो - राजनीतिक दलहरूको पनि अदालत नजाऊन् भन्ने चाहना छ। हाम्रो देशमा दलीय चिन्तन हाबी भएको ठाउँमा त्यसको प्रभाव विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले देखिन्छ।”

अधिकारी जबरा आफैँले पनि आफूलाई लागेको अभियोगबारे निर्णय दिन संसद्बाट भएको ढिलाइको कानुनी उपचार खोज्ने प्रयास नगरेको बताउँछन्। “अर्को कुरा प्रधान न्यायाधीश आफैँ पनि न्याय खोज्ने पक्षमा हो कि यसको राजनीतिमै रमाउनुहुन्छ। उहाँको बारेमा संसद्‌मा भएको ढिलाइ र चिट्ठी नदिइएको बारेमा उहाँले अदालत गएर न्याय नमागेको देखिन्छ,” उनले भने। “भनेपछि उहाँलाई पनि सर्वोच्च जान पाउँछु, जाने अधिकार छ भन्नेमा विश्वास भएको देखिन्न। यो सबै परिस्थितिले गर्दा उहाँ अदालतमा हाजिर गर्न जाने वा हाजिर गराउने परिस्थिति म देख्दिनँ।”

 ‘अदालत छिर्न दिँदैनौँ’

नेपाल बाल असोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे जबरा अदालत आउने प्रयास गरे पनि आफूहरूले अवरोध गर्ने बताए।

“संविधानले पनि यस्तो विषय उठान भइसकेपछि कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म काममा फर्किन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले पनि उहाँ अब अदालत फर्किने अवस्था छैन,” उनले भने।

“मुद्दा पनि परिसकेको अवस्थामा उहाँ आउनुहोला जस्तो लाग्दैन। आउनुभयो भने बारले सदाझैँ जे गरिरहेका छौँ त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ।”

उनले यसअघि जस्तै कानुन व्यवसायीहरू अदालत परिसरमा जम्मा भएर विरोध जनाउने बताए।

कानुन सुधार आयोगका पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे संसद्को पत्रपछि पनि जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनु राज्य प्रणालीको असफलता हुने बताउँछन्।

“यदि संसद्ले पत्र पठाएपछि पनि प्रधान न्यायाधीश अदालत प्रवेश गर्न पाउँदैनन् भने त्यो उनको असफलता होइन हाम्रो राज्य प्रणालीको असफलता हो।”

संसद् महासचिवको पत्र वैधानिक कि अवैधानिक?

संविधानविद् अधिकारी संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

“चिट्ठी आधिकारिक पनि हो र संविधान कानुन र संसदीय परम्परासम्मत पनि हो,” अधिकारीले भने। “प्रतिनिधिसभा नहुँदा प्रतिनिधिसभा बारेमा उहाँले कुरा गर्न मज्जाले हुन्छ।”

बन्जाडेले पनि संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्रको संवैधानिक आधा खोज्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्।

“जो जबराविरुद्ध २७-२८ दिनसम्म इजलास बहिष्कारमा ओर्लिए, उनीहरूले नै पूर्ण इजलास बसेर संसद्लाई पत्र पठाउँदा स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने मेरो जिज्ञासा हो,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

तर बारका अध्यक्ष घिमिरे संसद्ले निर्णय नलिएको विषयमा पत्र पठाउने अधिकार महासचिवसँग नभएको तर्क गर्छन्।

“संसद्को पूर्ण बैठकको विषय बनिसकेको र छानबिन समितिले महाअभियोग लगाउनु भनेर दिएको प्रतिवेदन सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नु भनेर तोक लगाइसकेको अवस्थामा महासचिवले फेरि फुकुवा भयो भनेर पत्र लेख्ने कुनै अधिकार छैन,” उनले भने।

संसद्को नियमावलीमै एउटा अधिवेशनमा पेस भएको प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा नसर्ने भनिएको दाबी गर्दै बन्जाडेले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा महासचिवसँग चिट्ठी लेख्ने अधिकार भएको तर्क गरे।

जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिएका हुन्। जसअनुसार उनले मङ्सिर २७ गतेपछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।