राजसंस्था पक्षधरहरूको सक्रियता 'बढ्दो' तर मुद्दा 'असान्दर्भिक भएको' कतिपयको दाबी

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा र राजसंस्था पक्षधरहरूले सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि बढाउँदै लगेको देखिँदा त्यसप्रति लक्ष्यित गर्दै सरकारका प्रवक्ताले शुक्रवार एक 'कडा' टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले 'अन्यत्र भएको भए अहिलेसम्म पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यहरू जेलमा हुने' बताए। 'नेपाल निकै उदार लोकतान्त्रिक देश भएर पूर्वराजालाई सम्मानपूर्वक राखिएको' गुरुङको भनाइ थियो।

"…दुई सय ५० वर्षसम्म मुलुकलाई शोषण गर्ने, जनतालाई दुःख दिने राजसंस्था, त्यस्तो चाहिँ परिवार, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो शासन उल्टिसकेर नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि ती सबै अहिले जेलमा बस्नुपर्थ्यो। तिनको सम्पत्ति हरण हुनुपर्ने हो। तर हामीले उनलाई ससम्मान राखेका छौँ," उनले भने।

त्यसको एक दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पूर्वराजाबारे टिप्पणी गरेका थिए। उनले राजालाई चुनावमा लड्न चुनौती पनि दिएका थिए।

महोत्तरीमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, "संविधानको बाटो समाउनूस्, संविधानअनुसार आउनूस्। पूर्वराजा लोकप्रिय छन् भने चुनाव लड्नूस्। पार्टी खोल्नूस्।"

छाया अगाडि नसारी आफू नै अगाडि सर्न पूर्वराजा शाहलाई प्रधानमन्त्रीको चुनौती थियो। चुनाव मुलुकको जुनसुकै ठाउँबाट लड्न खुला रहेको पनि ओलीले टिप्पणी गरे।

गत बुधवार सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको र्‍यालीमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचना खारेजी, सनातन हिन्दू राज्य स्थापनासहितका पक्षमा नाराबाजी गरिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै राजसंस्था पक्षधर केही नेताले आफूहरू गोलबद्ध हुन थालेको बताएका छन्। कतिपय विपक्षी दल तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ 'लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालमा राजतन्त्रको मुद्दा अब असान्दर्भिक' भैसकेको छ।

फागुन ७ को सन्देश

यसपालि प्रजातन्त्र दिवसका दिन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको भिडिओ सन्देशले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई बल पुर्‍याएको राजावादीहरूले बताउँदै आएका छन्।

'देश जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन' पूर्वराजाले गरेको आह्वानपछि उनीहरूले आफूहरूका मुद्दालाई अगाडि बढाउने अहिले "उपयुक्त समय" आएको बताएका छन्।

सन्देशमा "देशमा व्यवस्था फेरिए पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको" भन्दै शाहले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए।

पछिल्ला केही सातायता पूर्वराजा शाह बुटवलदेखि पोखरासम्म विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छन्, जसमा सर्वसाधारण नागरिकको "उल्लेख्य" सहभागिता रहेको आयोजकहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

आफूले जनताको भलोका लागि पद र सुख, सुविधा त्यागेको बताएका पूर्वराजा शाहले त्यसलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका थिए।

"हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौँ। अब नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू केके त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ," शाहको सन्देशमा उल्लेख थियो।

"अब समय आयो। राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीलाई आह्वान गर्दछौँ।"

'अन्तिम धक्काको तयारी'?

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मुलुक पछाडि फर्किने कुरा नभए पनि यथास्थितिमा रहिरहने अवस्था पनि नरहेको तर्क गरेका छन्।

"देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि अगाडि जानैपर्छ र अगाडि लैजानका लागि सबै शक्तिबीच एउटा नवीन समझदारीको खाँचो छ, जहाँ राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्था होओस्, देशले एउटा निकास पाओस्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राजसंस्थाको पक्षमा रहेका र स्पष्ट रूपमा देखिएका शक्तिहरूबीच कुनै समस्या नरहेको उनको दाबी छ।

"यो अजेन्डालाई मद्दत पुर्‍याउनका लागि सबै आआफ्नो ठाउँबाट लागि नै सकेका छन्। आवश्यक पर्‍यो भने एउटै मोर्चामा उभिएर अगाडि बढ्नलाई अब धेरै समय लाग्दैन।"

उसो भए के राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू के अन्तिम धक्का दिन तयारीमा जुटेका हुन् त?

जवाफमा लिङ्देन भन्छन्, "त्यसकै तयारी गरिरहेका छौँ। तर म भन्छु देशमा सहमतिबाटै एउटा निकास आओस्। देशले अब थप द्वन्द्व झेल्न सक्दैन, कसैलाई निषेध गरेर जानु उचित हुँदैन।"

राजासंस्था पक्षधरहरूले भनेको अन्तिम धक्का कहिलेबाट सुरु हुने भन्नेबारे लिङ्देनले केही उल्लेख गरेनन्।

अहिले विगतको भन्दा परिस्थिति फेरिँदै गएको लिङ्देनको ठम्याइ छ। "हामीले जे कुरा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौँ, त्यसको पक्षमा माहोल मजबुत बन्दै गएको छ," उनले अगाडि थपे।

सहकार्यको प्रयास हुँदै छ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको बुझाइमा पछिल्लो समय राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू अगाडि आउन थालेका छन्।

"अहिले आआफ्नो ढङ्गबाट विभिन्न दल, समूहहरूले यो अजेन्डालाई लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। तर अन्ततोगत्वा परिवर्तनकामी शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना म देख्छु," ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा गृहमन्त्री भइसकेका थापाले भने।

सँगै जाने हिसाबले अनौपचारिक रूपमा आफूहरूबीच कुराकानी भइरहेको पनि उनले बताए।

"अहिले परिस्थिति पनि अनुकूल भएकोले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्ने सोचाइ प्रायः सबैमा मैले पाएको छु।"

तर राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनासाथ सबै समस्याको समाधान जादुमयी तरिकाले नहुने उनको दाबी छ।

"वास्तवमा राजा त संवैधानिक रूपमा एउटा अभिभावकका रूपमा रहने हुन्। अहिलेको स्वच्छन्दताको ठाउँमा मर्यादित ढङ्गबाट प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने हो। शासन सञ्चालन त राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हुन्," थापाले भने।

"तर राजसंस्थालाई ल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने वा दलीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने भन्ने भ्रम छरिँदै छ।"

'केही न केही थिति बस्ला'

'पछिल्लो समय अर्थतन्त्रदेखि सुशासनको क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था देखिएका बेला केही तप्कामा राजाप्रति आशा जागेको हुनसक्ने' देशसञ्चारडटकमका प्रधान सम्पादक युवराज घिमिरे बताउँछन्।

"राजा आउँदा केही न केही डर हुन्छ। राजा ल्याएर शासन गराउने चाहना जनताको पक्कै होइन, तर राजा भएको देशमा केही न केही थिति हुन्छ भन्ने लागेको होला," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

राजाले फागुन ७ गते जारी गरेको सन्देशमा मेलमिलापमै जोड दिइएको घिमिरेको ठम्याइ छ।

"निषेधको राजनीतिका उनी भिक्टिम [पीडित] हुन्, तर उनले मेलमिलापकै कुरा गरेका छन्, रिभेन्ज [प्रतिशोध] का कुरा गरेका छैनन्।"

राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रमलाई त्यसको पक्षमा माहोल बनिरहेको रूपमा हेर्न सकिने उनी बताउँछन्।

"तर धेरै कुरा राजनीतिक दलहरूमा निर्भर गर्ने छ : उनीहरूले अवसरका रूपमा लिने छन् अथवा प्रतिशोधमा जान्छन्," घिमिरे थप्छन्।

"मेरो आफ्नै जानकारीमा कांग्रेस, एमालेका कतिपय जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत त्यस्ता सभा, जुलुसमा गइरहेका छन्। त्यो एउटा परिस्थितिमा आएको परिवर्तन हो, मान्यतामा आएको परिवर्तन हो, जसले एउटा परिस्थिति जन्माउन सक्छ," घिमिरेले थपे।

'त्यो मुद्दा असान्दर्भिक भइसक्यो'

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने कुरा असान्दर्भिक भइसकेको दाबी गर्छन्।

"[यो कुरा] केही मान्छेले आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि हल्ला गरिराख्ने र भोटब्याङ्कको एउटा हिस्सालाई कन्ट्रोल गरिराख्ने रणनीति हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने कुनै राजनीतिक आधार र सम्भावना म देख्दिनँ।"

गणतन्त्र आएदेखि नै राजसंस्था पक्षधरहरूले पटकपटक त्यस्तो दाबी गर्दै आएको उनी तर्क गर्छन्।

"विसं २०७९ सालको चुनावका बेला पनि उहाँहरूले अन्तिम धक्का दिने भन्नुहुन्थ्यो र अहिले पनि त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ। हरेक चोटि दशैँमा टीका थाप्न जाँदा आउने दशैँमा नारायणहिटीबाट टीका लगाउने भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको १६ वर्ष भइसक्यो, १६ पटक उहाँहरूले राजा फर्काइसक्नुभयो।"

"उहाँहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई भ्रमित पारिराख्न पनि त्यस्तो कुरा गरिरहनुपर्छ।"

"राप्रपाजस्तो पार्टीले १० प्रतिशत भोट ल्यायो भने म त्यसलाई आश्चर्य मान्दिनँ। यद्यपि अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सकेको छैन," खतिवडाले अगाडि थपे।

पछिल्लो समय पूर्वराजा सहभागी हुने कार्यक्रमा जनसाधारणको उल्लेख्य सहभागित हुने गरेको राजसंस्था पक्षधरहरूले बताइरहँदा खतिवडा त्यसलाई आश्चर्यका रूपमा लिँदैनन्।

"राजा कस्ता हुन्छन्, कस्तो देखिन्छन् लगायतका जिज्ञासा भएर पनि धेरै मानिसहरू आइरहेका हुन्छन्," उनी अगाडि थप्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रमहरूमा पनि सर्वसाधारणको ठूलो उपस्थिति देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो देखिँदैमा पक्षमा समर्थन बढेको भन्न नसकिने खतिवडाको तर्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।