तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापारमा तनाव उत्पन्न हुँदा भारत चिन्तित हुनुको कारण
- Author, अर्चना शुक्ला
- Role, भारत व्यापार संवाददाता
दक्षिण भारतको तमिलनाडु राज्यका ६४ वर्षे तिरुनावकार्सुको धागो कारखानाको रफ्तार यतिखेर उल्लेख्य रूपमा सुस्ताएको छ।
उनको मिलले कपडा बनाउन प्रयोग गरिने लोकप्रिय सामग्री - भिस्कोस धागो - उत्पादन गर्छ। तर त्यसको उल्लेख्य परिमाण यतिखेर भण्डारमा थन्किएको छ।
गत महिना स्थानीय कारखानाहरूबाट हुने माग झन्डै ४० प्रतिशतले घटेपछि त्यसो हुन पुगेको हो।
चिनियाँ सामग्रीको आयात प्रतिकेजी १५ भारुले सस्तिएपछि भारतीय बन्दरगाहहरूमा चाप बढेको छ।
हालै अमेरिका जाने चिनियाँ सामानहरूमा डोनल्ड ट्रम्पले १४५ प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क लगाएका छन्। त्यससँगै चिनियाँ उत्पादकहरूले यतिखेर वैकल्पिक बजार खोज्न थालेका छन्।
चिनियाँहरूले प्रमुख उत्पादन केन्द्रहरूमा धागो थुपारिरहेकाले उक्त व्यापार तनावको मार आफूहरूले भोगिरहेको भारतीय कपडा उत्पादकहरू बताउँछन्।
चीन भिस्कोस धागोको अग्रणी उत्पादक भए तापनि भारतले आफ्नो देशलाई चाहिने अधिकांश भिस्कोस धागो स्थानीय रूपमा बनाउँछ। केही अभाव भए मात्र आयातले पूर्ति गर्छ।
बढेको पीर
तिरुनावकार्सुजस्ता मिल मालिकहरूलाई आफूहरूको धागो यस्तो प्रतिस्पर्धा बीचमा टिक्न नसक्ला भन्ने पीर छ।
"हामी यस्तो भाउको सामना गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो कच्चा पदार्थ त्यति सस्तो छैन," उनी भन्छन्।
साउथ इन्डिया स्पिनर्स असोसिएशनका जगदेश चन्द्रनले बीबीसीलाई बताएअनुसार दक्षिणी भारतको पल्लीपलयम, करुर र तिरुपुरमा रहेका झन्डै ५० वटा साना धागो मिलहरूले "सुस्त रूपमा उत्पादन " गरिरहेका छन्।
धेरै जना यदि यस विषय सम्बोधन नगरिए आफूहरूले थप मात्रामा उत्पादन घटाउनुपर्ने बताउँछन्।
भारतका लागि चिनियाँ राजदूत शू फेइहोङले आफ्नो देशले उत्पादनहरू नथुपार्ने आश्वासन दिन खोजेका छन्। बरु बेइजिङले चिनियाँ उपभोक्ताका लागि थप उच्च गुणस्तरका भारतीय उत्पादनहरू किन्न चाहेको उनी बताउँछन्।
"हामी बजार डम्पिङ वा घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुनेछैनौँ। न त हामी अन्य देशहरूको उद्योग र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउनेछौँ," 'इन्डियन एक्सप्रेस' पत्रिकामा एक लेख लेख्दै उनले भनेका छन्।
तर 'डम्पिङ' बारे भारतमा चिन्ता फैलिएको छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीन कपडा र धातुदेखि रसायन र दुर्लभ खनिजसम्मका लगभग सबै औद्योगिक सामग्रीका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो।
सुरुमा औषधि र पछि फोन, ल्यापटप र सेमिकन्डक्टर चिपहरूमा भारी आयात शुल्कको छुट दिइए तापनि चिनियाँ निर्यातको ठूलो हिस्सा अझै पनि ट्रम्पको १४५ प्रतिशत 'ट्यारिफ' सीमामा पर्छ।
ती सामानहरू भारतजस्ता अन्य बजारहरू जान खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्भाव्य असरको आकार
जापानी ब्रोकर हाउस नोमुराका अनुसार एशियाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा हुने हठात् सामग्री प्रवाह तिनका लागि "निकै अवरोधयुक्त" साबित हुन सक्छ।
उक्त संस्थाको अनुसन्धानले डोनल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नै यस वर्षको सुरुमा चीनले विश्व बजारलाई सस्ता सामानले भरिरहेको खुलासा गरेको थियो।
सन् २०२४ मा अनुचित चिनियाँ आयात विरुद्धको अनुसन्धान सर्वोच्च तहमा पुगेको थियो। विश्व व्यापार सङ्गठन 'डब्ल्यूटीओ'मा चीनविरुद्ध सबैभन्दा धेरै अर्थात् झन्डै २०० उजुरीहरू दायर गरिएको उसको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसमा भारतबाट ३७ वटा उजुरी परेका थिए।
खास गरी चिनियाँ कच्चा पदार्थ र मध्यम गुणस्तरका सामानमा भारत उच्च रूपमा निर्भर भएकाले उसलाई यसले ठूलो धक्का लाग्न सक्छ।
भारतको चीनसँगको आयात र निर्यात गर्ने बीचको भिन्नता अर्थात् व्यापार घाटा १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। अनि मार्चमा आयात २५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन धेरैजसो इलेक्ट्रोनिक्स, ब्याटरी र सौर्य सेलहरूका कारण भएको छ।
प्रतिक्रियास्वरूप भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले सस्ता चिनियाँ सामान आउने क्रमको विवरण राख्न एक समिति गठन गरेको छ। एक अर्धन्यायिक एकाइले भिस्कोस धागोसहितका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भइरहेको आयात निगरानी गरिरहेको छ।
भारतीय प्रतिक्रिया
भारतले हालै केही स्टील आयातमा १२ प्रतिशत कर लगाएको छ।
त्यसलाई स्थानीय रूपमा 'सुरक्षा कर' भनेर बुझिन्छ। खास गरी चीनबाट हुने सस्तो ढुवानीको वृद्धि रोक्न सघाउन त्यस्तो उपाय चालिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले स्थानीय रूपमा उत्पादन बढाउन चर्को प्रवर्द्धन अभियान चलाउनुका साथै यस्ता सुरक्षाका उपाय चाले तापनि भारतलाई चीनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न कठिन भइरहेको छ।
सन् २०२० यता यी दुई छिमेकीबीचको सीमा तनाव चरम बिन्दुमा पुगे पनि आयात बढ्दो छ।
यसका कारण सरकारले उत्पादनसँग सम्बन्धित अनुदानमार्फत् भारतलाई विश्वको कारखानामा परिणत गर्ने योजनाहरूमा "सीमित सफलता" मात्र पाएको दिल्लीस्थित व्यापारविज्ञ विश्वजित धर ठान्छन्।
भारत मध्यम गुणस्तरका तयारी सामानमा चीनमाथि धेरै निर्भर रहँदै आएको छ।
एपलजस्ता पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चीनबाट पर आफ्ना 'एसेम्ब्ली लाइन'हरू विविधीकरण गर्न बढ्दो रूपमा भारततर्फ आकर्षित छन्।
तर भारत अझै पनि यस्ता फोनहरू बनाउन चिनियाँ सामग्रीहरूमा निर्भर छ। त्यसले गर्दा इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता क्षेत्रहरूमा आयात उल्लेखनीय रूपमा चुलिँदै व्यापार घाटा समेत बढ्छ।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशटिभ (जीटीआरआई) थिङ्क ट्याङ्कका संस्थापक अजय श्रीवास्तव भारतको बढ्दो घाटालाई एउटा "चिन्ताजनक कथा" मान्छन्।
कमजोर मुद्राका माझ चीनमा भारतीय निर्यात सन् २०१४ को स्तरभन्दा तल झरेको छ।
"यो केवल व्यापार असन्तुलन मात्र होइन। यो संरचनात्मक चेतावनी हो। पीएलआई (उत्पादनसँग जोडिएको प्रोत्साहन) योजनामार्फत् हाम्रो औद्योगिक वृद्धिले आयातलाई बढावा दिइरहेको छ, देशभित्रै दरिलो अवस्था निर्माण गरिरहेको छैन," श्रीवास्तवले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
अर्को शब्दमा भन्दा अनुदानले भारतलाई थप निर्यात गर्न मद्दत गरिरहेको छैन।
"हामी हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक खाडललाई पूरा नगरी यो घाटा पूरा गर्न सक्दैनौँ।"
'चीनको दलदलमा पर्ने' त्रास
भारतले चीनसँगको अमेरिकी व्यापार तनावले दिएको अवसरलाई ध्यानमा राख्दै त्यसो गर्न चाँडै त्यसतर्फ कामहरू गर्नुपर्ने बताइन्छ।
तर चीनबाट व्यापक रूपमा आयात बढाइरहेका देशहरूले सामान्यतया उत्पादन वृद्धिमा तीव्र गिरावट समेत भोगिरहेको नोमुराले जनाएको छ।
अमान्सा क्यापिटलका आकाश प्रकाश यसमा सहमत छन्।
भारतीय निजी कम्पनीहरूले पर्याप्त लगानी नगर्नुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूमा "चीनको दलदलमा पर्ने" त्रास रहेको 'बिज्निस स्ट्यान्डर्ड' पत्रिकाको एक स्तम्भमा उनले लेखेका छन्।
रेटिङ एजेन्सी इक्राको हालैको अध्ययन समेत उक्त दृष्टिकोणसँग मिल्छ।
चिनियाँ 'डम्पिङ' व्यापक हुने डर र आफ्नो बजार चिनियाँ सामग्रीले भरिने छैन भनी युरोपेली सङ्घलगायतले बेइजिङबाट दृढ भरोसा खोजिरहेकाले उसमाथि दबाव बढ्दो छ।
चीन अब तत्कालै अमेरिकाबाहिर नयाँ व्यापारिक साझेदारहरू सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको छ।
सस्ता सामान निर्यातकर्ताको रूपमा आफ्नो पहिचानलाई चीनले पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न चाहेको धर ठान्छन्।
"बेइजिङबाट आश्वासन पाए तापनि दिल्लीले आफ्नो ठूलो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको अवस्थामा 'डम्पिङ'लाई लिएर आफ्नो दृढ अडानमा उचित संवाद सुरु गर्नुपर्छ," धर भन्छन्।
"धेरै पश्चिमी देशहरूले उठान गरेझैँ यो भारतले समेत उठाउनुपर्ने मुद्दा हो।"
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।