चोभार सुक्खा बन्दरगाह: डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको चोभार बन्दरगाहमा चार महिनामा पुगे जम्मा १७ कन्टेनर

व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै काडमाण्डूको चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाहले सेवा आरम्भ गरेको झन्डै चार महिना बितिसक्दा समेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमै रहेको उक्त बन्दरगाह उद्घाटन गरेका थिए।

त्यसबेला वीरगन्ज नाका हुँदै आएका चार वटा कन्टेनरलाई भित्र्याउँदै सेवा आरम्भ भएको उद्घोष उनले गरेका थिए।

तर चैत २२ गते सञ्चालनमा आएको उक्त बन्दरगाहमा हालसम्म १७ ट्रक मालसामान मात्रै आयात/निर्यात भएको छ।

यसले डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिँदै तीन वर्ष समय लगाएर निर्माण गरिएको पूर्वाधारको भविष्यबारे आशङ्का उत्पन्न गराएको छ।

सरकारले यो आयोजना बनाउनका लागि विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिएको छ।

के छ अवस्था?

निर्माण सकिएको झन्डै एक वर्ष पछि चोभारस्थित उक्त बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै काठमाण्डूमा हुने वस्तु आयात र यहाँबाट हुने निर्यात सहज हुने अपेक्षा कैयौँले गरेका थिए।

देशका विभिन्न नाकामा रहेको चापका कारण पनि नयाँ बन्दरगाहले लय लिन समय नलाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीमा एकै दिनमा ६००सम्म ट्रक आउने हुँदा त्यहाँको प्रक्रिया पार गर्नसमेत केही दिन लाग्ने अवस्था छ।

तर चैत २२ यता उक्त बन्दरगाहमा १६ वटा ट्रकको भन्सार प्रक्रिया सम्पन्न भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ।

निर्यातको अवस्था झनै खराब छ। हालसम्म यहाँबाट डेनमार्क पुग्ने एक ट्रक सामान छुटेको छ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार हालसम्म यहाँ साढे ९ करोड रुपैयाँ बराबरको मालसामान आयात भएको छ भने झन्डै ५६ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ।

आयात भएका सामानमा तयारी पोसाक, कम्प्युटरका पार्टपुर्जा, हेलमेट र वाइन लगायत रहेको बताइएको छ।

असार मसान्तसम्म ३ करोड ६० लाख राजश्व असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ।

''अलि धेरै नै होला भन्ने हाम्रो परिकल्पना थियो,'' नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख आशिष गजुरेलले भने।

''नयाँ स्थान भएकोले व्यवसायीहरूले सहज नमानेका होलान्। विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवा जस्ता स्थानमा व्यवसायीहरूलाई सहज भइसकेकाले पनि होला। र पनि १६ वटा मात्रै कन्टेनर आउनु भनेको कम नै हो।''

सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको दुई चार महिना समय लाग्ने हुँदा पनि चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा व्यस्तता बढ्न समय लागेको हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यसबाहेक आयोजनालाई सघाउ पुर्‍याउने सोचिएको काठमाण्डू तराई द्रुत मार्गको विकास अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्दा पनि समस्या परेको बताइएको छ।

निजगढबाट एक घण्टामा काठमाण्डू पुग्न सकिने उक्त मार्ग निर्माण भएको अवस्थामा चोभार बन्दरगाहमा मालसामान ल्याइ पुर्‍याउन अहिलेभन्दा निकै कम समय र लागत लाग्ने अवस्था रहन्छ।

व्यवसायीहरू पनि हाल सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा कडाइ गरेका कारण पनि काठमाण्डूस्थित बन्दरगाहमा रुचि कम देखिएको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार स्पष्ट तथ्याङ्क नरहे पनि नेपालमा खपत हुने अधिकांश सामग्रीको झन्डै ५० प्रतिशत बजार काठमाण्डू हो।

त्यस्तै निर्यात गर्ने तयारी पोसाक, कार्पेट, पस्मिना लगायतका अधिकांश उद्योग पनि काठमाण्डूमा रहेको बताइन्छ।

भन्सारको समस्या

काठमाण्डूस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा सामान ल्याउनका लागि सीमा नाकामा रहेको भन्सार सम्बन्धी समस्या पनि कारक रहेको बताइएको छ।

कुनै पनि सामान नेपालको सीमामा प्रवेश गरेपछि सम्बन्धित सीमा रहेको भन्सार कार्यालयमा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियम लागु गरिएको गजुरेलले जानकारी दिए।

सम्बन्धित नाकापछि काठमाण्डूमा पनि कागजी प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायीहरू आकर्षित हुन नसकेको अनुमान उनको छ।

त्यस्तै सीमामा प्रवेशपश्चात् भन्सार कार्यालयले ट्रकमा जीपीएस लक (ताल्चा) लगाउने गर्छ।

''नियममा के छ भने त्यो जीपीएस ताल्चा बिग्रियो वा कसैले फुटाएको पाइयो भने अधिकतम जरिबाना लाग्ने भनिएको छ। त्यसले पनि त्रासको अवस्था सृजना गरेको छ,'' गजुरेलले भने।

उनका अनुसार त्यस्तो जरिबाना कन्टेनरको मूल्याङ्कनको २०० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्था छ।

तर चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बरुवाल भने यी प्रावधान मात्रै समस्या हुनसक्ने कुरामा सहमत छैनन्।

काठमाण्डू पुर्‍याउने मालसामानको सुरक्षाकालागि जीपीएस र बाटोमा समस्या नहोस् भनेर 'ट्रान्जिट' पेपर तयार गर्ने काम मात्रै सीमामा रहेका कार्यालयहरूले गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

''बन्दरगाह बनेपछि भन्सार आएन भनेर आवाज उठ्यो। तर कार्यालय स्थापना भएपछि भने निजी क्षेत्रको चासो देखिएन,'' बरुवालले भने।

''चोभारमा हामीले सामान आएकै दिन जाँच पास गरेर छोड्छौँ। अन्य भन्सारको तुलनामा यो ठूलो सुविधा हो।''

प्रत्येक भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन लक्ष तोकिने हुँदा सीमामा रहेका कार्यालयले पनि त्यही नै सामान छुटोस् भन्ने चाहेको हुनसक्ने र आयात निर्यातकर्ताका लागि पहिलेदेखि नै त्यहाँ काम गरेका कारण सहज लागेको हुनसक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।

क्षमता कति?

झन्डै २२० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा ५०० वटा कन्टेनर पार्किङ गर्ने क्षमता छ।

कुल क्षेत्रफलमध्ये २० - २५ रोपनीमा मात्रै थप पूर्वाधार निर्माणको काम बाँकी छ।

त्यस्तै थप ५०० ट्रक राख्न सकिने अवस्था छ। बन्दरगाहमा तीन वटा ठूला गोदाम छन्।

''व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बन्दरगाह बनेको छ,'' गजुरेलले भने।

तर बन्दरगाहसम्म पुग्ने सडकको अवस्था खराब रहेकाले ती सबै पूर्वाधारप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

बल्खुदेखि बाटो सानो भएकाले २०/४० फिटको कन्टेनर पुर्‍याउन गाह्रो रहेको उनीहरू बताउँछन्।

अधिकतम उपयोगका लागि पहल

डेढ अर्बभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरिएको पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोगका लागि आधा भाग आयात/निर्यात र आधा भाग गोदाम लगायत बनाउने गरी यो आयोजना अघि बढाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हाल पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ 'लजिस्टिक हब'का रूपमा पार्किङ र गोदाम बन्दरगाहमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ।

द्रुत मार्गको निर्माण सम्पन्न भएर बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा भने आयात / निर्यातमै आयोजना केन्द्रित रहने बताइएको छ।

त्यसबाहेक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोगका लागि नीतिगत रूपमै पहल पनि गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको गजुरेलको भनाइ छ।

''काठमाण्डूमै आएर मात्र सामान छुटाउने नियम ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने छ,'' उनले भने।

चोभारमा रहेको बन्दरगाहलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रवेश र पार्किङ निःशुल्क, मालसामान जोख्दा छुट अनि गोदामको प्रयोगमा पनि वीरगन्जस्थित बन्दरगाह जतिकै शुल्क लगाइएको छ।

तर हालसम्म यी सुविधाले काम गरेको भने देखिँदैन।

बरुवाल पनि चोभारमा निर्माण भएको पूर्वाधारको प्रयोग बढाउनका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको बताउँछन्।

''हालको अवस्था हेर्दा त नीतिगत निर्णय भएन भने यहाँ बन्दरगाह खोल्नु नखोल्नुको अर्थ भएन,'' बरुवालले भने।

''काठमाण्डूमा आउने सामान मध्ये परिमाणका आधारमा सर्वाधिक १०को पहिचान गरेर काठमाण्डूमा नै सामान छुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।''

निश्चित सामग्री, निश्चित समयका लागि काठमाण्डूमै छुटाउने कुरामा निजी क्षेत्र पनि सहमत देखिन्छ।

तर त्यसलाई सरकारले भार थप्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हिसाबले अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चोभारको बन्दरगाह सञ्चालनलाई लय दिनका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर समिति गठन गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।