वरपरका देश 'ट्रम्प ट्यारिफ'ले चिन्तित बन्दा नेपालले देखेको अवसर

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको वाणिज्य नीतिको उतारचढाव अनुमान गर्नै नसकिने किसिमको भएको टिप्पणीकारहरूले भन्दै आएका छन्।

गत एप्रिलमा विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा थप आयात शुल्क वा 'ट्यारिफ' घोषणा गरेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पछि त्यसलाई ९० दिन स्थगन गरिदिए।

बिहीवार ह्वाइट हाउसले 'फर्दर मोडिफाइङ द रेसिप्रोकल ट्यारिफ रेट्स' भनेर थप हेरफेरसहित जारी गरेको राष्ट्रपतिय कार्यकारी आदेशमा धेरै देशहरूमा चर्को ट्यारिफ लगाइएको छ।

तर यो सूचीमा नेपाल समावेश छैन।

यसलाई जानकार तथा अधिकारीहरूले नेपालको हकमा गत एप्रिलमै लगाइएको जस्तो १० प्रतिशत ट्यारिफ कायम रहने रूपमा अर्थ्याएका छन्।

के यो राम्रो समाचार हो?

वरपरका देशहरूमाथि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको पछिल्लो ट्यारिफ दरसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमाथि लाग्ने अनुमान गरिएको १० प्रतिशत थोरै नै देखिन्छ।

उदाहरणका लागि भारतलाई २५ प्रतिशत, बाङ्ग्लादेशलाई २० प्रतिशत, श्रीलङ्कालाई २० प्रतिशत, पाकिस्तानलाई १९ प्रतिशत अनि अफगानिस्तानलाई १५ प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने भनिएको छ।

अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात मुलुक हो।

यो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) नेपालले २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको कुल निकासी गरेकोमा सबैभन्दा धेरै भारतमा करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँको निकासी गरेको थियो।

दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकामा नेपालको निकासी १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रह्यो, जब कि अमेरिकाबाट यही अवधिमा नेपालले झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्‍यो। अर्थात् ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले नेपाललाई अमेरिकासँग व्यापार घाटा भयो।

अघिल्लो वर्ष त्यस्तो घाटा जम्मा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको थियो भने तीन वर्षअगाडि अमेरिकासँग नेपालको १४ करोड रुपैयाँको व्यापार नाफा थियो।

सो वर्षबाहेक सन् २००५ मा तयारी पोसाक निर्यातमा अङ्कुश लागेपछि अमेरिकासँग नेपालको निरन्तर व्यापार घाटा रहन थालेको छ।

सायद यही कारण ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई कम ट्यारिफ लाग्ने देशको पङ्क्तिमा राखेको जानकारहरू बताउँछन्।

माथि उल्लिखित देशहरूले अमेरिकामा निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा तिनै तयारी पोसाक तथा गलैँचाहरू छन्। अहिले नेपालले अमेरिकामा निर्यात गर्ने मुख्य वस्तु पनि तिनै हुन्।

"पक्कै पनि उनीहरूलाई धेरै ट्यारिफ लाग्दा खास गरी नेपालको तयारी पोसाक क्षेत्रले फाइदा लिन सक्छ। सन् २००५ मा 'मल्टिफाइबर अग्रीमन्ट' समाप्त भएपछि नेपालले पाइरहेको 'कोटा सुविधा' गुम्यो र त्योसँगै अमेरिकी बजार पनि गुम्यो। अब त्यो बजारमा लागतका हिसाबले हामी फेरि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ," पूर्ववाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझाले बीबीसीसँग भने।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव विपिन आचार्य पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको ठान्छन्।

"अरू देशहरूको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालबाट जाने केही वस्तुहरूलाई सहज हुने वा व्यापारका लागि थप वातावरण निर्माण हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ," उनले भने।

अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल 'एमच्याम'का महाप्रबन्धक अमिरराज थापा अहिलेको अवस्थालाई अवसर हुन सक्ने मान्छन्।

"यो फाइदा लिने मौका हो तर परम्परागत तरिकाले पुग्दैन। गलैँचा तथा तयारी पोसाकमा मात्र ध्यान दिएर पनि पुग्दैन। हामी अलि सिर्जनशील हुनुपर्छ," उनले सूचना प्रविधिका नवीन व्यवसायतर्फ औँल्याउँदै भने।

एमच्यामका तर्फबाट नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका निम्ति आफूहरूले ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूसँग निरन्तर पैरवी गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे।

क्षमताको चिन्ता

पछिल्ला ट्यारिफले अवसरको ढोका खोले पनि त्यसको उपयोग गर्न थुप्रै अन्य चुनौती विद्यमान रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

"छिमेकी देशहरूमा धेरै ट्यारिफ लागेको छ भने यहाँबाट सामान पठाउने एउटा कुरा होला। तर त्यसका लागि पनि हामीले कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने चुनौती छ," एमच्यामका थापाले भने।

साथै विदेशी मालवस्तु यहाँ ल्याएर 'ट्रान्सशिप्मन्ट' गर्ने जस्ता नेपाललाई खासै फाइदा नहुने प्रवृत्तिसमेत यसले प्रोत्साहित हुन सक्ने कतिपय जानकारहरूले औँल्याए।

पूर्वसचिव ओझा फाइदा लिन सक्ने नेपालको क्षमताबारे ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

अवसर छोप्ने गरी श्रमशक्ति, लगानी, गुणस्तरजस्ता विभिन्न क्षमता आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

"अर्को चुनौती चाहिँ नीतिगत स्थिरताको हो। अहिले ट्रम्प प्रशासनको नीति एकदमै उतारचढावपूर्ण देखिएको छ। नेपालमा कम ट्यारिफ लागेको छ, अब त्यहाँ कारखाना स्थापना गरौँ भन्नलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूले नीतिगत स्थिरता खोज्छन्," ओझाले बताए।

सौविध्य समझदारी लम्ब्याउने आश

अमेरिकासँग नेपालको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता (टिफा) सन् २०११ देखि कायम छ।

नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् यहाँको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुगोस् भनेर फेब्रुअरी २४, २०१६ मा अमेरिकाले नेपाल व्यापार सौविध्य कार्यक्रम (एनटीपीपी) लागु गरेको थियो।

त्यसबाट ७७ थरी नेपाली निर्यात वस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा प्राप्त छ। उक्त एनटीपीपीको सुविधा यसै वर्षको डिसेम्बरमा सकिँदै छ।

तर ट्रम्प प्रशासनले लगाएको ट्यारिफ विद्यमान सुविधामा थपिएर लाग्ने छ।

"त्यसैले हामीले एप्रिलमा १० प्रतिशत लाग्ने भनिएपछि निरन्तर सम्बन्धित निकायसँग, यहाँस्थित अमेरिकी दूतावास अनि वाशिङ्टनमा रहेको हाम्रो दूतावासमार्फत्, यो नलगाइदिन भन्दै आएका छौँ किनभने यसै पनि अमेरिकासँग हाम्रो व्यापार घाटा छ," उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले भने।

पूर्वसचिव ओझा पनि नेपालले आगामी दिनमा फाइदा लिन एनटीपीपीजस्ता सुविधालाई कायम राख्न जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।

"एक त हामीले एनटीपीपीलाई लम्ब्याउन जोडबल गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ ट्यारिफका कारण जस्ता वस्तु पठाउँदा फाइदा हुन्छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्‍यो," उनले भने।

"एमसीसीलाई पनि नेपालको हकमा कायम राख्ने हालैको निर्णयले अमेरिकाले यी तमाम विषयलाई व्यापारमात्र होइन भूरणनीतिक हिसाबले पनि हेरिरहेको बुझिन्छ।"

हुन त अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले सन् २०२४ मा अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष नेपालसँगको सौविध्य व्यापार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको कुल निर्यातमध्ये करिब ३ प्रतिशत जति मात्र उक्त कार्यक्रमले समेटेको उल्लेख छ।

ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला कदमहरूले समग्र विश्व व्यापारमा अनिश्चय बढाएको ठानिँदै गर्दा नेपाललाई फाइदा वा बेफाइदा के होला भनेर प्रक्षेपण गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।