विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन 'खाडी मुलुकबाट थालिन सक्छ'
तस्बिर स्रोत, RSS
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन खाडी मुलुकहरूबाट थालिन सक्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको प्रावधानबीच आयोगले आप्रवासी नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलनको दिशामा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सो क्रममा आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्तासम्बन्धी एउटा मस्यौदा तयार पारी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको राय तथा सुझाव मागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
उनका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म आआफ्नो रायसुझाव आयोगलाई इमेलमार्फत् उपलब्ध गराउन सकिने छ।
त्यसका निम्ति आयोगले इमेल ठेगाना [email protected] दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रही सम्बन्धित देशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता प्राप्त नगरेका नेपालीहरू त्यसमा समेटिने छन्।
हाल युरोप र अमेरिकाका विभिन्न देश तथा खाडीका साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब एमिरेट्सलगायत मुलुकमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेका छन्।
एक जना पूर्वनिर्वाचन आयुक्तले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्ने दिशामा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
आयोग के भन्छ?
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नभएका तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आयोगले केही काम गरेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
“यो कार्यविधि (विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, २०८०) तयार गर्नु त्यसैको एउटा कडी हो,” उनले भने।
पौडेलका अनुसार आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुक तोक्न सक्छ र त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्छ।
“नेपालको राजदूतावास अथवा अन्य नियोगमा रहेका कर्मचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अनुरोध गर्ने र उहाँहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था छ,” आयोगका प्रवक्ता पौडेलले अगाडि भने।
विदेशमा रहेका नेपाली, उनीहरूका सङ्घसंस्थाबाट आवश्यक रायसुझाव आएपछि तिनलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने आयोगको योजना छ।
त्यो काम भएपछि आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनमा निम्ति मुलुक तोक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
खाडी मुलुकबाट थालनी
हुन त आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन कुन मुलुकबाट सुरुवात गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन, तर धेरै नेपाली रहेका देशबाट नै यो काम सुरु हुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
“बढी नेपाली नागरिक भएका ठाउँमा, जहाँ चाहिँ दोहोरो नागरिकताको कुरा हुँदैन, त्यस्ता देशमा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुन सक्छ,” उनले भने।
उसो भए के यो कामको प्रारम्भ साउदी अरब र कतार जस्ता देशबाट हुन्छ भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा पौडेलले भने, “निर्णय त भइसकेको छैन। तर त्यसो हुन्छ।”
पौडेलका अनुसार पूर्णतः लोकतन्त्रको अभ्यास नरहेका कतिपय देशमा मतदाता नामावलीका लागि अनुमति नै लिनुपर्ने हुन्छ।
मतादाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएअनुसार मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहने नागरिकले आयोग वा कूटनीतिक नियोगको वेबसाइटमा गएर फारम भर्न सक्छन्।
त्यसका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित देशको भिसा वा श्रम स्वीकृतिलगायतका कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त के भन्छन्?
लामो प्रयासपछि चालिएको यो कदम सकारात्मक भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्।
“पासपोर्ट र नागरिकता नम्बरसहितका विवरण तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनुभयो भने हामी मताधिकारको व्यवस्था गराउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले आयोगले कानुनी व्यवस्था गर्न सक्यो भने यो सम्भव छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
तर यसका व्यावहारिक चुनौती पनि रहेको उप्रेती औँल्याउँछन्।
“खास गरी खाडी मुलुकमा जाने अधिकांश नेपालीले साँच्चिकै अनलाइन फारम भर्न सक्छन् त?,” उनी प्रश्न गर्छन्।
त्यसो गर्न नसक्ने नेपाली नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित देशको दूतावासमै बोलाएर फारम भरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उप्रेतीको सुझाव छ।
विदेशमा बस्दै आएका सबै नेपाली नागरिकलाई एकैचोटि समेट्न सम्भव नभए पनि क्रमिक रूपमा सबैलाई समावेश गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
