राजावादी आन्दोलन विभाजित हुन थालेको दाबीबारे राजसंस्था पक्षधरको जबाफ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाण्डूको बल्खुमा मङ्गलवार एउटा सभाको आयोजना गर्‍यो। आफ्ना नेताहरूको रिहाइ र अन्य मागसहित राप्रपाको वाग्मती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको सभालाई सो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे।

राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताएअनुसार मङ्गलवारको सभामा राजसंस्था पक्षधर अन्य शक्तिको पनि सहभागिता थियो।

तर कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख राजाराम बर्तौलाले भने "नैतिक समर्थन र शुभेच्छा रहे पनि" त्यसमा आफूहरूको भौतिक उपस्थिति नभएको बीबीसीलाई बताए।

"राष्ट्रिय झण्डामुनि गरिएको भए हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहन्थ्यो। राप्रपाको झण्डामुनि भएको कार्यक्रममा हामी सहभागी हुने कुरा भएन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायत मागसहित गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले बुधवार गर्न लागेको प्रतिबद्धता सभामा भने आफूहरू सहभागी हुने उनले उल्लेख स्पष्ट पारे।

फागुन २५ अघि र पछि

फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाण्डू फर्केका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत र्‍यालीमा राजतन्त्र पक्षधर दलहरू र विभिन्न समूहको सहभागिता रहेको देखियो।

त्यसपछि चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा पनि विभिन्न पक्षको सहभागिता रह्यो। तर प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा उक्त दिन दुई जनाको ज्यान पनि गयो।

हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि उक्साएको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन लागेका राप्रपाका नेताद्वय रवीन्द्र मिश्र र धवल शम्शेर जबरा थुनामा छन् भने जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदी घरमै "नजरबन्द"मा छन्।

त्यसयता राजावादी आन्दोलनको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा जगमान गुरुङलाई दिइएको समितिले जनाएको छ।

अब गुरुङले नै राजावादी आन्दोलनको निरन्तर संयोजन गर्ने हुन् अथवा केही समयका लागि मात्रै गर्ने हुन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन।

मिल्नुअघि छुट्टिएका हुन्?

यसअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै राप्रपा र राप्रपा नेपालका नेतृत्व पङ्क्तिले सबै राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू मिलेर अहिलेको व्यवस्थालाई "अन्तिम धक्का" दिने बताएका थिए।

राजसंस्था पक्षधरहरूले हिन्दूराष्ट्रसहित राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र सङ्घीयता खारेजी सहितका माग गर्दै आएका छन्।

तर पछिल्लो समय आएर राजसंस्था पक्षधरहरू नै तितरबितर हुन थालेको कतिपयले दाबी गर्न थालेका छन्। राप्रपाका नेता श्रेष्ठ भने त्यो दाबी अस्वीकार गर्छन्।

"तितरबितर भएको छैन। राज्यले पहिलो कार्यक्रममै व्यापक धरपकड, दमन र घुसपैठ गरेर तितरबितर पार्न खोजेको मात्रै हो," उनले भने।

"अब यो मुद्दाको राजनीतिक नेतृत्व राप्रपाले लिन्छ। हामी त्यसको अगुवाइ गरेर निरन्तर अगाडि बढ्छौँ।"

राजसंस्था पक्षधर अरू शक्तिहरूले पनि ढिलो वा चाँडो आन्दोलनमा राप्रपाको नेतृत्वलाई स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको श्रेष्ठको दाबी छ।

"विसं २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य गराउन राजा, कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू मिल्नुपर्‍यो। विसं २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था फाल्न कांग्रेस र वाममोर्चा मिल्नुपर्‍यो। विसं २०६२/०६३ सालमा राजाको सक्रिय शासन फाल्न सात दल मिल्नुपर्‍यो," दृष्टान्त दिँदै उनले भने।

'छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन'

राप्रपा नेपालका नेता बर्तौला पछिल्ला घटनाक्रमले सबै शक्ति एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने झन् स्पष्ट गरेको बताउँछन्।

"छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पहिल्यै पुगिसकेको हो। त्यहीअनुसार झन्डै डेढ वर्षअगाडि निर्णय गरेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ," उनले भने।

राजनीतिक दलहरूबिना व्यवस्था परिवर्तन गर्न सम्भव नहुने भन्दै आफूहरूबीच कुनै मतभेद भए तिनलाई संश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने श्रेष्ठको तर्क छ।

राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू मिलेर जाने सन्दर्भमा थप छलफल, गृहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको राप्रपा नेपालका नेता बर्तौला बताउँछन्।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार राप्रपाले मङ्गलवारको सभा आयोजना गरेकोले त्यसमा सहभागी नभएको उनले दाबी गरे। "अहिले नयाँ ढङ्गले जाने विषयमा छलफल र गृहकार्यहरू भइरहेको छ।"

"सैद्धान्तिक रूपमा हामीबीच कुनै मतभेद छैन। केही व्यावहारिक कुरा होलान्," बर्तौलाले अगाडि थपे। त्यो दिशामा केही समयभित्रै निष्कर्षमा पुगिने उनको विश्वास छ।

राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरू तितरबितर भएको कुरा बाहिरबाट सतहमा देखिएको हुन सक्ने बर्तौला बताउँछन्।

"बाहिर देखिएजस्तो तितरबितर हुने, बाँडिने वा विभक्त हुने भन्ने कुरा हुँदैन। अब चाँडै नै एकताबद्ध भएर नयाँ सिराबाट यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ," उनले भने।

यद्यपि त्यसको त्यस्तो आन्दोलनको समयसीमाबारे बर्तौलाले केही भनेनन्।

अब कस्तो आन्दोलन

विगतमा जनआन्दोलनका बेला "दलहरूका आआफ्ना कमान्डर भएजस्तै अहिले पनि रहेको" तर्क संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल तर्क गर्छन्।

"अहिलेसम्म संयुक्त जनआन्दोलन समितिको तर्फबाट संयुक्त कार्यक्रमको घोषणा भएको छैन। अहिले आआफ्नो पार्टीको तर्फबाट भइरहेका कार्यक्रमको विरोध कसैले गरेका छैनन्, ऐक्यबद्धता नै जनाइरहेका छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूको आन्दोलन सेलाएको अथवा तितरबितर भएको दाबी सत्य नभएको प्रवक्ता नेपालको भनाइ छ।

"जनआन्दोलनको आफ्नै विज्ञान हुन्छ। त्यो विज्ञान नबुझेको कारणले केही मिडियाले त्यस्तो भाष्य बनाए जुन जनसमुदायलाई भ्रमित बनाउने गरी सम्प्रेषित भए," उनले भने।

"हामी एकै छौँ। सबैले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अब संयुक्त जनआन्दोलन समितिको एउटै कार्यक्रम आउँछ।"

समितिले बुधवार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत केकस्ता कार्यक्रम समेटिने छन् भन्नेबारे केही बाहिर आएको छैन।

कारबाही गर्ने चेतावनी

राजसंस्था पक्षधरहरूले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयत्न जारी राख्दा सत्तापक्षले राजा फर्कने सम्भावना नरहेको बताउने गरेको छ।

मङ्गलवार मधेश प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र नभोगेको नयाँ पुस्तालाई सुसूचित गर्न आवश्य देखिएको बताए।

उनले भनेः "राजतन्त्र भनेको एउटा सामन्ती प्रणाली हो। जन्मिँदै कोही राजा हुन जन्मिने र कोही रैती हुन जन्मिने व्यवस्था यो २१औँ शताब्दीमा सचेक नागरिकले स्वीकार्दैनन् र सचेत राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्ने प्रश्नै उठ्दैन।"

आन्दोलनका नाममा अशान्ति फैलाउने तत्त्वलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले दोहोर्‍याए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।