रेशम चौधरीको जन्मकैद फैसला सर्वोच्च अदालतद्वारा सदर

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार यसअघि जिल्ला तथा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने आदेश दिएको छ।

आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

"सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनु भएको छ, लक्ष्मण थारुको हकमा केही निर्णय उल्टिएको छ। अन्य चाहीँ सदर भएको छ," उक्त फैसलाबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बीबीसीसँग भने।

न्यायाधीशद्वयको इजलासद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा लेखिएको छ: "अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने निजहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्दैन।"

लक्ष्मण थारुको हकमा उच्च अदालत, दिपायलले तोकेको पाँच वर्षको कैद सजायको 'फैसला मिलेको नदेखिँदा' जिल्ला अदालत टिकापुरले तोकेको तीन वर्षको कैद कायम रहने सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ।

सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीको हकमा २०७५ साल फागुनमा कैलाली जिल्ला अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो जसलाई २०७७ साल पुसमा उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०८० सालको २ जेठमा गरेको फैसलामा भनेको छ: "ती फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टि भइ निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।"

विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत, कैलाली एवम् उच्च अदालत, दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए।

यसअघिको प्रतिनिधिसभामा चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए।

कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी पनि भएका थिए।

चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनको संसद् फर्किने बाटो बन्द भएको थियो।

टीकापुरमा के भएको थियो?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा कैलालीमा भएको विरोधप्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो।

सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा "टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी" भएको ठहर गरेको थियो।

घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका मुद्दा चलाइएको थियो।

तर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकार तयार भएपछि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको थियो। 

सरकारले हालसालै जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुन संशोधनको निम्ति संसद्‍मा विधेयक समेत दर्ता गरेको थियो। 

रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न लक्षित भनिएको सरकारको उक्त कदममा सर्वोच्चको फैसलाले धक्का दिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

यसअघि नै सरकारले त्यसो गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत र अन्य विभिन्न पक्षबाट चर्को विरोध गरिएको थियो।

तर टिकापुरको घटना दुखद भएको बताउने गरेको रेशम चौधरीको पार्टीले त्यसमा आफ्ना नेताको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएको थियो। 

को हुन् रेशम चौधरी?

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेशन र रिसोर्ट चलाउँथे। टीकापुर काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए।

सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखियो।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

सांसद निर्वाचित भएपछि उनलाई कारागारबाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए।

गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा उनी नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए।

तर फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो। तर सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवालाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपम प्रस्तुत गर्‍यो र उनी विजयी पनि भए।

चौधरीले जेलमा हुँदा नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।

पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सङ्घीय संसद्‍मा चार सीट जितेको छ भने प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिममा सात सीट, लुम्बिनीमा चार सीट र मधेशमा एक सीट जितेको छ।

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्।