मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरणमा भीम उपाध्याय र अरू पूर्वसचिवको बयानमा के छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै चार पूर्वसचिव र विभिन्न परामर्शदातृ संस्थासहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि विभिन्न दातृनिकायको संलग्नतामा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आर्थिक पारदर्शिताबारे थप प्रश्नहरू उठेका छन्।

आइतवार आयोगले छ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखसहित परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।

त्यसरी मुद्दा पर्नेमा नेपाल सरकारका चार पूर्वसचिव छन् भने हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका एक सहसचिवलाई पनि तत्कालीन बोर्डको सदस्यका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोग लगाइएकामध्ये एक पूर्वसचिवले "मीटिङ चिया खाजा, त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको छैन" भन्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्।

भ्रष्टाचारविरोधी एक अभियन्ताले मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नभएको हुनाले कर्मचारीतन्त्र पनि उपयुक्त ढङ्गले निगरानीमा राख्न नसकेका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

मेलम्ची आयोजनामा कस्तो अनियमितता?

अख्तियार दुरुपयोग आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत हेडवर्क्स र सुरुङ निर्माणकार्यसम्बन्धी ठेक्का अन्तर्गतका भुक्तानीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

उक्त आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रभिनालाई काम नै नगरी भुक्तानी दिइएको, त्यसअघिको निर्माण कम्पनीले छाडेर गएका मशीन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गरेबापतको भाडा बापतको रकम कट्टा नगरी भुक्तानी दिएको र पहिले दिइएको भुक्तानी रकम पछाडिको बिलमा समायोजन गरिएको आरोप अभियोगपत्रमा लगाइएको छ।

सुरुमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको उक्त ठेक्काको काममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको भन्दै सन् २०१३ मा तीन वर्षभन्दा केही बढी समयावधि दिएर आठअर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सीएमसी डी रभेन्ना इटलीलाई दिइएको थियो।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको काममा हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी खर्च भएको समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले केही समयअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

हालसम्मको लक्ष्य अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल खर्च कम्तीमा ६५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने विवरणहरू आएका छन्।

सुरुङ र हेडवर्क्स निर्माणको काम १,०९५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको कम्पनीले सुरुदेखि नै एकतर्फी ढङ्गले विवाद खडा गरेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यो मुद्दा दायर गर्नुअघि आयोगले ५० जनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको थियो।

आयोगले उक्त निर्माण व्यवसायीले पेस्की सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि त्यसको १० प्रतिशत ब्याज समेत असुल गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाध्यकारी प्रावधान पालना नगरिएको अभियोगमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक खरिद ऐनले कतै परिकल्पना नगरेको अतिरिक्त पेस्की भुक्तानी मेलम्ची खानेपानी समिति, परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन समूहको मिलेमतोमा निर्माण व्यवसायीलाई गैरकानुनी रूपले दिइएको दाबी गरेको छ।

उक्त निर्माण व्यवसायीलाई दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ फर्स्यौट भएको र झन्डै ७६ करोड रुपैयाँ ब्याङ्क जमानीबाट जफत गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अतिरिक्त पेस्की रकममा ब्याजमार्फत् मात्रै १२ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र भाडामा २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकम नोक्सानी भएको आयोगको दाबी छ।

बयानमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले के भने?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले उक्त प्रकरण "मुद्दा दायर गर्न पर्ने विषय नै हैन" भन्दै मुद्दा बलियो नभएको तर्क गरेका छन्।

आफू अहिले विदेशमा रहेको सङ्केत गर्दै फेसबुकमा लेखेका छन्, “मेलम्चीका कसैले मलाई १ रूपैयाँ कुनै बेला दिएको छन् भने भनून्। मीटिङमा चियाखाजा, त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको पनि छैन। मेरो हकमा यो मुद्दामा रौँ बराबरको पनि दम छैन। स्वदेश फर्किनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाइका लागि उपस्थित हुने नै छु।”

उनी विसं २०७३ कार्तिकदेखि २०७४ भदौ १२ गतेसम्म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदमा १० महिना रहँदा मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड समितिका अध्यक्ष थिए। आयोगले उनीसँगबाट चार करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।

नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुने गरी निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी बिनाकानुनी आधारको भुक्तानीमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने सन्दर्भमा उनले आयोगलाई दिएको बयानमा भनिएको छ, “प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन यही मात्र विकल्प रहेकोले ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई मध्यनजर गरी भुक्तानी दिएको हो।”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा नेपालले सबै कामका लागि एडीबी, विश्व ब्याङ्कको सहमति लिनुपर्ने भन्दै “सबै पक्षसँग सरसल्लाह गरेर गरेर पर्फर्मेन्स डिपोजिटको रकमको तुलनामा काम अघि बढाउन केही रकम नदिए प्रोजेक्ट नै धरायसी हुने अवस्था आएकाले थप पेस्की ब्याज नलिने गरी भुक्तानी गरेको हो।”

सम्झौताविपरीत छुट्टै सम्झौता पत्र गरेको भन्ने आरोपबारे उनले उक्त निर्णयले परियोजनालाई दुर्घटनाबाट बचाई मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनबाट बचाएको दाबी गरेका छन्।

परियोजनामा कामको प्रगति हुन सक्ने र रकमको व्यवस्थापन गरेमा सजिलै बाधा अड्चन हट्ने अवस्था भएकाले ससाना प्राविधिक कुरामा नअल्झिएर बोर्डको सामूहिक छलफलबाट निर्णय गरिएको पनि उपाध्यायले उल्लेख गरेका छन्।

परामर्शदाताले ४१ पटक पत्राचार गर्दा पनि मर्मतसम्भार नगरेको भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो जिम्मेवारी नीतिगत भएको र सो काम परियोजना व्यवस्थापन टोलीले हेर्ने विषय हो भनेका छन्।

उनले आफू मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको सचिवको रूपमा आउँदा टनेलको ५० प्रतिशत मात्र काम भएको भन्दै थप रकम उपलब्ध गराउँदा ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गरेका छन्।

अरू सचिवले कस्तो बयान दिए

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई पनि अनियमिततामा दोषी मान्दै आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीसँग ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। आयोगलाई दिएको बयानमा उनले आफू बोर्डको अध्यक्ष हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै थप रकम नदिइएको जनाएका छन्।

उनले पेस्की रकमलाई "रनिङ बिल"बाट कटाउने निर्णय कार्यकारी निर्देशकको स्तरमा हुने पनि उल्लेख गरेका छन्।

“…परामर्शदाताले गल्ती गरेको थाहा पाउँदा पनि अर्को रनिङ बिलमा समायोजन नगर्दा नेपाल सरकारको २८ करोड १३ लाख ५८ हजार २२० रुपैयाँको बढी भुक्तान हुन गएको र बढी भुक्तानीबापत कुनै पनि धरौटी समेत जफत नगरेको सम्बन्धमा परियोजनाको कार्यान्वयन, बिल भुक्तानी, कामको मूल्याङ्कन, अभिलेखीकरण, रनिङ बिल अनुमोदन र रकम निकासीसम्बन्धी काम कार्यकारी निर्देशकको हो, बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले कार्य गरेको हुँदा मलाई जानकारी भएन,” उनले भनेका छन्।

आफू नै बोर्डको अध्यक्ष हुँदा सीएमसीले अलपत्र छाडी ठेक्का तोड्दा आफूले १५६ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला गराएको उनको भनाइ छ।

अर्का पूर्वसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले नीतिगत रूपमा बाहेक अन्य प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएकाले कार्यान्वयन पक्षको विषयमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई थाहा हुने जबाफ दिएका थिए।

उनले निर्माण कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण निर्माण सामाग्री नराम्रोसँग प्रभावित भएको र एशियाली विकास ब्याङ्कले 'एड-मेम्वार' प्रस्तुत गरेर उक्त कम्पनीको आर्थिक अवस्था खराब हुँदै गएको र आर्थिक सहयोग गर्न सकिने भए कार्यप्रतिमा असर कम पर्ने मनसाय व्यक्त भएको बयान दिएका छन्।

अर्का सचिव सञ्जय शर्माले नगद प्रवाहको समस्या समाधान गरी परियोजना सञ्चालन गर्नु समितिको उद्देश्य भएको बताएका थिए।

उनको समयमा ब्याजरहित ऋण (पेस्की भुक्तानी) को रूपमा दिने निर्णय भएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

शर्माको बयानमा भनिएको छ, “तत्कालीन समयमा भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असर इत्यादि तथा एडीबीको एड-मेम्वार समेतको आधारमा पेस्कीको निर्णय भएको हो। रकम बापतको कार्य प्रगति भयो भएन, हेर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक र तिनको टोलीले वहन गर्दछ।”

आरोपितमध्येका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले सम्झौताको प्रावधानमा अग्रिम थप भुक्तानी दिने व्यवस्था नभएता पनि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डसँग अधिकार भई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अगाडि बढाउन त्यस्तो निर्णय गरियो कि भन्ने आफूलाई लागेको बयान दिएका थिए।

मेलम्ची: लामो इतिहास सङ्क्षेपमा

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।