यसकारण सरकारले राजसंस्था पक्षधरका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन

सरकारका प्रवक्ताले राजसंस्था पक्षधर शक्तिका कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताए पनि त्यसो गर्न नमिल्ने कानुनविद्‌ तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रत्येक नेपाली नागरिक तथा सङ्घसङ्गठनले सभा, जुलुस गर्ने र भेला हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित रहेको उनीहरूको तर्क छ।

सरकारले जेठ १५ गते हर्षोल्लासका साथ गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा सोही दिनबाट राजसंस्था पक्षधरहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन्।

उनीहरूको सोही कार्यक्रमबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारसँग रहेको बताएका थिए।

मन्त्रीले के भनेका हुन्?

मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा गुरुङले संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिए।

संवैधानिक सीमाभित्र रहेर वर्तमान व्यवस्थाबारे टीकाटिप्पणी, आलोचना गर्न र प्रश्न गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।

"तर राजतन्त्रको पक्षमा लाग्ने कुरा, मुलुक विखण्डनमा लाग्ने कुरा संविधानविरोधी हो, लोकतन्त्रविरोधी हो, जनताविरोधी हो भन्ने कुरा भएपछि त्यो सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हो," गुरुङले भने।

उनले हाल लुटपाट, आगजनीलगायतका माध्यमबाट सरकारलाई चुनौती दिँदै राजा ल्याउने प्रयन्न भइरहेको टिप्पणीसमेत गरे।

"हामीले संविधानको विरोध गर्नेहरूलाई पनि, स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरोध गर्नेहरूलाई र यो शासन प्रणालीलाई उल्टाउन चाहनेहरूलाई पनि एकदम उदारतापूर्वक सभासङ्गठन गर्ने, बोल्ने अधिकार छोडदिएकै छौँ," गुरुङले भने।

"तर यो हाम्रो कमजोरी होइन, हामीले डराएर गरेका होइनौँ। त्यसरी दिँदा उनीहरूले हामीलाई कमजोर नठानून्। त्यो त हामीले अभ्यास गरून् न भन्ने उदारतापूर्वक छोडदिएका हौँ।"

यद्यपि त्यस्ता गतिविधिलाई सरकार सधैँ सहेर बस्न नसक्ने चेतावनी उनले दिए।

"तर यस्ता संविधानविरोधी, व्यवस्थाविरोधी, जनताविरोधी क्रियाकलाप गरिराखे भने सरकार सधैँ सहेर बस्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। सरकार सधैँ टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। सरकारका तर्फबाट त्यसको यथोचित प्रतिवाद हुन्छ," गुरुङले अगाडि थपे।

"…उनीहरूले गर्ने गतिविधिमा आजको दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाएका छैनौँ। प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छुट, संवैधानिक, कानुनी अधिकार सरकारसँग छ।"

विसं २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।

कुल ६०१ जना सदस्य रहेका संविधानसभाका ५९६ जनाले त्यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने चार जना विपक्षमा उभिएका थिए। बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले चाहिँ मतदान गरेनन्।

उक्त तथ्यलाई बिर्सन नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं नेकपा एमालेका नेता गुरुङको तर्क छ।

जानकार के भन्छन्?

फरक वैचारिक आस्थाकै आधारमा सरकारले कसैलाई सभा, जुलुस, भेला गर्नबाट रोक्न नमिल्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

"राज्यले नियमन गर्न सक्छ। तर सभा, जुलुस गर्ने भनेको वाक्‌ तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताका साथसाथै सङ्गठन गर्ने नेपाली नागरिक तथा सङ्गठनहरूको जुन अधिकार छ, त्यसलाई रोक्न सक्ने राज्यको अधिकार छैन," काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले भने।

सरकारले दिएका कुरा उसले खोस्न सक्ने भए पनि संविधानले दिएका कुरा खोस्न नसक्ने उनको तर्क छ।

"नियमन पनि त्यति मात्र गर्न सक्छ जति नियमनले ती अधिकारको तन्तु चाहिँ विनाश नहोओस्। त्यो तन्तुको विनाश गर्ने गरी नियमन गर्ने अधिकार सरकारलाई पनि छैन," उनले अगाडि थपे।

पछिल्लो समय सरकार असहिष्णु हुँदै गएको आफूले पाएको प्राध्यापक अधिकारीको आरोप छ।

"सरकारको भाका अनुदारवादी सरकारको जस्तो देखिँदै छ। खास गरी प्रतिपक्षलाई खप्ने संस्कृतिको विकास गर्नका लागि सरकारले नियम, कानुन, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको ग्यारेन्टी गर्ने हो। त्यति कुरा ग्यारेन्टी गर्‍यो भने राजावादी या कुनै पनि वादीको आन्दोलनबाट त्रसित हुनुपर्दैन," उनले भने।

प्राध्यापक अधिकारीका अनुसार हाल राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले गर्दै आएका कार्यक्रमहरू संविधानको परिधिबाहिर गएर गरिएको देखिँदैन।

"सत्ताधारी दलहरूले असुरक्षित नै महसुस गरेका हुन्। नभए दुईचार हजारको भिडले के सत्ता परिवर्तन हुन्छ र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन," उनले भने।

'व्यवस्था मान्दिनँ भन्न पाइन्छ'

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले फरक विचार राख्न पाउने अधिकार हुने राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल बताउँछन्।

"हामीकहाँ पनि अहिलेको व्यवस्था मान्दिनँ भन्न अनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसको पक्षमा जनमत तयार गर्न संविधानले रोक्दैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"शान्तिपूर्ण ढङ्गले यसको बर्खिलाफ बोल्न, लेख्न, सभा गर्न पाइन्छ। दम्भ हुनु शासक विशेषको स्वभावको कुरा भयो। तर कानुनतः शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो राज्यव्यवस्था मान्दिनँ भनेर आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ, सङ्गठनलाई छ।"

यद्यपि कुनै ठाउँ विशेषको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित ठाउँमा कार्यक्रम गर्न निषेध गर्न पाउने अधिकार चाहिँ राज्यमा निहित हुने उनी बताउँछन्।

"कुनै कार्यक्रम यदि हिंसात्मक भयो भने त्यो अवस्थामा राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका बल पनि प्रयोग गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ," उनले अगाडि थपे।

मिति जुधाउने नियतमाथि आशङ्का

राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर औपचारिक रूपमा गणतन्त्र मनाउने दिन पारेरै राजसंस्था पक्षधरहरूले आन्दोलन थाल्न लागेकोमा भने राजनीतिशास्त्री पोखरेल उनीहरूको नियतमाथि आशङ्का गर्छन्।

"त्यही दिन रोज्नु भनेको मुठभेड चाहेको भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु। निरन्तर आन्दोलन गर्ने भनिसकेपछि अर्को कुनै दिन पनि गर्न सकिन्थ्यो। अघि वा पछि गर्न सकिन्थ्यो," उनले भने।

यद्यपि गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर कार्यक्रम राख्नुको पछाडि रणनीतिक उद्देश्य पनि हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

"गणतन्त्र त्यही दिन स्थापना भएकोले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियान त्यही बिन्दुबाट सुरु गर्छौँ भनेर प्रतीकात्मक रूपमा मिति रोजेका हुन सक्छन्। जुन बिन्दुबाट राजसंस्था गयो, त्यही बिन्दुबाट फर्काउने प्रयास गर्छौँ भनेर भावना जोडिएको पनि हुन सक्ला," पोखरेलले भने।

"गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरूलाई कहीँ न कहीँ धक्का वा चुनौती दिन्छौँ भन्ने रणनीति पनि हुन सक्छ," उनले अगाडि थपे।

अहिले गर्न थालिएका आन्दोलनका कार्यक्रममा व्यापक रूपमा मानिसहरूको सहभागिता हुनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको पोखरेलले बताए।

'संविधानको अपव्याख्या'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्।

"यो अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक छ र संविधानको चरम अपव्याख्या हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राजनीतिक दल खोल्न पाउने, दलीय गतिविधि गर्न पाउने, विचार व्यक्त गर्न र राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरे।

"संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थाविपरीत गएर सञ्चारमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। विचारका आधारमा दमन गर्ने, त्रसित गर्ने जुन काम भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ," श्रेष्ठले भने।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आह्वान गरेको कार्यक्रममा आफूहरूले साथ दिएको र त्यो पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनाअनुसार नै अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे।

गणतन्त्र दिवसकै दिन कार्यक्रम पार्नुबारे उनले भने, "जेठ १५ गते नै नेपालबाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राजसंस्थालाई पाखा लगाइएको दिन थियो। त्यसैले कोर्स करेक्शन त्यही बिन्दुबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो दिन चयन गरिएको हो। एउटा संयोग पनि हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।