राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोकियो, अब के?

विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएसँगै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म विभिन्न सरकारी सेवा प्रवाहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बाध्यकारी बनाउने बाटो बन्द भएको छ।

कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले नागरिकताभन्दा माथि राष्ट्रिय परिचयपत्र रहन नसक्ने भन्दै अदालतको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेका छन्।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नबनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशकले विशिष्ट जैविक पहिचानसहितको परिचयपत्रबारे आफूहरूले उपयुक्त ढङ्गले सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेको जस्तो आफूलाई लागेको भन्दै परिचयपत्र वितरणका लागि अभियान चलाउन लागिएको जनाएका छन्।

अदालतको आदेशमा के छ?

गएको असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगसम्बन्धी सूचनालाई लिएर अधिवक्ता रामबहादुर राउतले उक्त मुद्दा दायर गरेका थिए।

सो सूचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

पहिलो चरणमा साउन १ गतेबाट १८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य विमाका राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो।

माघ १ गतेबाट बाँकी ३८ जिल्ला र अर्को वर्षको साउन १ गतेबाट अन्य ११ जिल्लामा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।

त्यसबाहेक व्यक्तिगत आयकर दर्ता, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि साउन १ गतेबाटै अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड प्राप्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष र घर जग्गा किनबेचमा आगामी माघ १ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सेवा दिने भनिएको थियो।

आइतवार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि रोकिदिएको छ।

संयुक्त इजलासले भनेको छ, “नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्र परिचयपत्र नम्बर प्रस्तुत गर्ने” भन्ने व्यवस्थामा उल्लेखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू… भनि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”

कस्ता प्रतिक्रिया आइरहेका छन्?

कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले सामाजिक सञ्जालमा नेपालको संविधानले नागरिकतालाई मात्रै चिन्ने भन्दै त्यसको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाइएकोमा संवैधानिक कोणबाट समेत प्रश्न उठाइरहेका थिए।

एक जना अवकाशप्राप्त प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले फेसबुक पोस्टमा उक्त अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै एक जना पूर्व सचिव पुर्णचन्द्र भट्टराईले कार्यान्वयनमा जाँदा नागरिक तहसम्म के समस्या पर्न सक्छ भन्नेबारे उपयुक्त छलफल नहुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा समस्या आएको धारणा राखे।

उनका अनुसार ‘घरी घरी निर्णय गर्दै उल्टाउँदै गर्नाले’ पनि कतिपय कामहरू अपरिपक्व भएको जस्तो देखिन पुगेको छ।

निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरूसँग नागरिकका बारेमा कैयौँ विवरणहरू पहिलेदेखि रहेको उल्लेख गर्दै उनले तिनलाई पनि प्रयोग गरेर विवरण सङ्कलन प्रक्रियालाई केही सहज पारिएको भए अवस्था अर्कै हुनसक्ने उनलाई लाग्छ।

उनी थप्छन्, “मान्छेलाई दु:ख नदिईकन पनि गर्ने कुनै उपाय हुन्थ्यो कि।”

तर एउटा एकीकृत परिचयपत्र प्रणाली हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै उनले यो निर्णय खारेजीको पक्षमा सरकार अदालतमा जान सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “मलाई लाग्छ, उहाँहरूले अहिलेसम्म बुझाउन नसकेको कुरा बुझाउन सक्ने अझै एउटा मौका छ। बुझाउने प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ। तर यो प्रक्रियामा सर्वसाधारणले कति हन्डर खाएका छन् त्यो हामीले बुझिदिनै पर्छ।”

अधिकारीहरू के भन्छन्?

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश औपचारिक रूपमा आफूहरूले पाइनसकेको भन्दै अधिकारीहरूले त्यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन्।

तर अदालतलेको आदेशले एशियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सुरुमा थालिएको तर पछि नेपाल सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने ठानिएको छ।

यो वर्ष जनशक्ति र प्रणालीमा गरेर झन्डै ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी परियोजनामा अहिलेसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुन सक्ने ठानिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सबै नागरिकलाई चुनावमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट पाँचथर जिल्लाका नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले आफूहरूले १ करोड ५४ लाख व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गरेको र झन्डै ४६ लाख परिचयपत्र छपाइ गरेको बताए।

त्यसमध्ये जम्मा ११ लाख परिचयपत्र मात्रै वितरण भएको छ। निकट भविष्यमा विभिन्न स्थानीय तहहरूमार्फत् नै परिचयपत्र वितरणको अभियान अघि बढाउन लागिएको उनले बताए।

उनले भने, “हामीले हाम्रो जनसङ्ख्याको धेरै जनाबाट विवरण सङ्कलन गरिसकेका छौँ। देशबाहिर रहेका र बालबालिकाबाहेक लगभग धेरै हामीले समेटिसक्यौँ। मेरो विचारमा अब २० देखि २५ लाख बाँकी होला।”

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रले नेपाली नागरिकहरूलाई विशेष डिजिटल पहिचान दिने भन्दै कैयौँ अनियमितताहरू रोक्नसमेत यो प्रभावकारी हुनसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, “तपाईँको परिचयपत्र नम्बर दिनुभन्दा अघि बायोमेट्रिक लिइन्छ। त्यसलाई हाम्रो तथ्याङ्क भण्डारमा रहेका १ करोड ५४ लाख व्यक्तिसँग भिडाएर हेरिन्छ। त्यसपछि मात्रै नम्बर दिइन्छ। यो ज्यादै सुरक्षित हुन्छ। झुक्क्याएर दोहोरो नागरिकता बनाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू लिने जस्ता गतिविधि नियन्त्रण भएर जान्छन्।”

उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्पूर्ण प्रणाली नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दै त्यहाँ भण्डारण भएका तथ्याङ्कमा कुनै पनि बाह्य निकायको पहुँच नरहेको बताए।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा विदेशी लगानी नरहेको उनले बताए।

केशरीले सरकार र आफ्नो विभाग दुवैले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा जाँदा केही चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “हामीले अलिकति बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ। सबैमा एकैचोटि नभएर चरणबद्धरूपमा लागु गर्न खोजेका थियौँ। हामीले विश्वस्त तुल्याउने प्रयास पनि गरेकै हौँ।”

अधिकारीहरूले अनलाईनबाट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम्‌ले राष्ट्रिय परिचयपत्र कागजमा छाप्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै क्यूआरसहितको त्यस्तो प्रतिलिपि पनि प्राप्त गर्नसकिने व्यवस्था आफूहरूले दुई साताभित्रै मिलाउने बताइरहेका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्याङ्क लगायतसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने काम आफूहरूले अघि बढाइरहेको अधिकारीहरूले बताइरहँदा अदालतको उक्त अन्तरिम आदेश आएको हो।

एक हप्ताअघिसम्म बायोमेट्रिक दिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम नवीकरण गराउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या झन्डै ८ लाख रहेको बताइएको छ।

यसअघि गएको चैतबाट जन्म दर्ता गराउँदा नै कुनै पनि शिशुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३० को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्कलाई राहदानी, भूमि, सवारी दर्ता तथा नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, नागरिकता र नेपाल सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रका सरकारी निकायसँग साझेदारी गरी परिचय नम्बरका आधारमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।