'असोजको विध्वंसकारी वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिको आकलन अझै सुरु भएन'

ठूलो जनधनको क्षति गराएको असोज दोस्रो साताको विध्वंसकारी बाढी-पहिरोको क्षतिको विस्तृत आकलन गर्ने काम नै अझै सुरु हुन नसक्दा त्यसपछि गर्नु पर्ने पुनर्निर्माणको काम अनिश्चित बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले क्षति आकलनकै लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आठ करोड रुपैयाँ माग गरे तापनि त्यो अझै उपलब्ध नभएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले बीबीसीसँग भने: “अर्थ मन्त्रालयले जति छिटो हामीलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ, त्यति छिटो हामी काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। मूल्याङ्कन नगरीकन पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढाउन सकिँदैन।”

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने प्राधिकरणको अनुरोधको ढाँचामा प्रस्टता खोजिएकाले बजेट स्वीकृतिमा केही ढिलाई भएको बीबीसीलाई बताए।

मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन्: “अब हामी मूल्याङ्कनको विधि र स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर लगभग एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। वहाँहरूको परिष्कृत दस्तावेजका आधारमा एक साताभित्रमा त्यसमा जबाफ दिने अर्थ मन्त्रालयले सोच बनाएको छ।”

त्यसो त सरकारले गत वर्षकै जाजरकोट-रुकुम पश्चिम भूकम्पको क्षति आकलन समेत अझै थालेको छैन जुन कामका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग करिब २० करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो।

महत्त्वपूर्ण चरण

पछिल्लो बाढी-पहिरोमा आवासीय घरहरू मात्रै करिब १० हजारको सङ्ख्यामा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखिएको र प्रभावितहरूलाई पुनर्निर्माणका निम्ति रकम प्रदान गर्न पनि क्षतिको यथार्थ आकलन गर्ने काम अहम् हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

“त्यसबाहेक पछिल्लो विपद्‍मा बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने एउटा मुख्य चुनौती देखा परेको छ। त्यसको लागि समेत क्षतिको आकलनको काम निकै महत्त्वपूर्ण छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्।

आवासीय घरहरू पुनर्निर्माणका क्रममा त्यसमा पुगेको क्षतिको प्रकार अनुसार राहत दिइने हुनाले मूल्याङ्कनको आवश्यक पर्ने बताइन्छ।

“पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको हो वा आंशिक रूपमा भन्नेले उनीहरूलाई पुर्ननिर्माणमा दिने सहायताको टुङ्गो लगाइन्छ। सामान्य मर्मत सम्भार गरेर बस्न सकिने घरहरू समेत त्यसरी छुट्याउन सकिन्छ,” भट्टराईले भने।

हिउँद सुरु हुन लागिरहँदा समेत पीडितहरूको मर्काप्रति सरकार उदासीन बनेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्राधिकरणले भने 'अस्थायी आवासको काम नरोकिएको' जनाएको छ।

प्राधिकरण प्रवक्ता भट्टराईले भने: “अस्थायी आवासका लागि काम अगाडी बढी नै रहेको छ। तर पुनर्निर्माणलाई त केही समय लाग्छ। जसअन्तर्गत प्रत्येक पीडित परिवारलाई दुई किस्तामा गरेर २५-२५ हजार राहत दिइएको छ।”

त्यसबाहेक विपद् व्यवस्थापनमा अभाव भएका कुराको तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई अलग्गै रकम प्रवाह गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

असोजको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका विभिन्न जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर काम बढाइएको छ।

जसअन्तर्गत प्रभावित स्थानीय तहलाई उनीहरूलाई परेका प्रभावका आधारमा तीन तरिकाले वर्गीकरण गर्दै एक करोड, पचहत्तर लाख र ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कसरी जुट्छ स्रोत?

अधिकारीहरूले मध्यअसोजको विपद्‍बाट हालसम्म पुगेको क्षति करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको प्रारम्भिक आकलन रहेको बताउँछन्।

सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूसम्बद्ध पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको आकलन गरिरहेको समेत बताइएको छ। निजी आवासबाहेक सडक, पुल र जलविद्युत् परियोजनाजस्ता पूर्वाधारमा अर्बौँ रुपैँयाको क्षति पुगेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

तर अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा हुँदाका हकमा तीन महिनाभित्र मूल्याङ्कनको काम पूरा गरेर पुनर्निर्माणतर्फ अगाडि बढ्न सकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

बजेट हेर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनको काम सकेलगत्तै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन ठूलो समस्या नहुने बताउँछन्।

“सुरुमा वहाँहरूले यो वर्षको दायित्व यकिन गर्नुपर्नेछ। सुरुवात गर्नका लागि हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसमा समस्या छैन,” नेपाल भन्छन्।

तत्काल ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने देखिएकाले खास पुनर्निर्माणको काम स्रोत, जनशक्ति र समयका हिसाबले जटिल बन्ने देखिएको अधिकारीहरू ठान्छन्।

२०७२ सालको भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग तुलना गर्दै त्यो महिनौँ वा केही वर्ष लाग्ने काम हुने उनीहरूको ठम्याइ छ।

“पश्चिम नेपालको भूकम्पकै पुनर्निर्माणका लागि समेत ६० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा आवासीय घरहरू बनाउन सघाउनका लागि मात्रै पनि कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ,” प्रवक्ता डिजन भट्टराई भन्छन्।

अधिकारीहरूले एकसाथ एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढ्ता रकम परिचालन गर्नुपर्ने उक्त अवस्था स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबबाट सहज नरहेको बताउँछन्।

त्यस विषयमा दाता सम्मेलन समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने चर्चा अनौपचारिक रूपमा सरकारी वृत्तमा चलेको बताइन्छ।

त्यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल अगाडि बढ्दै जाँदा 'स्रोत व्यवस्थापनका अन्य विकल्प समेत प्राविधिक परामर्शका आधारमा गर्न सकिने' बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।