विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ४१ स्थानीय तहलाई त्यसले के फरक पार्छ?

सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका विभिन्न जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी पहिरोबाट अधिक प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ती स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले अब सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेका स्थानीय तहहरूमा पुन:स्थापना तथा पुन:निर्माण अघि बढाउन विशेष ध्यान दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यद्यपि कतिपयले सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेका स्थानहरूलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्दासमेत विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्।

त्यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालका २१ जिल्लाका करीब १०० स्थानीय तहमा असोज दोस्रो साताको वर्षाको असर परेको बताएका थिए।

तर "अति प्रभावित" भएका स्थानहरूलाई मात्र विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कहाँकहाँ घोषणा गरियो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र?

शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता गुरुङले सञ्चारकर्मीहरूलाई विपद्‌ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कारणबारे उल्लेख गरेको सरकारी समाचार संस्था राससले जनाएको छ।

“बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहत वितरण जारी छ। प्रभावित क्षेत्रमा पुनः स्थापना र पुनः निर्माण गर्ने विशेष योजनाका साथ लाग्न विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो,” मन्त्री गुरुङलाई उद्धृत गर्दै राससले लेखेको छ।

सरकारले कोशी प्रदेशमा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका तथा फालेलुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका अनि उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

बाग्मती प्रदेशका धादिङका बेनिघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ र गजुरी गाउँपालिका एवं धुनिबेँसी नगरपालिका, दोलखाका गौरीशङ्कर, बिगु र शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापका मन्थली र रामेछाप नगरपालिका तथा खाँडादेवी, दोरम्भा-शैलुङ, सुनापति, लिखु-तामाकोशी, गोकुलगङ्गा एवं उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

त्यस्तै विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य स्थानीय तहमा सिन्धुपालचोकाको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बाग्मती र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका अनि गोदावरी नगरपालिका, काभ्रेका रोशी, तेमाल, बेथानचोक, चौर देउराली र महाभारत गाउँपालिका एवं पनौती, नमो बुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिका रहेका छन्।

सिन्धुलीका गोलन्जोर, सुनकोशी र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरका इन्द्रसरोवर र बकैया गाउँपालिका, चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

किन गरियो यस्तो घोषणा?

यी स्थानीय तहमा रहेका राजमार्गमा क्षति पुगेको, सडक सञ्जाल टुटेको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोन टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको गुरुङले बताए।

मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकअघि बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले "समग्र जिल्लाको साटो प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई मात्र" सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो।

अधिकारीहरूले पछिल्लो बाढी तथा पहिरोबाट कृषि, सडक, सञ्चार लगायतका पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन गरेका छन्।

ती संरचनाको पुनर्निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। चाडबाडको मुखमा आएको विपद्‌ले धेरैलाई पिरोलेको छ।

पछिल्लो विवरण अनुसार बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म २२९ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको भने १६९ जना घाइते भएका छन्।

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कारणबारे राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले बीबीसीसँग भने: "यसले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार विपद् पछिको पुन:निर्माण र पुन:स्थापना लागि शीघ्र स्रोत खोजी गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न अनि परिचालन गर्न सहयोग गर्छ।"

सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले के गर्न सक्छ?

प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले शुक्रवार कार्यकारी समिति बैठकपछि कानुनले नै विपद्‌का बेलामा व्यापक प्रभाव परे सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार दिएको बताएका थिए।

उनले त्यस्ता क्षेत्रमा पुन:निर्माण, पुन:स्थापनालगायतका कामलाई छिटोछरितो तरिकाले गर्न पनि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

उनले भने: "यसले पुन:स्थापनालाई सहजीकरण गर्छ। कामहरू प्राथमिकताका साथ छिटो गर्न सजिलो हुन्छ।"

कतिपय जानकारहरू सरकारले गरेको यस्तो घोषणाले विपद्‌प्रति सरकारको संवेदनशीलतालाई पनि देखाउने बताउँछन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ को व्यवस्था अनुसार सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रमा विपद्‌ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त ऐनको दफा ३२ मा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको घोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका गम्भीर प्राकृतिक विपत्ति आएका बखतमा सरकारले कुनै पनि क्षेत्रको "सिमाना र समय तोकेर" सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ।

उक्त ऐनको दफा ३३ मा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न काम गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

त्यस्ता व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन्:

'सरकार राहत व्यवस्थापनमा केन्द्रित'

त्यसबाहेक विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको सामान्य परिस्थितिका मापदण्डहरूलाई खुकुलो पारेर "तत्कालको तत्कालै खरिद" गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसले पीडितहरूलाई अस्थायी आवास बनाइदिने देखि तत्काल गर्नुपर्ने पुन:निर्माणमा सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।

"अहिलेको अवस्थामा खोजी तथा उद्धारकार्य सकिएको छ। हामी अहिले राहतमा केन्द्रित भएका छौँ," प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले भने।

उनले राहत वितरणसँगै अस्थायी आवासका लागि पनि पहल सुरु भएको जानकारी दिए।

भट्टराईले भने, "अस्थायी आवासको प्रबन्ध गरेपछि हामी स्थायी बसोबासलाई कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेर त्यो काम सुरु गर्छौँ।"

यद्यपि सरकारले खोजी तथा उद्धार सकेर राहत वितरण तथा व्यवस्थापनमा आफू सक्रिय भएको जनाइरहँदा काठमाण्डू उपत्यकाभित्रकै पीडितहरूले सरकारले बाढीपछि पनि आफ्ना गुनासाहरू सम्बोधन नगरेको बताएका छन्।

उनीहरूले कतिपय खोला किनारामा बगाएर ल्याएका पशुहरूका अवशेषले दुर्गन्ध फैलिएको र त्यसले महामारी निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।