न्याय प्रशासनमा सङ्कट: सर्वोच्च अदालतमा टुङ्गिनुपर्ने मुद्दाको चाङ किन थपिएकोथपियै

सर्वोच्च अदालतले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सङ्ख्या बर्सेनि थपिँदै गएको उक्त अदालतकै तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बीबीसीलाई बताएअनुसार असोज पहिलो सातासम्म फर्छ्यौट गर्नुपर्ने मुद्दाको सङ्ख्या २५ हजारभन्दा बढी छ।

तीमध्ये 'जिम्मेवारी सरेका' अर्थात्‌ अघिल्ला वर्षहरूमा छिनोफानो हुन नसकेर चालु वर्षमा सरेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ।

छिनोफानो गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको चाङ थपिँदै जानुका पछाडि विभिन्न कारण रहेको अदालत प्रशासन तथा कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

मुद्दाको चाङ किन?

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कुईकेलका अनुसार जिम्मेवारी सरेका मुद्दाका कारण पनि छिनोफानो हुनुपर्ने मुद्दाको चाङ देखिएको हो।

“पुराना मुद्दाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने र सरोकारवाला निकायबाट उपयुक्त ठाउँमा जबाफ नआउने, कागजपत्र र परीक्षणका प्रतिवेदन नआउने जस्ता कुराले हामीलाई अलि समस्या भएको हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“अर्को कुरा कतिपय मुद्दाका वादी-प्रतिवादीको वतन यकिन नहुने, स्थान परिवर्तन भइरहने भएपछि एक ठाउँमा म्याद तामेल हुन्छ, अन्यत्र जान्छ। अनि पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ,” थप कारणबारे कुईकेलले भने।

पछिल्लो समय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने अनुपात पनि बढ्दै गएकोले चाङ बढेको उनको तर्क छ।

न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या पनि पर्याप्त नभएर मुद्दाको छिनोफानोमा समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता कुईकेल बताउँछन्।

“(न्यायाधीश)हरूको सङ्ख्या कम र भएकामध्ये भइपरिआउने भएर कतिपय बिदामा बस्नु हुँदा बेञ्चहरू सधैँभरि पूरा नहुने समस्या छ,” एउटा कारणबारे उनले भने।

अरू कारण के?

मुद्दाको चाङ बढ्नुमा तीबाहेक अरू पनि कारण रहेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।

न्यायाधीश नियुक्तिबारे संविधानले गरेको व्यवस्थाको पालना नगर्नु पनि एउटा कारण रहेको उनको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै त्यसलाई प्रक्रियामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

“कुन न्यायाधीशको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“तर त्यतातर्फ काम नगरेर हामी एक जनाबाट दुईजना, दुई जनाबाट चारजना/पाँचजना भएपछि एकैचोटि निर्णय गर्छौँ। त्यसले गर्दा पनि न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति ठीक ढङ्गले भइरहेको छैन।”

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सर्वोच्च अदालतमा कहिल्यै न्यायाधीशहरू सङ्ख्या पुगेको देखिँदैन।

संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

समयमै मुद्दाहरूको छिनोफानो हुन नसक्नुमा केही हदसम्म कानुन व्यवसायीहरू पनि जिम्मेदार रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

“एउटै मुद्दामा आठ/दश जनासम्म बहस गर्ने वकिल हुन्छन्। तर समय सीमित पारेर त्यसलाई रोक्न सकिएन,” उनी भन्छन्।

“निश्चित् समय तोकेर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने हो भने मेरो विचारमा मुद्दाहरू घटाउन सकिन्छ र अहिले देखिएको समस्याको समाधान हुन सक्छ।”

फैसला गर्दा पनि कमीकमजोरी देखिएकोले अहिलेको समस्या आएको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

“एउटा मुद्दा छिनेपछि त्यसपछि आउने सोही प्रकृतिका अरू कैयौँ मुद्दा छिन्न सक्ने भए पो एक खालको निश्चितता हुन्छ। त्यो निश्चिततातर्फ हामी अझै पनि उन्मुख हुन सकेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ,” उनले थपे।

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार विगत दश वर्षमा औसत मुद्दा फर्छ्यौट सङ्ख्याभन्दा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा बढी देखिन्छ।

अदालत प्रशासनले पनि बढ्दो कार्यबोझ व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको स्वीकारेको छ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी बर्सेनि मुद्दाहरूको चाङ थपिँदै जानु गम्भीर समस्या भएको बताउँछन्।

“न्यायाधीशहरूले पनि सङ्ख्या कम भयो भनेर बोल्दै आउनुभएको विषय हो। न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम भएर पनि छिनोफानो हुने मुद्दाको सङ्ख्या कम भएको हो,” उनले भने।

सम्बोधन कसरी होला?

न्यायपालिकाबाट विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्न कार्यविधिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयासहरू भएका पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कुईकेल भन्छन्, “हामीले आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या यो आर्थिक वर्षभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौँ।”

उनका अनुसार मुद्दाहरूको छिनाफानोमा तीव्रता दिने हिसाबले अहिले काम भइरहेको छ।

“देवानी, फौजदारी, रिट, थुनुवा जस्ता पेसी जाने मुद्दाहरूको क्लस्टर बनाएर कोटा तोकी सुनुवाइको मिति हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ,” कुईकेलले भने।

“मुद्दा कति दर्ता भए, कति बाँकी रहे भन्ने कुराको समीक्षा हामीले दैनिक रूपमा गरिरहेका छौँ।”

प्रवक्ता कुईकेलका अनुसार पछिल्लो समय दर्ता हुने मुद्दाभन्दा फर्छ्यौट बढी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

“मेलमिलापमा पठाउन सकिने खालका मुद्दालाई कम्तीमा ५० प्रतिशतलाई मेलमिलापमा पठाउने र तीमध्ये आधालाई मेलमिलापमार्फत् टुङ्ग्याउने भनेर सबै तहको अदालतमा मेलमिलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक योजनाअनुरूप काम गरिरहेका छौँ।”

त्यसरी मेलमिलापमार्फत् टुङ्गिएमा जिल्लामा मिले उच्चसम्म पुग्दैन र उच्चमा टुङ्गिएमा सर्वोच्चमा पुग्दैन अनि सर्वोच्चमा मेलमिलापमार्फत् टुङ्गिए पुनरवलोकनमा नजाने अधिकारीहरूको विश्वास रहेको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता रेग्मीको बुझाइमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थपिए धेरै हदसम्म मुद्दाको चाङ थपिने समस्या हल हुन सक्छ।

“हुन त संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ। मेरो विचारमा कम्तीमा ४० जना न्यायाधीश हुनुपर्छ,”उनी भन्छन्।

“संविधानमै संशोधन गरी न्यायाधीश थप्नुपर्छ। मुद्दा छिन्ने भनेका न्यायाधीश नै हुन्।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।