शेख हसिनाका कारण अप्ठ्यारोमा बाङ्ग्लादेश-भारत सम्बन्ध, दिल्लीले अब के गर्ला

सेप्टेम्बर २०२२ मा दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बाङ्ग्लादेशकी तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेख हसिना

तस्बिर स्रोत, LightRocket via Getty Images

    • Author, सौतिक बिस्वास
    • Role, भारत संवाददाता

भारतले बाङ्ग्लादेशकी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको मित्रताबाट रणनीतिक लाभ लिएको छ तर राजनीतिक क्षति पनि बेहोरेको छ।

पन्ध्र वर्ष सत्तामा हुँदा उनले दिल्लीलाई उसले आफ्नो छिमेकमा चाहे जस्तै उपहार दिइन् - स्थिरता, 'कनेक्टिभिटी' र चीनसँग नभई भारतसँग उसको हितका लागि हातेमालो गर्ने तत्परता।

अहिले उनी भारतमा छिन्। तर बाङ्ग्लादेशको एउटा विशेष अदालतले त्यहाँ गत वर्ष आन्दोलन दमन गर्दा उनले मानवताविरुद्ध अपराध गरेको ठहर गर्दै उनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

बाङ्ग्लादेशमा सरकारविरुद्ध भएको आन्दोलनका क्रममा देशको झण्डा बोकेर सहभागी हुँदै विद्यार्थीहरू

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, गत वर्ष विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले शेख हसिनालाई सत्ताच्युत गर्‍यो

आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि शेख हसिना सत्ताच्युत भइन् र भारत पलायन भइन्। त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। बाङ्ग्लादेशमा आगामी वर्षका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।

बाङ्ग्लादेशमा विकसित घटनाक्रमका कारण दुई देशबीच कूटनीतिक असामञ्जस्य उत्पन्न भएको छ। ढाका शेख हसिनालाई भारतले सुपुर्दगी गरिदेओस भन्ने चाहन्छ तर दिल्ली त्यसो गर्न तयार छैन। यो परिस्थितिमा बाङ्ग्लादेशकी भूतपूर्व नेत्रीलाई दिइएको मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

भारतले "मानवीय शरण" भन्ठानेको विषय अब उसका लागि एउटा लामो र असहज परीक्षामा रूपान्तरित भएको छ। दिल्ली आफ्नी पुरानी सहयोगीका लागि कुन हदसम्म जान र त्यस क्रममा कति कूटनीतिक शक्ति खर्च गर्न तयार छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ।

भारतसँग भएका चार विकल्प

दक्षिण एशिया मामिलाका एक विशेषज्ञ माइकल कुगल्मन भारतसँग चारवटा "कठिन विकल्प" भएको औँल्याउँछन्।

भारतले हसिनालाई बाङ्ग्लादेशलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ। तर त्यसो गर्न भारत इच्छुक नहुने कुगल्मनको ठम्याइ छ। "अर्को वर्ष बाङ्ग्लादेशमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेपछि जोखिम बढ्ने भए पनि" भारतले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन सक्छ।

अथवा भारतले हसिनालाई मौन बस्न अनि विज्ञप्ति जारी नगर्न वा अन्तर्वार्ता नदिन दबाव दिन सक्छ। अहिले पनि हसिना अवामी लीग पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा छिन्। उनले त्यस्तो दबाव "मान्न सक्ने सम्भावना छैन"। अनि भारतले पनि त्यो कुरा कार्यान्वयन गराउने सम्भावना त्यति छैन।

बाँकी भएको अर्को विकल्प भनेको उनलाई शरण दिने तेस्रो देश खोज्नु हो। कुगल्मन त्यस्तो सम्भावना झन् न्यून भएको ठान्छन्। उनका अनुसार गम्भीर कानुनी समस्यामा परेका र उच्च सुरक्षा आवश्यक पर्ने शेख हसिनाजस्ता व्यक्तिलाई शरण दिन हतपत कुनै देश पनि तयार हुँदैन।

हसिनालाई बाङ्ग्लादेशसमक्ष सुपुर्दगी गर्ने कुरा अकल्पनीय विषय हो। भारतका सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू सबैले उनलाई भारतसँग निकट मित्र मान्छन्। "भारत आफ्ना मित्रहरूलाई धोका नदिने कुरामा गौरव गर्छ," कुगल्मनले भने।

भारत-बाङ्ग्लादेश सम्बन्ध 'गहिरो तर असमान'

भारत र बाङ्ग्लादेशबीच विद्यमान गहिरो तर असमान सम्बन्धले अहिलेको अवस्थालाई अहसज बनाइदिएको छ। बाङ्ग्लादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन भारतको निर्णायक भूमिका थियो भन्ने कुरा स्मरणीय छ।

दक्षिण एशियामा बाङ्ग्लादेश भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। बाङ्ग्लादेशका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो बजार हो। गत वर्ष दुई देशबीच १३ अर्ब अमेरिकी डलरजतिको व्यापार भयो। त्यसमा बाङ्ग्लादेशले ठूलै व्यापार घाटा बेहोर्‍यो। बाङ्ग्लादेश भारतीय कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र पारवहन मार्गमा निकै निर्भर हुँदै आएको छ।

भारतले विगत एक दशकमा बाङ्ग्लादेशलाई आठ अर्बदेखि १० अर्ब डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गरेको छ, केही वस्तुमा भन्सार छुट दिएको छ, दुई देशको भूमिलाई जोड्ने गरी रेल्वे मार्ग बनाएको छ अनि भारतीय ग्रिड र बन्दरगाहबाट बिजुली एवम् तेल र एलएनजी आपूर्ति गरेको छ। दुवै पक्ष यस्तो सम्बन्धबाट त्यति सजिलै टाढिन सक्दैनन्।

"भारत र बाङ्ग्लादेशबीच जटिल अन्तरनिर्भरता छ - दुवै एकअर्कामा पानी, बिजुली र अन्य कुरामा भर पर्छन्। भारतीय सहकार्यबिना चल्न बाङ्ग्लादेशलाई सजिलो छैन," दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा दक्षिण एशिया अध्ययनका प्राध्यापक सञ्जय भारद्वाज भन्छन्।

बाङ्ग्लादेशी मनस्थिति परिवर्तन

बाङ्ग्लादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख प्रा मुहम्मद युनुस

तस्बिर स्रोत, Leon Neal/Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन, बाङ्ग्लादेशमा आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार बन्ने छ

यद्यपि केही विश्लेषकहरू प्राध्यापक मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले बाङ्ग्लादेशको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास थालेको ठान्छन्।

न्याश्नल यूनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरको जर्नलमा प्रकाशित राजनीतिशास्त्री बियान साईको एउटा आलेखका अनुसार युनुसले आफ्नो कार्यकालका प्रारम्भिक महिनाहरूमा बाङ्ग्लादेशको परराष्ट्रनीतिलाई "भारतमुक्त" गर्ने उद्देश्यसहित कूटनीतिक गतिविधि ह्वात्तै बढाएका थिए।

बाङ्ग्लादेश कुनै बेला सबै क्षेत्रीय मञ्चमा भारतसँगै उभिने गर्थ्यो। तर अहिले उसले भारतसँग हुने न्यायिक आदानप्रदान स्थगित गरिदिएको छ, भारतसँग गरिएका ऊर्जासम्बन्धी सहमतिमा पुनरवलोकन गर्न खोजेको छ, भारतको नेतृत्वमा सुरु भएका कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको गति कम पारेको छ अनि ऊ रणनीतिक साझेदारीका लागि खुलेरै बेइजिङ, इस्लामाबाद र अङ्कारातिर ढल्किएको छ। यसलाई धेरैले कुनै बेला भारतको सबैभन्दा विश्वसनीय छिमेकी राष्ट्र बाङ्ग्लादेश अब भारतसँग मात्र निर्भर हुन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश मानेका छन्।

बाङ्ग्लादेशका सर्वसाधारण मानिसमा पनि धारणा परिवर्तन भएको स्पष्ट देख्न थालिएको छ। ढाकास्थित 'सेन्टर फर अल्टर्नेटिभ्स'ले गरेको एउटा सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बाङ्ग्लादेशीहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको तर भारतसँगको सम्बन्धको पक्षमा ११ प्रतिशत मानिस मात्र भएको देखिएको छ। यो परिणामले गत वर्ष भएको 'विद्रोह'को भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। धेरै बाङ्ग्लादेशीहरू भारतको समर्थनका कारण हसिना निरङ्कुश बनेको र भारत बाङ्ग्लादेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने देश भएको ठान्छन्।

भारतको वास्तविक चुनौती के हो

प्राध्यापक भारद्वाजका अनुसार राजनीतिक परिस्थितिभन्दा दीर्घकालीन व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बढी बलियो हुन्छ। भारतसँग त्यति मित्रवत् नमानिएको बाङ्ग्लादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी र जमात-‍ए-इस्लामीको गठबन्धनको सरकार हुँदा सन् २००१ देखि २००६ सम्म भारत र बाङ्ग्लादेशबीचको व्यापार बढेको तथ्याङ्कले देखाउको कुरा उनी औँल्याउँछन्।

"सरकारमा परिवर्तन हुँदा कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध प्रायजसो तलमाथि पर्छ तर आर्थिक, सांस्कृतिक र खेलकुदको सम्बन्ध लगभग स्थिर रहन्छ। नयाँ सरकार भारतसँग त्यति मैत्रीपूर्ण भएन भने पनि त्यसले स्वतः व्यापार वा बृहत्तर सम्बन्धलाई खलबल्याउने भन्ने हुँदैन," उनले भने।

दिल्लीका लागि राजनीतिक अवसान खेप्न बाध्य र भारत निर्वासनमा रहेकी आफ्नी पूर्वसाझेदारका सम्बन्धमा कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने चुनौती मात्र नभई आफ्नो सुरक्षाका लागि ठूलो महत्त्व राख्ने छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध कसरी बिग्रिन नदिने भन्ने पनि छ।

प्रतिआतङ्कवाद र सीमावर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनदेखि अशान्त पूर्वोत्तर भारतसम्म पुग्ने बाटोका लागि बाङ्ग्लादेशको सहयोग भारतका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भारत र बाङ्ग्लादेशबीच ४,०९६ किलोमिटर लामो सीमा छ। उक्त सीमा अधिकतर भागमा खुल्लाजस्तै छ भने आंशिक रूपमा नदीले सीमा विभाजन गरेको छ। आन्तरिक तनाव उत्पन्न हुँदा सीमापारि मानिसहरू विस्थापित हुने र अतिवादीहरूको घुसपैठ हुन सक्ने प्रबल सम्भावना भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

समाधान खोज्न कूटनीति

"भारतले हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन," यूनिभर्सिटी अफ लन्डनको अध्ययन संस्थान एसओएएसमा राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विषय प्राध्यापन गर्ने अविनाश पालीवाल भन्छन्। बरु भारतले ढाकास्थित मुख्य राजनीतिक पक्ष र सशस्त्र फौजसँग शान्त र संयमित छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। तत्काल समाधान फेला नपरे पनि कूटनीतिले तनाव बढ्न नदिन सघाउँछ।

डा पालीवाल अझै एक-डेढ वर्ष दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहने सम्भावना देख्छन्।

"यदि अन्तरिम सरकारले विश्वसनीय रूपमा निर्वाचन गराउन सक्यो र निर्वाचित सरकार सत्तामा आयो भने त्यसले दुई देशबीच फेरि सम्बन्ध सुधार गर्ने र क्षति घटाउने बाटो खोलिदिन सक्छ," उनले भने।

अहिलेको अन्योलका कारण दिल्ली केवल तात्कालिक रणनीतिक कदमबारे मात्र नभई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा दीर्घकालीन सिद्धान्तमा पनि विचार गर्न बाध्य भएको छ।

"यो द्विविधा हटाउनका लागि कुनै चामत्कारिक उपाय छैन। भारत किन यस्तो द्विविधामा फस्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नबारे सम्भवतः चिन्तन गर्नुपर्छ," डा पालीवालले भने। अर्थात् के भारत सधैँभरि शेख हसिनाको मात्र भर परेको हो?

"सत्तामा जो हुन्छ, जो मैत्रीपूर्ण छ र तपाईँको काम फत्ते गर्न जसले सघाउँछ तपाईँ उसैसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो?" बाङ्ग्लादेशका लागि भारतका भूतपूर्व उच्चायुक्त पिनाकरञ्जन चक्रवर्ती भन्छन्। उनका अनुसार परराष्ट्रनीति जनमत वा नैतिकताका आधारमा नभई हितका आधारमा सञ्चालित हुन्छ।

"हामी बाङ्ग्लादेशको आन्तरिक राजनीतिमा नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यो समस्यायुक्त र निकै विभाजित छ अनि नाजुक संस्थाहरूको जगमा उभिएको छ," उनले भने।

त्यस्तो गहिरो राजनीतिक फाटो भारतले मेटिदिन सक्छ भने कुरा निश्चित छैन। धेरै कुरा बाङ्ग्लादेशमा अब बन्ने सरकारमा निर्भर हुने छ। "बाङ्ग्लादेशको अर्को सरकारले हसिनाको विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कति प्रभावित पार्न खोज्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि उसले यही विषयलाई मात्र ठूलो बनाइराख्यो भने अगाडि बढ्न सहज हुने छैन," कुगल्मनले भने।

नयाँ सरकारले आन्तरिक राजनीति र भारतविरोधी जनभावनासँग सीमा सुरक्षा, व्यापार र कनेक्टिभिटीजस्ता बाङ्ग्लादेशको हितसँग जोडिएका मुख्य विषयबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

"म सम्बन्ध नै बिग्रिने गरी गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुन्छ जस्तो ठान्दिनँ। तर सम्बन्ध निकै संवेदनशील भने रहने छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।