भारतले नेपाल जाने चामल नरोक्ने ‘मोदीको आश्वासन’

भारतले बासमतीबाहेक अरू प्रकारका चामलको निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालको हकमा नरोकिने आश्वासन भारतबाट पाएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले बताएका छन्।

शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको टेलिफोन कुराकानीमा चामल निर्यातको प्रसङ्ग उठेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले दिए।

“उहाँहरूले हाम्रो आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामी खुकुलो हुन्छौँ भन्ने कुरा छ,” गजुरेलले बीबीसीलाई बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि उक्त कुराकानीमा नेपालको हकमा चामल रोकिएको होइन भन्ने कुरा भएको पुष्टि गरे।

तर सो टेलिफोन वार्ताको मुख्य विषय चाहिँ दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका बेला दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएका सहमतिको अवस्थाबारे केन्द्रित भएको उनले बताए।

टेलिफोन वार्ताबारे भारत सरकारले जारी गरेको छोटो विज्ञप्तिमा चामलको विषय उल्लेख छैन।

त्यसमा दुई देशका सम्बन्धको समीक्षा गरिएको र मे ३१ देखि जुन ३ सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणका बेला गरिएका छलफललाई अघि बढाउन सो कुराकानी केन्द्रित भएको उल्लेख छ।

आपूर्ति मन्त्रालयले पठायो चिठी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतसँग नेपालमा चामलको निर्यात नरोक्न आग्रह गरिसकेको बताइएको छ।

“हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय दूतावासलाई नेपालको हकमा १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५०,००० मेट्रिक टन चिनीको आपूर्ति गरिदिन लेखिपठाएका छौँ,” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

मन्त्री रिजालले यसबारे भारतीय राजदूतसँग भएका अनौपचारिक कुराकानीमा सकारात्मक उत्तर पाएको बताए।

नेपालका व्यवसायीहरूको अनुरोधमा भारतबाट आपूर्तिमा धानलाई बढी प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।

“धान ल्याएमा यहाँ भुस तथा अन्य सामग्री उत्पादनमा समेत सघाउ पुग्ने भएकाले धानको परिमाण धेरै राखेका हौँ,” उनले भने।

भाउ बढ्ने चिन्ता

भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि रोक्ने उद्देश्यले जुलाई २० मा बासमती बाहेकका चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको लगत्तै नेपालका खुद्रा बजारमा चामलको भाउ एकाएक बढ्न थाल्यो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै खुद्रा व्यापार सङ्घका सचिव राजु मास्केले भारतले निकासी रोक्न लाग्यो भन्नासाथ थोक व्यापारीहरूले भाउ बढाइदिएको बताएका थिए।

पच्चीस केजीको बोरामा ३०० रुपैयाँसम्म बढेको उनले बताए।

चामल, धान उत्पादकहरूले चाहिँ आफूहरूले भाउ नबढाएको तर थोक विक्रेताहरूले बढाइदिएको हुनसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले अहिले देशमा तीन महिनालाई पुग्ने भण्डार रहेको र त्यसपछि नयाँ धान बजारमा आउने समय हुने बताएका छन्।

हल्लाकै भरमा चामलको भाउ बढ्ने सम्भावनाका माझ सरकारले भारतसँग कुराकानी अघि बढाएको बताएको छ।

धानचामल उत्पादनको अवस्था

देशभित्र वार्षिक सरदर ५५ लाख मेट्रिक टनजति धान उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यसबाहेक केही लाख मेट्रिक टन धानचामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल चामल, दाल, तेल उत्पादक सङ्घका अनुसार वर्षमा झन्डै १५ लाख मेट्रिक टन धान अथवा १० लाख मेट्रिक टन धानका साथै अढाई लाख मेट्रिक टन चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ।

त्यसरी आयात गरिएका धानमध्ये कतिपय चाहिँ कनिका, भुस, र ढुटो उत्पादनमा पनि प्रयोग हुने गर्छ।

नेपाल राष्ट्रब्याङ्कले नियमित प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क हेर्दा असारमा सकिएको एक आर्थिक वर्षको ११ महिनामा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात भएको देखिन्छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत वा झन्डै एक चौथाइ रहेको छ। कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको मात्रै योगदान १५ प्रतिशत रहेको छ।

अघिल्लो वर्ष साढे १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको रोपाइँ भएको थियो भने उत्पादन झन्डै ५५ लाख मेट्रिक टन थियो।

भारतः विश्वकै अग्रणी चामल निर्यातकर्ता'

भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएका खबरलगत्तै अमेरिका तथा क्यानडा लगायतका देशस्थित भारतीय किराना पसलहरूमा चामल किन्नेको ओइरो लागेको र त्यसले गर्दा त्यहाँ अभाव र मूल्यवृद्धि भएको विवरण आएको थियो।

भारत विश्वकै अग्रणी चामल निर्यातकर्ता हो। चामलको विश्वव्यापी व्यापारमा ४० प्रतिशत हिस्सा भारतको छ।

गत वर्ष भारतले सवा दुई करोड टन चामल १४० देशमा निकासी गरेको थियो।

यो वर्ष भारतमा समेत खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि चर्को भयो तर त्यसैलाई मत्थर पार्न भारत सरकारले बासमतीबाहेक अरू प्रकारको चामल निकासीमा रोक लगाएको छ।

अघिल्लो वर्ष भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएको थियो।

युक्रेन र रुसको युद्धका कारण खाद्यान्नको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएको छ।

आयातमा निर्भर नेपाल लगायतका देशहरूमा यसैका कारण खाद्यान्नमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ।