एनसेलको शेअर खरिद-बिक्री रोक्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन, अरु के के निर्णय भयो?

सार्वजनिक लेखा समितिले निजी क्षेत्रको नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेअर खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रियालाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधवार बसेको बैठकले उक्त कम्पनीको शेअर बिक्रीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

उनले भने, “हामीले सरकारलाई उक्त बिक्रीबारे उठेका कुराहरूबारे धारणा सार्वजनिक गर्न र यो समग्र प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो पूरा नहुन्जेल शेअर बिक्रीको प्रक्रियालाई रोक्न निर्देशन दिएका छौँ।”

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शेअर बिक्रीका क्रममा ‘गडबड भएको’ हुनसक्ने भन्दै लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सेन्ट कीट्स एन्ड नेभिसमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ्‌स्‌ लिमिटेडको शतप्रतिशत शेअर बिक्री गरिएको गत साता उक्त कम्पनीले नै सार्वजनिक गरेको थियो।

रेनोल्डस् होल्डिङ्‌स्‌को शत प्रतिशत शेअर आजियाटा यूके लिमिटेडले ‘नेपाली मूलका सिङ्गापुरका व्यवसायी’ लगानीकर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको एनसेल र आजियाटाले जनाएका छन्।

यसअघि रेनोल्ड्स होल्डिङ्‌स्‌मा रहेको युरोपेली कम्पनी टेलियाको शेअर आजियाटा यूके लिमिटेडले विसं २०७२ चैत २९ गते किनेको थियो।

त्यस क्रममा नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलगायतका करहरू नबुझाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त विषय नेपालको सर्वोच्च अदालतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष पनि पुगेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले गत जुन २०२३ मा नेपाल सरकारको पक्षमा अन्तिम निर्णय दिएको थियो।

नेपाली अदालतले पनि आजियाटा तथा एनसेलले नेपालमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरसहित दायित्व तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

लेखा समितिको निर्णयमा के छ?

बैठकले एनसेलको शेअरको बिक्रीका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भएकोले उक्त प्रक्रियालाई अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “यस शेअर खरिद बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न) तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यर्थाथता पहिचान गर्नका लागि ३० दिन भित्र कार्य सम्पादन गर्नेगरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न/गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ।”

“साथै यस शेअर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरूको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र (४८ घण्टाभित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ।”

एनसेलले पठायो प्राधिकरणलाई पत्र

एनसेलको पछिल्लो शेअर बिक्रीसम्बन्धी विवरण नेपाली नियामकहरूको जानकारीमा नरहेको सार्वजनिक भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई पत्र लेखेर त्यसबारे जानकारी मागेको थियो।

त्यसको जवाफ एनसेलले प्राधिकरणलाई दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक पत्रमा एनसेलले आफ्नो कम्पनीमा ८० प्रतिशत शेअर रहेको कम्पनीको शेअर बिक्रीसम्बन्धी कागजातहरू अहिले आफू सङ्कलनको क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ।

उसले आफू कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएको भन्दै सबै नियमहरू पालन गर्ने जनाएको छ।

उसले दूरसञ्चार ऐनका बुँदाहरू उल्लेख गर्दै ती दफाका प्रावधान अनुरूप कागजातहरू पेस गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाइने

यसअघि यसै साता लेखा समितिले नियामक निकायहरूलाई एनसेलको शेअर खरिदबारे उनीहरूसँग भएको जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो।

त्यसको उत्तर दिँदै नियामक निकायहरूले एनसेलको शेअर बिक्रीबारे आफूहरूलाई हालसम्म कुनै पनि जानकारी उपलब्ध नभएको जनाएका थिए।

पोखरेलले आफूहरूले प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पूर्ण जानकारी नपाएको बताए।

उनले यो समग्र प्रक्रियामा अन्यत्रबाट मात्र जवाफ नआउने देखेकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिए।

पोखरेलले भने, “छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै बोलाउने निर्णय भएको छ र समितिको अर्को बैठकमा उहाँलाई हामी बोलाउँछौँ।”

अर्थ समितिले एनसेलका अधिकारीलाई बोलाउने

एनसेलको विवादास्पद स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणबारे बुधवारै संसद्को अर्थ समितिले पनि सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलगायत एनसेल आजियाटा कम्पनीका प्रमुखलाई बयान लिने गरी पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

एनसेलको विवादास्पद स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणबारे संसद्का दुईवटा छुट्टाछुट्टै समितिमा सांसदहरूले गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

अर्थ समितिमा भएको छलफलपश्चात् अब सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूसहित एनसेल आजियाटाका प्रमुखलाई पनि बयान दिन समितिमा डाक्ने निर्णय गरिएको उक्त समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।

उनले भने, “अर्थमन्त्री र सञ्चारमन्त्री अनि विज्ञलाई राखेर एनसेलका सीईओलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यौँ।”

उनले तत्कालै त्यस्तो छलफल हुने जानकारी दिए। यद्यपि त्यसका लागि १० दिन जतिको समय लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।