रेशम चौधरीलाई आममाफी, अबको प्रक्रिया के?

टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहाका लागि सरकारले सिफारिस गरेका चौधरी सहितका कैदीहरूलाई राष्ट्रपति यादवले आममाफी दिएको पुष्टि गरिन्।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति यादवबाट ५०१ जना कैदीहरूलाई आममाफी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले फरक फरक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।

"त्यो सूचीमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ," भट्टराईले भनिन्।

यसअघि सरकाको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।

मन्त्री शर्माका अनुसार चौधरीले माफी मिनाहाका लागि निवेदन दिएका थिए।

“उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको माफी मिनाहा गर्ने सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्।

सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसमा निश्चित अवधि कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका कैदीहरूको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने गरेको छ।

विसं २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा थारु प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा एक नाबालक र आठ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए।

कहिले छुट्लान् चौधरी?

उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला हुने उच्च अदालतको फैसला केही साताअघि मात्रै सदर गरेको थियो।

गत साता संसद्‌मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएका थिए।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले गणतन्त्र दिवसमा आम माफी र कैद कट्टाको निर्णय भएका कैदीहरूलाई त्यही दिन रिहा गर्ने प्रचलन रहेको बताए।

"हामीले आममाफी र कैद कट्टाको निर्णय भएर आएका कैदीहरूलाई गणतन्त्र दिवसकै दिन रिहा गर्ने गरेका छौँ," पाण्डेले भने।

एकथरीले अनुचित भन्दै सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् भने अर्कोथरीले राजनीतिक मुद्दालाई सोहीअनुसार हेरिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

सरकारले चौधरीलाई कैद मिनाहाको निर्णय कानुनी आधारमै गरिएको दाबी गरेको छ।

“कानुनविद्हरूको राय, सल्लाह, परामर्शबाटै यो निर्णय भएको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन्।

“विज्ञहरूका विभिन्न राय त हुने नै भए तर हामीले लिएको रायअनुसार यो कानुनतः ठिक छ भन्ने नै छ।”

शुक्रवार 'जबाफदेहिता निगरानी समिति'ले एउटा विज्ञप्तिमार्फत् सरकारी कदमको निन्दा गरेको थियो।

उसले “सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउनुले विधिको शासनप्रति सरकार संवेदनशील नभएको र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न हौसिएको देखाएको” आरोप लगाएको छ।

सो घटनामा मारिएका प्रहरी अधिकारी केशव बोहराकी पत्नीले रेशम चौधरीलाई माफी नदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।

गृह मन्त्रालय के भन्छ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, फौजदारी कार्यविधि संहिता र कारागारसम्बन्धी ऐन, नियममा भएका प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरी लेखिएको निवेदन मन्त्रालयले गत साता राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो।

उक्त ऐनको दफा १५९ (१) मा “अदालतको फैसलाबमोजिम पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ” भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदसजाय मिनाहा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लागु हुनुभन्दा अगाडि कारागार नियमावलीमा ६० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान थियो।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त ऐनले ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिने प्रावधान लागु गरेको थियो।

राष्ट्रपतिको कार्यालय के भन्छ?

केही दिनअघि गृह मन्त्रालयमार्फत्‌ कैदीहरूको सजाय मिनाहाका लागि निवेदनसहित फाइल राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको थियो।

तिनको अध्ययन गरेर शुक्रवार फेरि गृह मन्त्रालय पठाइएको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बीबीसीलाई यसअघि बताएकी थिइन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको सजाय माफी गर्न नहुने माग भइरहँदा राष्ट्रपतिले के गर्छन् भनी बीबीसीको जिज्ञासामा उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भनेका थिए, “सरकारले हामीसँग धारणा लिन चाह्यो भने दिन्छौँ, त्यसअगाडि हाम्रो कुनै धारणा हुँदैन।”

कानुनविद्‌ के भन्छन्?

विगतमा पनि सो प्रकृतिका कतिपय मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीको कैदसजाय सरकारहरूले मिनाहा गर्ने गरेको फौजदारी कानुनका जानकार रजितभक्त प्रधानाङ्ग बताउँछन्।

यद्यपि यो गम्भीर मुद्दा भएकोले सरकारी कदमलाई मानिसहरूले कानुनी चुनौती दिन सक्ने सम्भावना रहेको उनी औँल्याउँछन्।

“सजाय मिनाहाबारे हालै मात्र सरकारले ल्याएको विधेयकको विरुद्धमा कोही अदालत गए कि गएनन् भन्ने जानकारी भएन। तर यो मुद्दामा मान्छेहरू गइहाल्छन्,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग प्रधानाङ्गले भने।

राष्ट्रपतिले क्षमादान दिन सक्ने विषयमा कुनै मापदण्ड नबनाइएकोले त्यस्तो सिफारिस गर्ने कुरा सत्तारूढ दलमा निर्भर हुने कानुनविद्‌ पूर्णमान शाक्यले गत साता बीबीसीसँग भनेका थिए।

"तीनवटै तहबाट दोषी करार भएकाले क्षमादान हुने सम्भावना कम छ। तर त्यसको कुनै सीमा भने छैन। कुनै पनि मुद्दामा, कुनै पनि अवस्थामा क्षमादान दिन सकिन्छ।"

यस्तो छ फैसलाको नालीबेली

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जेठ २ गते सदर गरेको थियो।

विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए।

फागुन २२ गते २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए।

कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए।

चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

टीकापुरमा के भएको थियो?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा “टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी” भएको ठहर गरेको थियो।

घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।

को हुन् रेशम चौधरी?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेशन र रिसोर्ट चलाउँथे। टीकापुर काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए।

सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखियो।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि उनलाई कारागारबाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए।

गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा उनी नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए।

फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो। तर सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवालाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपम प्रस्तुत गर्‍यो र उनी विजयी भए।

जेलमा हुँदा नै चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।

पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सङ्घीय संसद्‍मा चार सीट जितेको छ भने प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा सात सीट, लुम्बिनीमा चार सीट र मधेशमा एक सीट जितेको छ।

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्।