सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एकपछि अर्को पुनरवलोकन माग्दै सरकार

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै सरकार अदालत पुगेको छ।

समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको तलब सुरक्षा निकायसहित अन्य क्षेत्रका अधिकारीहरूको सरह बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज (‘भ्याकेट’)का लागि पुगेको एक सातामै सरकार अर्को आदेश उल्टाउन अदालत पुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावेदनका लागि निवेदन आएको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

कुइकेलले अन्तरिम आदेश रद्द गरीपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।

“प्रचलित कानुन बमोजिम ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्ने हो भने तत्काल सम्बन्धित तहमा अधिक कर्मचारीको चाप हुने र कार्य विभाजनमा द्विविधा हुने र मुलुकलाई थप वित्तीय भार पर्न जाने देखिन्छ,” कुईकेलले गृह मन्त्रालयको पुनरावेदनमा लेखिएको बेहोराबारे भने।

सरकारले बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नयाँ भर्ना प्रक्रिया स्वतः प्रभावित हुने र देशको शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने दाबी गरेको छ।

किन पुनरावेदन

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष काम गरेपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा चुनौती देखाउँदै सरकारले पुनरावेदनमा जाने निर्णय लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“अहिले आठ वर्ष एउटै पदमा रहेर काम गरेका प्रहरी नायव उपरीक्षकभन्दा तलको दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अवकाशको एक महिनाअघि एक तह बढुवा दिने भन्ने व्यवस्था छ,” गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालले भने।

“त्यही व्यवस्थाअनुसार ३७ जना बढुवा भइसकेपछि अदालतको आदेश आयो। अब उनीहरूलाई नै के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो सङ्गठनमा परिसकेको छ।”

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुन लागेका कारण अवकाशको उमेर नपुगे पनि बढुवाको फुली लगाइसकेका ती अधिकारीहरूलाई अदालतको आदेशले पुनः एक तह घटुवा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“अदालतले यो प्रकरणमा सरकारलाई लिखित जबाफ पेस गर्ने अवसर पनि नदिई एकतर्फी आदेश दिएका कारण त्यो त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले भने।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् अघि बढाएको यो पुनरावेदनमा अदालतको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार कटौती गरेको दाबी गरिएको छ।

सरकारले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कानुन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छिट्टै संसद्‌मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको दबी गरेको छ।

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार एकल इजलासबाट सुनुवाइको अवसर नै नदिई भएको फैसला पुनरवलोकनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

“त्यसले पार्ने असर र कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकार भ्याकेटमा जान खोजेको भएर हामीले कानुनी परामर्श दिएका हौँ,” उनले भने।

तलबमा ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार बढ्ने

कर्मचारीहरूको तलब समान बनाउन सर्वोच्च अदालतले गत असार १० गते दिएको आदेशले सरकारलाई ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार बढ्ने देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

“यसले ठूलो दायित्व सिर्जना हुन्छ। अहिले सरकारको बजेट तयार भएर लागु भइसकेको हुनाले अब आवश्यक पर्ने ठूलो रकम जुटाउन र बजेटमै परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि नभएकाले पुनरवलोकन गरियोस् भनेर दर्ता गरिएको छ,” नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने।

“यो कार्यकारीको विषय भएकाले न्यायपालिकाले तलब यसरी बढाऊ भन्न मिल्दैन।”

सरकारले पुनरवलोकनका लागि देखाएका चार आधारहरू

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरवलोकनका चार आधारहरू पेस गरेको छ।

‘तलबस्केल निर्धारण गर्दा कर्मचारी वा पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने कामको प्रकृतिको आधारमा गर्ने गरिएको र समान तह वा श्रेणीका कर्मचारी वा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि फरकफरक हुने गरेको कारण मर्यादाक्रम स्वयंमा तलबस्केल निर्धारणको आधार हुन नसक्ने’ तर्क गरिएको छ।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् दर्ता गरेको पुनरवेदनमा यस्तो विषय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाबाट न्याय निरूपण गर्ने विषय समेत नभएको जिकिर गरिएको छ।

अर्को बुँदामा अदालतको आदेशबमोजिम सरकारी सेवामा रहेका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय तहका कर्मचारीहरूको मात्र तलब मर्यादाक्रमअनुसार समायोजन गर्दा अन्य निजामती सेवाका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारी, शिक्षा सेवाअन्तर्गतका शिक्षक, स्वास्थ्य, संसद् सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरू लगायतमाथि विभेद हुने उल्लेख छ।

साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको तेस्रो बुँदामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई पर्ने भारबारे ध्यान नदिइएको दाबी गरेको छ।

“तलबस्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायका सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तलब समायोजन गर्दा करिब तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि, ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने बेहोरा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आउँछ,” पुनरावेदनमा भनिएको छ।

अरू फैसलामा पनि पुनरावेदनबारे छलफल

अधिकारीहरूले काठमाण्डू उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका संरचना र बस्ती हटाउने अनि जग्गाको मापदण्ड तोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि पुनरावेदनका लागि छलफल चलिरहेको बताएका छन्।

खोला किनारका संरचनासँगै सम्पदासमेत हटाउनुपर्ने र नयाँ मापदण्डअनुसार बस्ती हटाउन आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको कारण देखाउँदै सरकारले पुनरावेदनको तयारी गरेको एक जना अधिकारीले बताए।

तर सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले भने आफ्नो मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै निर्णय नलिएको बताएका छन्। “प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसका लागि हामीलाई कुनै निर्देशन आइसकेको छैन,” गेलालले भने।

मन्त्रालय र स्थानीय निकायमार्फत् कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा मन्त्रालयमा गुनासोहरू आइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त मुद्दामा सरकारको तर्फबाट बहस गरेका रेग्मीले सरकारले पुनरवलोकनको निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसका लागि पेस गर्न सकिने प्रशस्तै आधारहरू रहेको बताए।

पुनरवलोकनको प्रक्रिया के हुन्छ

सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलामा चित्त नबुझे सरकारले त्यसका लागि पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो पुनरावेदन सुरुमा तीन जना न्यायाधीश रहेको च्याम्बर'मा पठाइन्छ। तीन जना न्यायाधीशले त्यसलाई सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे मात्रै इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।

तीन जना न्यायाधीशहरूले सुनुवाइका लागि आदेश दिए अर्को तीन जना न्यायाधीशहरूको इजलासबाट त्यसको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।