एनसेलको शेअर बिक्रीमा ‘गडबडी’को शङ्का गर्दै लेखा समितिले पत्र पठाएपछि नियामक निकायहरू के गर्दैछन्?

निजी क्षेत्रको नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शेअर बिक्रीका क्रममा ‘गडबड भएको’ हुनसक्ने भन्दै नेपालको एउटा संसदीय समितिले त्यसबारे छानबिन अघि बढाएको बताएको छ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सेन्ट कीट्स एन्ड नेभिसमा रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडको शतप्रतिशत शेअर बिक्री गरिएको गत साता उक्त कम्पनीले नै सार्वजनिक गरेको थियो।

रेनोल्डस् होल्डिङको शत प्रतिशत शेअर आजियाटा यूके लिमिटेडले ‘नेपाली मूलका सिङ्गापुरका नागरिक’ लगानीकर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको एनसेल र आजियाटाले जनाएका छन्।

यसअघि रेनोल्ड्स होल्डिङमा रहेको युरोपेली कम्पनी टेलियाको शेअर आजियाटा यूके लिमिटेडले विसं २०७२ चैत २९ गते किनेको थियो।

त्यस क्रममा नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलगायतका करहरू नबुझाएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको। उक्त विषय नेपालको सर्वोच्च अदालतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमक्ष पनि पुगेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले गत जुन २०२३ मा नेपाल सरकारको पक्षमा अन्तिम निर्णय दिएको थियो।

नेपाली अदालतले पनि आजियाटा तथा एनसेलले नेपालमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरसहित दायित्व तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

किन फेरि विवाद?

दूरसञ्चार सेवा र करसम्बन्धी नेपाली नियामक निकायहरूलाई जानकारी नगराईकन एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनीको शेअर विदेशमै बिक्री गरिएपछि त्यसले शङ्का उत्पन्न गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा विसं २०७२ सालमा टेलियासँग आजियाटाले किनेको मूल्यभन्दा अति नै न्यून रकममा बेचिएकाले ‘राजस्व छली’का लागि त्यसो गरिएको हो कि? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

आजियाटाले गत शुक्रवार आफ्नो वेबसाइटमा राखेको एनसेलको स्वामित्व बिक्रीसम्बन्धी विवरणमा आफूले स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई रेनोल्ड्स होल्डिङको शेअर कुल पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ)मा बिक्री गरेको उल्लेख छ।

शेअर खरिद सम्झौता (एसपीए)का मुख्य सर्तहरू ‘निश्चित’ र ‘ससर्त’ दुइखाले रहेको त्यसमा जनाइएको छ।

‘निश्चित’ सर्तमा आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा रेनोल्ड्स होल्डिङको शेअर किनेको र त्यसमध्ये ५० लाख डलर रकम ६ महिनाभित्रमा दिनुपर्ने र बाँकी ४८ महिनाभित्र तिर्दा हुने सम्झौता भएको छ।

‘ससर्त’ सम्झौताअन्तर्गत भविष्यमा एनसेलले पाउने लाभलाई सर्तहरू अन्तर्गत आजियाटाले लिन पाउने विवरण त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।

तर अहिले ६ अर्ब ६६ करोडमा बिक्री भएको उक्त कम्पनीको शेअर टेलियाबाट आजियाटाले विसं २०७२ सालमा चाहिँ १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनियम दरअनुसार करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो।

त्यसले यसपालिको सेअर खरिद तथा बिक्रीमा कम मूल्य देखाएर तथा विदेशमा कारोबार गरेर करछली गरेको हुनसक्ने आशङ्का अधिकारीहरूले गरेका छन्।

लेखा समितिको चासो

एनसेल र आजियाटाले शेअर खरिद/बिक्रीबारे विवरणहरू सार्वजनिक गरेपछि तथा त्यसका आधारमा खबरहरू आउन थालेपछि उक्त कारोबारबारे संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ।

उसले अहिलेको कारोबारमा पनि ‘अनियमितता भएको हुनसक्ने’ भन्दै विभिन्न नियामक निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै त्यसबारे जानकारी माग गरेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “एनसेलको पछिल्लो कारोबारबारे धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसले गर्दा हामी त्यो के भएको हो भन्ने बुझ्न चाहन्छौँ। पहिले पनि उसको कारोबारमा प्रश्न उठेका थिए त्यसैले हामीले छानबिन गर्न खोजेका हौँ।”

उनले आइतवार समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेख्दै विभिन्न ९ वटा प्रश्नको उत्तर खोजेको जानकारी दिए।

ती प्रश्नहरूमध्ये सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित निकायलाई दिन भनिएको छ।

पोखरेलका अनुसार समितिले मुख्यत: अहिलेको खरिद र बिक्री प्रक्रिया विधिसम्मत हो कि होइन? भनेर बुझ्न चाहेको बताए।

“यसले सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ? राजस्व र आयकरमा कुनै असर हुन्छ कि हुँदैन? हक हस्तान्तरणमा पनि विधि मिचिएको हो कि होइन? यस्तै विषयमा हामीले उहाँहरूलाई सोधेका छौँ,” उनले भने।

“त्यसको जबाफ आएपछि हामी थप छानबिन र छलफल अघि बढाउँछौँ।”

उनले उक्त कम्पनीले नेपाली ब्याङ्कहरूबाट पनि ठूलो रकम ऋण लिएको तथा पहिलेको कारोबारको कर पनि तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा त्यो के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आफूहरूले उठाएको सभापति पोखरेलले बताए।

“यसले गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ। जुन मूल्यमा खरिद गरियो त्यो भन्दा त्यति धेरै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुको आधार के भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। यस्ता गतिविधिले हामीलाई शङ्का उत्पन्न गराएको छ। त्यसैले हामीले छानबिन गर्न लागेका हौँ,” पोखरेलले भने।

नियामक निकाय के भन्छन्?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले लेखा समितिको पत्र आफूहरूलाई प्राप्त भएको र त्यसमा उठाइएका कुरालाई सम्बोधन गरेर चाँडै पत्र पठाउने बताए।

उनले भने, “संसदीय समितिले उठाएका कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर चाँडै पठाउँछौँ। उहाँहरूले के भएको हो भनेर बुझ्न खोज्नु भएको छ। उहाँहरूले खोजेको सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरणले बुझाउँछ।”

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायलाई जानकारी नदिइकन एनसेलको स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र शेअर कारोबार आफूहरूले एनसेललाई सोधिसकेको उनले बताए।

“उहाँहरूको स्वामित्व परिवर्तन भएको कुरा हामीले पनि उहाँहरूको विज्ञप्ति हेरेर थाहा पाएका हौँ। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेका छौँ। चित्तबुझ्दो कुरा आएन भने नेपालको कानुनले दिने अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक कारबाही हुन्छ,” उनले भने।

खनालका अनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत शेअर रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको शेअर बिक्री भएपछि अब आजियाटाले नेपालबाट एनसेलको आम्दानीबाट हुने नाफा तथा लाभांश लान नमिल्ने देखिएको र त्यसका लागि पनि उनीहरूले नियामकसमक्ष आउनै पर्ने हुन्छ।

“उहाँहरू कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। नआएमा कानुन अनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ,” खनालले भने।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले लेखा समितिले पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका र आफ्नो क्षेत्राधिककारभित्र पर्ने विषयको जबाफ चाँडै पठाइने जानकारी दिए।

उनले हालसम्म एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनबारे विभागलाई जानकारी नआएको तर कानुनले तोके बमोजिम त्यस्तो जानकारी आउने अपेक्षा गरेको बताए।

उनले भने, “एनसेल जस्तो कम्पनीले नेपालको कर कानुनको पालना गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यदि उसले कानुन पालना गरेन भने कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।”

नेपालको कानुन अनुसार कम्पनीहरूले तीन महिनाभित्र कारोबारको कर आफैँले निर्धारण गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ।

त्यस्तो एक महिनाको कारोबारको अर्को महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनु पर्ने र ती दुवै सीमा बाँकी रहेकाले एनसेलले त्यो गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको उनले बताए।

तर कुनै पनि कम्पनीको व्यवस्थापकीय परिवर्तन भएमा त्यसको जानकारी कर कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जानकारी दिनुपर्छ।

त्यस्तो जानकारी दिने पनि समय बाँकी नै रहेकाले आफूहरूले त्यस्तो अपेक्षा गरेको मैनालीले बताए।

एनसेल के भन्छ?

एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीको शेअर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो विवादबारे बीबीसीले सोमवार बिहान एनसेलको कर्पोरेट कम्युनिकेशन विभागलाई इमेलमार्फत् प्रश्नहरू गरेको छ।

ती प्रश्नहरूको एनसेलले हालसम्म उत्तरहरू पठाएको छैन भने एनसेलका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई प्रतिक्रिया पनि दिएका छैनन्।

बीबीसीले एनसेललाई उसको पछिल्लो कारोबारका क्रममा ‘करछली भएको’ र ‘नियामक निकायहरूलाई जानकारी नदिएको’बारे उसको प्रतिक्रिया मागेको छ।

यद्यपि उसका अधिकारीहरूले त्यसबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि जनाएका छैनन् भने सोमवार अपराह्णसम्म बीबीसीको इमेलको जवाफ पनि दिएका छैनन्।

गत शुक्रवार जारी एउटा विज्ञप्तिमा एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको शेअर आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको र त्यसका लगानीकर्ता सिङ्गापुरका नागरिक सतिशलाल आचार्य रहेको जनाएको थियो।

उसले त्यो विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड र आजियाटा यूके लिमिटेडबीच एनसेलको सेयर स्पेक्ट्रलाइट एनसेलका सेवाहरूको दायरा विस्तार गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र डिजिटल आविष्कारहरूका साथ एनसेललाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ।”

आजियाटाले भने नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको र कर प्रशासनप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै आफू बाहिरिने निर्णयमा पुगेको उल्लेख गरेको छ।

उसले गत शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार ऐन अनुसार सन् २०२९ मा नेपाल सरकारले आजिआटाको हिस्सा खोस्ने सम्भावना र दोहोरो करलाई पनि आफू बाहिरिनु पर्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसलाई बीबीसीसँग कुराकानी गरेका सरकारी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

एनसेलको पछिल्लो शेअर खरिद/बिक्रीका क्रममा ‘ठूलो अनियमितता भएको हुनसक्ने’ भन्दै नेपालका कतिपय नेता र पूर्व प्रशासकहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।