रवि लामिछाने काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, फेरि थुनिन सक्ने सम्भावना कति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन्।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा सम्पत्ति शुद्धिकरणसहित तीनवटा अभियोग लगाइएका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले बिहीवार धरौटीमा रिहा गरेको थियो।

काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा स्वयं उपस्थित भएका लामिछानेको हकमा काठमाण्डू जिल्ला अदालतले कस्तो निर्णय दिन्छ भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ।

यसअघि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने तयारीमा जुटेको सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको थियो।

के उसो भए लामिछाने फेरि थुनिन सक्छन्?

आरोप के छ, लामिछानेका वकिल के भन्छन्?

सहकारी समस्याबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय विशेष समितिले लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उनीमाथि विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान सुरु भएको थियो।

बिहीवार कास्कीबाट हिरासतमुक्त भए पनि लामिछानेलाई अरू जिल्ला अदालतहरूले हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाएर काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा गत आइतवार अभियोजनपत्र दर्ता भएको थियो।

आइतवार बिहान लामिछाने जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा उपस्थित भएका छन्।

रवि लामिछानेका वकिल सुशील पन्तका अनुसार आइतवार नै उनको बयान र वकिलहरूको बहस सक्ने तयारी छ। त्यसो भए अदालतले आइतवार नै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दा टुङ्गो लगाउने वा बाहिर रहेर मुद्दा लड्न दिनेमध्ये एक निर्णय लिने लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।

"एकै दिनमा सक्ने हिसाबमै हामी जान्छौँ। मान्छे छुट्ने अवस्थामा अदालतले पनि केही अबेरसम्म काम गर्ने अभ्यास छ," पन्तले भने।

यदि एकै दिनमा बयान र थुनछेक बहस नसकिए अदालतले उनलाई निर्णय नआउँदासम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्।

"बहस सकिएन भने अदालतले प्रहरीमा पठाउँछ। अदालतले आफैँ आउने सर्तमा कसैको जिम्मामा छोड्न पनि सक्छ वा प्रहरीलाई अर्को दिन उपस्थित गराऊ भन्न पनि सक्छ," रेग्मी भन्छन्।

एकै दिनमा थुनछेक बहस सकिने वा नसकिने बयानको अवधि, दुवै पक्षका वकिलको बहस र जबाफी बहसमा भर पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

पुनरावेदनको तयारी

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदनमा जाने तयारीमा जुटेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि "केही दिनभित्रै" पुनरावेदनमा जाने तयारीमा आफूहरू रहेको बताएकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारी वकिलको कार्यालयसँग पुनरावेदनमा जाने बाटो बाँकी नै रहेको बताएका छन्।

"आदेश चित्त नबुझेको अवस्थामा दफा ७३ अनुसार पुनरावेदनमा जाने अधिकार रवि लामिछाने र सरकारी वकिल दुवै पक्षलाई रहन्छ," केसीले भने।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा "थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने" व्यवस्था छ।

"तीन वर्षभन्दा बढी समय कैद हुने कसुरमा पर्याप्त धरौटी पनि माग गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामी पुनरावेदनमा जानैपर्छ। अन्यको हकमा पनि यस्तो मुद्दामा कानुनबमोजिम हामी जाने नै गरेको छ," कास्कीकी जिल्ला महान्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ठगीमा आठदेखि १० वर्षसम्म, सङ्गठित अपराधमा त्यसको आधा र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आठ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीवार पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ र अर्का प्रतिवादी नेपाल प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

तर पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका अधिकांश व्यक्तिहरू धरौटीमा रिहा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय परामर्शमा जुटेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"जिल्ला अदालतको आदेशउपर हामी कानुन बमोजिम जानुपर्छ। त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ," काफ्लेले भनिन्।

रवि लामिछानेसहित कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अदालतमा विचाराधीन रहेको लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अन्तिम फैसला आउन भने अझै लामो समय लाग्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अरू अदालतले के गर्लान्

राजनीतिमा आउनुअघि गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक र साझेदार रहँदा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट उक्त टेलिभिजनमा लगानी भएको रकम परिचालनमा लामिछाने पनि जिम्मेवार रहेको सरकारी पक्षको आरोप छ।

कास्कीबाट रिहा भएका रवि लामिछानेमाथि काठमाण्डूमा मुद्दा दर्ता भएको छ भने रूपन्देही, चितवन र पर्सामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

रूपन्देहीकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकुमारी केसी अनुसार बुटवलको सूप्रीम सहकारी संस्थाको बचत अपचलनबारे लामिछानेमाथि जारी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेका कारण छिट्टै मुद्दा दर्ता हुने बताउँछिन्।

"अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुँदै छ। अब केही दिनमै मुद्दा लैजाने तयारी भइरहेको छ," उनले भनिन्।

नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी कास्की जिल्ला अदालतले जेसुकै आदेश दिए पनि अरू जिल्ला अदालतले लामिछानेबारे फरक आदेश दिन सक्ने बताउँछन्।

"हरेक अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अलगअलग आदेश हुन्छ र एक ठाउँमा माग भएको धरौटीले अर्को ठाउँमा काम गर्दैन," उनले भने।

"हरेक ठाउँको मुद्दाको तथ्य, प्रमाण संलग्नताको आधारमा फरकफरक आदेश हुन सक्छ। पोखरामा धरौटीमा छुटेको भएर सबै ठाउँमा धरौटीमा छुट्ने भन्ने हुँदैन।"

रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरू काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मीको सञ्चालक समितिमै रहेका व्यक्तिहरू पनि धरौटीमा छुटेका कारण आफूहरूले लामिछाने पनि धरौटीमा छुट्ने आशा आफूहरूले राखेको बताउँछन्।

"सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमा धरौटीमा रिहा भएपछि त सहकारी ठगीमा मात्रै त साधारणतया मान्छे थुनिरहेको देखिँदैन," पन्त भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कास्कीको आदेशपछिको अवस्था हेरेर अन्य जिल्ला अदालतहरूले लामिछानेलाई हिरासतमा नराख्न पनि सक्ने बताउँछन्।

"यस्तै मुद्दामा अर्को अदालतले छानेपछि नभागेको, बेइमानी नगरेको र उपस्थित भएको कारण थुन्न आवश्यक छैन भनेर न्यायाधीशले लेख्न पनि सक्छन्," केसी भन्छन्।

"तर अर्को त्यस्तो प्रमाण छ भने थुनामै राख्न पनि सक्छ।"

एउटै धरौटीले पाँच वटै जिल्लामा काम गर्छ?

रवि लामिछानेविरुद्ध कास्कीपछि काठमाण्डू हुँदै रूपन्देही, चितवन र पर्सामा पनि फरकफरक मुद्दाको तयारी भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यदि कास्कीमा जस्तै अर्को जिल्लाको अदालतले पनि धरौटी माग गर्‍यो भने कास्कीमा बुझाएको धरौटीले काम गर्छ?

लामिछानेका वकिल पन्त सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका हकमा कास्कीमा बुझाएको धरौटीले देशैभरि काम गर्ने बताउँछन्।

तर पूर्वन्यायाधीश केसी यस्तो अभ्यास नौलो भएका कारण त्यो विषय अदालतको निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन्।

"यस्तो विषय नयाँ भयो। यसमा पनि नयाँ विधिशास्त्र विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ," केसी भन्छन्।

"वकिलहरूले बहसमा त्यही धरौटी कायम गरिपाऊँ भन्नुपर्छ र लामिछाने आफैँले पनि माग गर्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लाले यस्तो धरौटी माग गरे धेरै हुन जान्छ।"

नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी हरेक जिल्लामा फरकफरक धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

"पोखराको धरौटीले काठमाण्डू, वा अन्य जिल्लामा काम गर्दैन। त्यहाँ अलगअलग मुद्दा भएकाले फेरि धरौटी माग भयो भने छुट्टै धरौटी राख्नपर्छ," रेग्मी भन्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।