काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु सार्ने प्रस्तावपछाडिका दुई आधार

काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्गको प्रस्तावित प्रस्थानबिन्दु खोकनाबाट ललितपुरकै डुकुछाप सार्न प्रस्ताव गरेको आदिवासी जनजाति आयोगले त्यसका लागि दुई आधार अघि सारेको छ।

असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनबारे कुनै छलफल भने हालसम्म सुरु नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर निर्माण गरिरहेको ७१ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गका अधिकांश खण्डमा निर्माणको काम धमाधम चलिरहे पनि करिब छ किलोमिटर लामो खण्डमा भने हालसम्म निर्माण अनिश्चित छ।

फास्ट ट्र्याक परियोजनाको काठमाण्डूतर्फको प्रस्थानबिन्दु प्रस्ताव गरिएको खोकना क्षेत्रमा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत सम्पदाहरू मासिने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध जारी राखेका छन्।

"त्यहाँका स्थानीय आदिवासी नेवार समुदायको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको पहिचान नै मासिने तथा स्थानीय ज्यापू समुदायको उठिबास हुने भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयमा उजुरी परेपछि सरकारले हामीलाई त्यसबारे अध्ययन गर्न भनेको थियो," आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बीबीसीसँग भने।

"हामीले खोकना, बुङ्गमती र डुकुछाप तीनै ठाउँका स्थानीयसँग छलफलका आधारमा यो प्रतिवेदन बुझाएका हौँ।"

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार खोकना क्षेत्रका स्थानीयको उजुरीबारे राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गतको एउटा कार्यदल र विशेष र्‍यापोर्टरले चासो राखेका थिए। उक्त चासोबारे सरकारले दिनुपर्ने जवाफअघि अध्ययनका लागि आयोगलाई अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन भनिएको थियो।

"प्रधानमन्त्रीले सबै सरोकारवाला मिलेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ," थापामगरले भने।

आयोगले प्रस्थानबिन्दु सार्न देखाएका आधार

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसको पहिलो बुँदामै द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु 'हालको स्थानबाट अन्यत्रै सार्न उपयुक्त हुने' उल्लेख गरेको छ।

"खोकनाको फुडोलमा रहेको प्रस्तावित प्रस्थानबिन्दुमा आदिवासी जनजाति नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेको र सो क्षेत्रमा द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दु कायमै राख्दा उनीहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण हुने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जग्गासमेत अधिग्रहण भई व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत आघात पुग्ने" बीबीसीलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले दोस्रो सिफारिसमा प्रस्थानबिन्दु गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर-८ मा पर्ने 'डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने' सुझाएको छ।

"हामीले डुकुछापमा पुगेर स्थानीय समुदाय र जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौँ," आयोगका अध्यक्ष थापामगर भन्छन्।

"स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक अगुवा त्यसमा सहमत रहेको हामीले पायौँ। अर्को कुरा डुकुछापमा धेरै सरकारी जग्गा रहेछ। अधिग्रहणका लागि खर्च पनि कम हुने भएकाले हामीले त्यो स्थानमा सार्दा उपयुक्त हुने सिफारिस गरेका हौँ," आयोगले भनेको छ।

नेपाली सेनाबारे दिइएको सुझाव

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्थानीय आदिवासी जनजातिसँग द्वन्द्व हुन नदिन आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपूर्व "स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग उनीहरूको पूर्वसुसूचित स्वतन्त्र सहमति" लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

समितिले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र विकास आयोजना सञ्चालनलगायतका काममा नेपाली सेनालाई अघि नसार्न समेत घुमाउरो भाषामा सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

"नेपाल सरकारले कुनै पनि आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा सरकारका सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै मुआब्जा जग्गा सट्टापट्टालगायतका कार्यमा जिम्मेवार रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र विकास निर्माणका लागि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय तथा तीमन्त्रालय मातहतका निकायलाई नै परिचालन गर्दा उपयुक्त हुने," सिफारिसको चौथो बुँदामा भनिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, "नेपाली सेना सिङ्गो राष्ट्रको गौरव भएकोले सेनालाई विकासका योजना परियोजनाजस्ता विकासको जिम्मेवारी दिँदा स्थानीय समुदायसँग विवाद नहुने परियोजनामा मात्रै संलग्न गराउन उपयुक्त हुने।"

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले आयोगको प्रतिवेदन सेनालाई प्राप्त नभएको बीबीसीसँग बताए।

"नीतिगत विषयमा रक्षा मन्त्रालयले लिएको निर्णय नेपाली सेनाले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो। आयोगले बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन र त्यसमा के गर्ने भन्ने दुवै कुरा हामीसम्म आइपुगेको छैन," बस्नेतले भने।

प्रतिवेदनका सुझावबारे के हुँदै छ?

असार ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयमा समेत नपुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयको योजना शाखाका उपसचिव ज्ञानप्रसाद ढकालले प्रतिवेदन आफ्नो शाखासम्म नआएको प्रतिक्रिया दिए।

"केही समयअघि मन्त्रीज्यू आफैँ पनि उक्त स्थानमा पुगेर बुझ्नुभएको थियो। अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार नै परियोजना अघि बढिरहेको छ। त्यसमा थप केही हेरफेर भएको छैन," उनले भने।

उनले सरोकारवाला निकाय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि मात्रै प्रस्थानबिन्दु सार्न सम्भव भए वा नभएकोबारे जबाफ दिन सकिने बताए।

स्थानीयवासीको विरोधपछि रक्षा मन्त्रालयले आफैँ पनि यसअघि प्रस्थानबिन्दुको विकल्पबारे अध्ययन गरेको थियो। "त्यसमा पनि पहुँचमार्गलगायतका कारण एक नम्बरमा अहिलेकै ठाउँ ठिक छ भन्ने छ," ढकाल भन्छन्।

सरकारले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको सहयोगमा प्रस्थानबिन्दुसम्मको पहुँचमार्गबारे पनि अध्ययन गरेको छ। क्याम्पसले दिएको प्रतिवेदनमा प्रस्थानबिन्दुबाट काठमाण्डूसम्म पुग्न तीन वटा प्रमुख सडकहरू स्तरोन्नति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्रतिवेदनका सुझाव

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले काठमाण्डू उपत्यकामा प्रत्येक वर्ष १२ प्रतिशतका दरले नयाँ सवारी साधनहरू दर्ता भइरहेको र यो क्रम जारी रहे सन् २०३५ मा द्रुतमार्गमा दैनिक ३० हजारभन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत हुने आकलन गरेको छ।

उक्त चाप कम गर्न खोकना-दक्षिणकाली सडक तथा चोभारको सुख्खा बन्दरगाहसम्म पहुँचमार्ग बनाउन, बागमती करिडोरलाई चार लेनसम्म विस्तार गर्न अनि नक्खु करिडोर र नक्खु- जलविनायक मार्गलाई पनि विस्तार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

साथै चोभारबाट थानकोट चेकपोस्टसम्म अर्को पहुँचमार्ग बनाउन र चोभारमा आधा किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापामगर डुकुछापमा प्रस्थानबिन्दु राख्दा पनि चोभार बन्दरगाहसम्म पहुँच मार्ग जोड्न सकिने बताउँछन्।

खोकनामा समस्या

द्रुतमार्ग निर्माणको समन्वय गरिरहेको नेपाली सेनाले यसअघि जनाएअनुसार खोकना क्षेत्रमा द्रुतमार्गका लागि आवश्यक जग्गाको अधिग्रहणबारे समस्या छ।

द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने भनिएको १५,४१६ रोपनी जग्गामध्ये द्रुतमार्गको प्रस्थानबिन्दुतर्फ ३७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ।

खोकना र फर्सिडोलका स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नमान्दा काम सुरु भएको सात वर्षसम्म पनि त्यो क्षेत्रमा सरकारले जग्गा नै प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन।

काठमाण्डू उपत्यकाबाट एक घण्टामै निजगढ पुगेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग भेटिने बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको द्रुतमार्गलाई कुल १३ खण्डमा बाँडिएको छ। तीमध्ये धेरै खण्डहरूमा धमाधम काम भइरहेको छ भने केही खण्डमा भर्खरै ठेक्का सम्झौता भएको छ। तर खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण नहुँदा ठेक्का प्रक्रिया नै अनिश्चित छ।

फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि गठन गरिएको काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका अनुसार यसमा कुल १२ किलोमिटरभन्दा धेरै लम्बाइ हुने ८९ वटा पुल र करिब १० किलोमिटर लम्बाइ हुने छ वटा सुरुङ बन्ने छन्।

नेपाली सेनाले विसं २०६९ सालमै द्रुतमार्गको ट्र्याक खोलिसकेको भए पनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन लामो समय लाग्यो। सरकारले २०८३ चैतसम्म आयोजना सक्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।