कांग्रेस-एमालेले उपसभामुखमाथि लगाए 'मानव तस्करी'को आरोप, रास्वपा र माओवादी प्रतिरक्षामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत परीक्षणका लागि राखिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतवार सत्तापक्ष र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहित प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको विषयमा आरोपप्रत्यारोप भएको छ।

उपसभामुख रानामगरले डेढ वर्षअघि केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र हालै सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।

उनले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन दूतावासलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे गरीसकेकी छन्।

आफूले "करूणाभावले गरेको सहयोगलाई विवादित बनाउन खोजिएको" रानामगरको दाबी छ।

आइतवारको संसद् बैठकमा रानामगरले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले उक्त प्रकरणबारे छानबिनको माग गरे।

तर प्रतिपक्षी सांसदहरूले "संवैधानिक परिषद्‌मा अल्पमतमा परेपछि सत्तापक्षले बखेडा झिकेको" आरोप लगाएका छन्।

कांग्रेसको माग

सदनको कारबाही सुरु हुने बित्तिकै सभामुख देवराज घिमिरेले 'आकस्मिक समय'मा सांसदहरूलाई बोल्न समय दिएका थिए।

उक्त समयमा बोल्दै सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा छानबिनको माग गरे।

उनले भने, "संसद्‌सँग कुनै साइनो नभएका मान्छेलाई मानव तस्कर प्रयोग भिसाका लागि पत्र लेखेको देखियो। यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले संसद्को कमान्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन?"

उनले उपसभामुखको कार्यले संसद्‌को मात्र नभई देशको नै अपमान भएको दाबी गर्दै उपसभामुखले "प्रतिरक्षाको तुरुप देखाएर जग हँसाउनु भन्दा संसद्‌भन्दा बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्ने" बताए।

उनले भने, "भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद् हुन सक्दैन।"

उनले केहीअघि एकजना मन्त्रीले "मानव तस्करी गरेको" पाइएपछि राजीनामा दिनु परेको स्मरण गर्दै उपसभामुखलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे।

एमालेले के भन्यो?

नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले उपसभामुखले भिसा अन्तर्वार्ताका लागि संसद्‌सँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिसको पत्र लेख्ने कार्य मानव तस्करी भएको आरोप लगाए।

उनले उक्त प्रकरणबारे संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्।

“यो काण्ड छानबिन गर्न जरुरी छ, सरकारले छानबिन गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो संसद्‌ले पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी तपाईँबाट जबाफ चाहन्छौँ,” वैरागीले भने।

उनले उपसभामुखले करूणाभावका कारण भिसा अन्तर्वार्ताका लागि पत्र लेखिदिएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको प्रति व्यङ्ग्य गर्दै भने, “त्रिभुवन अन्त विमानस्थलमा अलपत्र परेकाहरूको लाग्यो? श्रमका लागि जान लागेकाहरूप्रति लाग्यो?”

उपसभामुखले भिसा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूसँग लेनदेन भएको विषय पनि सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै छानबिनको माग गरे।

“यो आशङ्काको विषय छ। तुरुन्त छानबिनका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” उनले भने।

उपसभामुखले पठाएको पत्रबारे रास्वपाको विज्ञप्ति थप आपत्तिजनक भएको वैरागीको दाबी थियो।

प्रतिरक्षामा रास्वपा र माओवादी

सत्तापक्षले उपसभामुखमाथि छानबिनको माग राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले चाहिँ उनको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले "एक वर्षपछि पत्र सार्वजनिक भएको" बताए।

यद्यपि उनले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेको स्वीकारे।

उनले सत्तापक्षलाई आरोप लगाउँदै भने, "खासगरी यो राजनैतिक र नैतिक प्रश्न हो। यसलाई स्विकार्नु पर्छ। तर संवैधानिक परिषद्‌मा अल्पमतमा पर्नुभयो भनेर यस्तो कुरा गर्नु भएको छ।"

निवर्तमान शिक्षामन्त्री एवं रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुखका नाममा "मिडिया ट्रायल भएको" आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, "यही सदनबाट र सडकबाट एक जना मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर जुलुस गरेको होइन? के यो साँच्चै महाअभियोग लगाउने गल्ती हो?"

उनले उपसभामुखको कार्यलाई "मानव तस्करी" भनिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइन्।

उनले भनिन्, "के यो महाअभियोग लगाउनु पर्ने खालको गल्ती हो? …यस्तो आनन्दका साथ तस्करी भन्ने? ...एउटा महिलालाई हेप्ने?"

"यो एक जना मान्छेको चरित्रहत्या गर्नलाई हो कि संवैधानिक परिषद्‌मा अल्पमतमा पर्ने भएकाले हो?"

उनले उपसभामुखको चरित्रहत्या भएको भन्दै रास्वपका लागि त्यो सह्य नहुने बताइन्।

संवैधानिक परिषद्‌सँग कसरी जोडियो पत्रको प्रकरण

कतिपय विश्लेषकहरूले संवैधानिक परिषद्‌मा आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएका कारण सत्तापक्षले उपसभामुखलाई हटाउन यो प्रकरणलाई बहसको विषय बनाएको ठानेका छन्। संवैधानिक परिषद्‌मा उपसभामुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कुल छ सदस्यीय परिषद्‌मा सत्तापक्षका प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रै छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष अध्यक्ष माओवादीबाट निर्वाचित हुने भने उपसभामुख रानामगर पनि विपक्षी रास्वपाबाट निर्वाचित हुन्। विपक्षी दलका नेता पनि अहिले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्।

तटस्थ भूमिकामा रहने प्रधान न्यायाधीशले साथ दिँदा पनि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको परिषद्‌मा सरकारको बहुमत पुग्दैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।