भारत-बाङ्ग्लादेशको आपसी व्यापार प्रतिबन्धबाट विश्वको दोस्रो ठूलो तयारी पोसाक निर्यातकर्तालाई यसरी पर्न सक्छ मार

मौखिक चर्काचर्कीका रूपमा देखा परेको महिनौँको आपसी विरोधसँगै छिमेकी भारत र बाङ्ग्लादेशले हालै एकअर्कालाई जबाफी व्यापार प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायहरू सम्भावित प्रभावसँग जुझ्ने तयारीमा लागेका छन्।

गत महिना बाङ्ग्लादेशले स्थानीय उद्योगहरूलाई सस्तो आयातबाट जोगाउन भन्दै भारतको स्थल मार्गबाट कपास धागोको आयात गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

भारतले बाङ्ग्लादेशलाई "साँघुरो भएको" कारण बताउँदै आफ्ना बन्दरगाह र विमानस्थलहरूमार्फत् तेस्रो देशहरूमा कार्गो निर्यात गर्न दिने ट्रान्सशिपमेन्ट सुविधा अचानक बन्द गरेको केही दिनपछि ढाकाको उक्त कदम आएको थियो।

बाङ्ग्लादेशमा गत अगस्टमा व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना पदच्युत भएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।

उनी हाल भारतमा निर्वासनमा छन् र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम प्रशासनले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।

त्यसबेलादेखि ढाकाले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्न सुपुर्दगी गर्न माग गर्दै आएको छ।

हसिनाले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेकी छन् भने दिल्लीले आधिकारिक रूपमा उक्त मागप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

हिन्दूबारे भारतको चिन्ता

भारतले बाङ्ग्लादेशमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दू समुदायमाथि भएका आक्रमणका विवरणहरूको पनि बारम्बार आलोचना गरेको छ।

दिल्लीले हालै हिन्दू समुदायका एक नेताको सन्दिग्ध हत्याले "अन्तरिम सरकार अन्तर्गत सङ्गठित रूपले भइरहेको उत्पीडनको ढाँचा प्रतिविम्बित गर्छ" भनेको थियो।

मुस्लिम बहुल राष्ट्र बाङ्ग्लादेशले अल्पसङ्ख्यकहरूलाई निशाना बनाउने कुरा अस्वीकार गर्छ।

ढाकाले ती धेरैजसो घटनाहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित वा सामान्य अपराध भनेको छ।

१७ करोड जनसङ्ख्याको भएको बाङ्ग्लादेशमा हिन्दूहरूको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम छ।

ढिलो र महँगो व्यापार

दुई देशबीच असहज अवस्था देखा परिरहँदा व्यवसायहरूले भने आफूहरूलाई पर्ने मारको लेखाजोखा गर्न थालेका छन्।

बाङ्ग्लादेशका कपडा उद्योगहरूका लागि महत्त्वपूर्ण धागो अझै पनि समुद्री र हवाई मार्गबाट ​​प्रवेश गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गर्दा ढिलो हुने र महँगो पर्ने छ।

सन् २०२४ मा भारतले बाङ्ग्लादेशमा १.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कपास धागो निर्यात गरेको थियो। त्यसको एक तिहाइ आयात भूमि बन्दरगाहहरूमार्फत् भएको थियो।

हाल अवरूद्ध ट्रान्सशिपमेन्ट सुविधाले बाङ्ग्लादेशी निर्यातकर्ताहरूलाई महङ्गा ब्रान्डहरूका लागि बनाइएका लुगाहरू सडक मार्गबाट ​​भारतीय शहरहरूमा पठाउन अनुमति दिन्थ्यो। र त्यहाँबाट त्यसलाई युरोप र अमेरिका पठाइन्थ्यो।

"यो [बाङ्ग्लादेशको फास्ट फेसन निर्यात उद्योगका लागि] एक झट्का हो," जारा जस्ता ब्रान्डहरूको लागि ढुवानी गर्ने आपूर्ति कम्पनी एमजीएच समूहका प्रमुख अनीस अहमद भन्छन्। "भारतको बाटो हुँदै पश्चिमा देशहरूमा एक हप्तामा कार्गो पुग्थ्यो। समुद्री मार्गबाट आठ हप्तासम्म लाग्छ।"

दोस्रो ठूलो कपडा निर्यातकर्तामा मार

चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातकर्ता बाङ्ग्लादेशले गत वर्ष ३८ अर्ब डलरको कपडा निर्यात गरेको थियो।

जसमध्ये १ अर्ब डलरभन्दा बढी भारतको जमिन-हवाई मार्ग हुँदै पुगेको थियो। अहमदले यसलाई फस्टाउँदो क्रममा रहेको व्यापार बताउँछन्।

सीमित रूपमा विमानबाट हुने ढुवानी र विमानस्थलहरूमा त्यसका लागि पर्याप्त सुविधाहरू नहुँदा बाङ्ग्लादेशबाट प्रत्यक्ष निर्यातमा बाधा पुर्‍याउनेछ।

धेरैले दिल्लीको ट्रान्सशिपमेन्ट सुविधा फिर्ता लिने निर्णयलाई हालैको चीन भ्रमणको क्रममा युनुसको टिप्पणीको प्रतिक्रियासँग जोडेर हेरेका छन्।

उनले बाङ्ग्लादेशलाई भूपरिवेष्ठित उत्तर-पूर्वी भारतको लागि "समुद्रको एकमात्र संरक्षक" भन्दै त्यसमा क्षेत्र "चिनियाँ अर्थतन्त्रको विस्तार" हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए।

भारतका उत्तर-पूर्वी राज्यहरूका नेताहरूले उक्त टिप्पणीहरूलाई "होच्याउने खालको" भनेका थिए।

दिल्लीको चिन्ता

युनुसको उक्त टिप्पणीले यस क्षेत्रमा चीनप्रति रहेको भारतको रणनीतिक कमजोरीलाई उजागर गर्दै दिल्लीको चिन्ता बढायो।

भारतको उत्तर-पूर्व २० किलोमिटर चौडा सिलिगुडी करिडोरमार्फत् मुख्य भूमिसँग जोडिएको छ। त्यसलाई "कुखुराको घाँटी" पनि भनिन्छ। त्यो जुन नेपाल र बाङ्ग्लादेशले घेरिएको छ र तिब्बतको चुम्बी उपत्यका नजिक छ।

सीमा तनावको इतिहास र सन् १९६२ मा युद्ध हारेका कारण भारतीय रक्षा योजनाकारहरू चीनले भविष्यमा हुने कुनै पनि द्वन्द्वमा उत्तर-पूर्वी राज्यहरूलाई देशको बाँकी भागबाट अलग्याउन उक्त करिडोरलाई निशाना बनाउन सक्ने भय राख्छन्।

बाङ्ग्लादेशी विश्लेषकहरू भने युनुसको टिप्पणीलाई गलत व्याख्या गरिएको भन्दै त्यो क्षेत्रीय सम्पर्क प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताउँछन्।

आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा ढाकाले उत्तरी बाङ्ग्लादेशमा १ अर्ब डलरको टिस्टा नदी परियोजनामा ​​बेइजिङको चासोलाई समेत स्वागत गरेको थियो।

भारतीय विश्लेषकहरूले भने रणनीतिक सिलिगुडी करिडोरबाट टाढा नभएको उक्त परियोजनामा ​​चिनियाँ संलग्नता दिल्लीलाई असहज हुने चेतावनी दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।