तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
सहज बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले दुईतिहाइ सांसदबाट विश्वासको मत पाउलान्?
आइतवार विश्वासको मत परीक्षण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद्को दुईतिहाइ विश्वासको मत सुनिश्चित भएको सत्तापक्षले दाबी गरेको छ।
संविधान संशोधनको बाचासहित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा जुटाउन पहल भइरहेको बताएको छ।
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दलका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरिरहेको बीबीसीलाई बताए।
“प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर पनि आग्रह गर्नुहुँदै छ। उहाँले संसद्मा हुने मतदानमा भोट नै मागिएन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुने छैन,” एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पत्र पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वासको मतका लागि आइतवार १ बजेको समय तोकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कति होला समर्थन?
ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेस र एमाले मात्रैका सांसदहरूको सङ्ख्याले साधारण बहुमत निश्चित भए पनि दुईतिहाइका लागि अन्य दलहरूको समर्थन आवश्यक छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारमा सहभागी चार दल बाहेकका थप केही दलहरूको समर्थन सुनिश्चित भएको बताए।
सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी छन्। विश्वासको मत पाउनका लागि १३८ मत आवश्यक पर्छ। अहिले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी रहेका दलहरूको प्रतिनिधिसभामा कायम सीट सङ्ख्या १७६ हुन आउँछ। प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य सङ्ख्या २७५ को दुईतिहाइ बहुमतभन्दा उक्त सङ्ख्या थोरैले कम हो।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दुईतिहाइ समर्थन देखाउनका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
“सरकारमा सहभागी बाहेकका थप केही दलहरूको पनि समर्थन सुनिश्चितता भएकाले प्रधानमन्त्रीले सहजै दुईतिहाइ सांसदहरूबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित छ,” बर्तौलाले भने।
यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदहरूले विपक्षमा मत दिएका थिए। आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूको सङ्ख्या पनि सत्तापक्षले १९० भन्दा बढी हुने दाबी गरेको छ।
प्रतिबद्धताको हिसाब
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका अतिरिक्त जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले आफ्नो दलको औपचारिक निर्णय आइतबार बिहान मात्रै हुने भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा नेताहरू रहेको बताए।
“सरकार स्थिर होस् र संविधान संशोधनमा हाम्रा कुरा समेटिउन् भनेर हामीले विश्वासको मत दिने सोचेका छौँ,” यादवले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले पनि आफूहरूको दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताए।
उनका अनुसार रेशम चौधरी नेतृत्वको उक्त दल सत्ताधारी गठबन्धनमै सहचागी हुनेबारेमा समेत छलफल भइरहेको छ।
"हामी गठबन्धनमै सहभागी हुने कुरा छ। विश्वासको मत पनि दिन्छौँ," उनले भने।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउँदै आएका छन्।
त्यस बाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ।
ती सबै दलहरूको मत जोड्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूको सङ्ख्या १९१ पुग्ने आकलन गठबन्धनका नेताहरूको छ।
राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी रहे पनि उक्त दलका प्रमुख सचेतकले आफ्नो दलले विश्वासको मत नदिने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यद्यपि शनिवारसम्म राप्रपाले यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
विपक्षमा कुनकुन दल
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आफूहरूको दल विपक्षमा रहनेबारे छलफल भइरहेको बताए।
शाहीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ट खाका नल्याएका कारण राप्रपा प्रतिपक्षी कित्तामा जाने सम्भावना छ।
“हाम्रो दलले औपचारिक निर्णय भोली (आइतवार) बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट गर्छ। तर सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट खाका नल्याएका कारण हाम्रो पार्टीले विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन,” उनले भने।
राप्रपा संसद्को पाँचौँ ठूलो दल हो।
यसअघि संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र छैटौँ ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन्।
“उहाँहरूले संविधान संशोधन भन्नुभएको छ त्यो संशोधन के विषयमा गर्ने हो भन्ने चाहिँ गुपचुप राखिएको छ,” नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने।
“कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति पनि अपारदर्शी भएका कारण हामी यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन।”
पाण्डेले तीन दल बाहेकका थप दललाई विपक्षी मोर्चामा आबद्ध गराउन पहल भइरहेको र राप्रपाका नेताहरूसँग त्यसबारे कुरा भइरहेको बताए।
“हामीले अरू दलहरूलाई पनि विपक्षी मोर्चामा समेटेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ,” पाण्डेले भने।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइकै दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै त्यसमा संशय व्यक्त गरेको छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
