चुनावमा सोशल मिडियाबाट हुने दुष्प्रचार रोक्न 'सेनाका उपकरण र साइबर प्रहरी'

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्न र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने खालका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना तथा अन्य विभिन्न निकायसँग रहेको सीप र संयन्त्र प्रयोग गरिने जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आचारसंहितासँग प्रतिकूल पोस्टहरू हटाइने र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ।

आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा पाएका निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या सूचना वा घृणा फैलाउने प्रयास, मानहानि र डीपफेकद्वारा तयार पारिएका आपत्तिजनक तस्बिर वा भिडिओ सामग्रीविरुद्ध सर्वसाधारणले ह्वाट्स्यापमार्फत् पनि आयोगमा उजुरी दिन सक्ने बताए।

उनले समाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमबाट सफ्टवेअर सहयोग लिएको जनाउँदै आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने खालका पोस्टलाई निष्क्रिय तुल्याउन ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी पनि खटाइएका बताए।

यसै साता उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै बुधवार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कडाइका साथ प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको थियो।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू के भन्छन्?

आयोगका अधिकारीहरूले भ्रामक समाचार, आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी तयार पारिने 'डीपफेक' भनिने भ्रमपूर्ण श्रव्यदृश्य सामग्री, घृणा फैलाउने र मानहानि गर्ने खालका अभिव्यक्ति, 'सनसनीपूर्ण' क्लिकबेट्स र 'स्वचालित ढङ्गले' सन्देशहरू पठाउने 'बट'हरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको बताउँदै आएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि आयोगमा नै संयन्त्र स्थापना गरेर आफूहरूले काम थालिसकेको बताए।

उनी भन्छन्, "सोशल मिडिया मोनिटरिङ टुल 'पल्स' भन्ने प्रणाली हामी आयोगमा नै राख्दै छौँ। त्यसले सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका वाक्यहरूमा हामीले निश्चित 'क्याच्वर्ड' (निगरानी गर्ने शब्दहरू) दिन्छौँ र उसले अनुगमन गर्छ। अनि जसले दुरुपयोग गरेको छ, त्यसमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

"डीपफेक वा तस्बिरहरूबाट जुन एआई प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन्छ, त्यसका लागि हामीले मेटा र टिकटकसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यस्ता सामग्री हटाउने विषयमा हामीले टिकटकसँग मोटामोटी सम्झौता गरिसकेका छौँ। मेटासँग हामी प्रक्रियामा नै छौँ," उनले भने।

उनले आफूहरूले तथ्यजाँचमा संलग्न नेपाली प्ल्याट्फर्महरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा प्रयोग गर्न लगेको सुनाए।

निर्वाचन आयुक्त जबराले सुरक्षा निकायहरूले केन्द्र र जिल्ला जिल्लाहरू पनि सामाजिक सञ्जालहरूको अनुगमन गरिरहेको बताए।

उनले भने, "नेपाल प्रहरीको, नेपाली सेनाको उपकरण पनि राम्रो छ। उहाँहरूलाई हामीले आयोगमा पनि राखिसकेका छौँ। एकीकृत सूचना केन्द्र भनेर राखेका छौँ। त्यसमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीहरूले यहाँ पनि गर्ने र जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको नेपाल प्रहरीले प्रत्येक जिल्लामा साइबर ब्यूरो भनेर राख्नुभएको छ। जसरी पनि चुनावमा हुन सक्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने हो।"

उनले एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै अनुगमन गर्ने उपकरण जडानको प्रक्रियामा रहेको बताए।

त्यसबाहेक संयुक्त अपरेशन सेन्टर पनि स्थापना गर्न लागिएको जनाउँदै सेनाबाट पनि सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको उपकरण र जनशक्ति ल्याएको जानकारी दिए।

गृह मन्त्रालय के भन्छ?

गएको भदौमा सरकारले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न मञ्चहरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै भएको जेन जी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेको थियो।

त्यही आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका माझ हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई अधिकारीहरूले सम्भावित सुरक्षा जोखिम मानेका छन्।

गृह मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरेको सुरक्षा गोष्ठीहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले निम्त्याउन सक्ने चुनौती नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्ले भन्छन्, "हामीले प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा साइबरसँग सम्बन्धित तालिम लिएका र अनुभवी प्रहरीहरूलाई साइबर प्रहरीका रूपमा डेस्कहरू खडा गरिदिएर तैनाथ गरेका छौँ। उहाँहरूले नजिकबाट अनुगमन गर्ने र त्यसको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेका छौँ।"

"निर्वाचन आयोगले पनि अनुगमन गरिरहेको छ र त्यसमा भोलि मुद्दा चलाउनुपर्ने भयो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् नै हो। जिल्ला र प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूले पनि तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा निर्देशन दिइएको छ।"

"निर्वाचन आयोगले जारी गरेको जुन आचारसंहिता छ र हामीलाई जुन प्रचलित कानुनले दिएका विषय छन्, हामीले कसैलाई द्वेष अथवा पूर्वाग्रही रूपमा होइन कि प्रचलित कानुनले जुन अधिकार दिएको छ त्यसभित्र रहेर मात्रै गर्ने भन्ने विषय हो।"

डिजिटल अधिकारको पैरवीकर्ता के भन्छन्?

डिजिटल अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता टङ्क अर्यालले निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायको सहयोग लिएर मात्रै सामाजिक सञ्जाललक्षित आचारसंहिताका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, "आचारसंहितामा हामीले लेखेको कुराले मात्रै हामीले खोजेको कुरा प्राप्त हुँदैन। अरूलाई जस्तो पक्राउ गर्ने, म्याद थप्ने आदि कुरा हुन्जेलसम्म त्यसले निर्वाचनको मर्मलाई नै असर पारिसक्छ। एक जनाले कुनै एक नेताको नभएको डीपफेक भिडिओ बनायो र उसको चरित्रहत्या गर्ने कुरा बाहिर गयो र मानिसहरूले यस्तो पो रहेछ भनेर मत खसालेनन् भने त्यसले समग्र नकारात्मक असर गर्छ।"

उनले थपे, "सबैले यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर लिनुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिता चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो, मैले सेना, प्रहरी राखेर यहाँ वाररूमजस्तो बनाएको छु, त्यहाँबाट कार्यान्वयन गर्छु भन्यो भने त्यो दिवास्वप्न हुन्छ। समुदाय, दलहरू, सामाजिक परिचालक लगायतको सहयोग लिएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ।"

उनले आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने औँल्याए।

"कसैको कुरा मलाई मन परेन भनेर भन्दा मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने कि कसैलाई मैले अनादर वा विरोध गरेको हुने? गलत नियतले यस्तो काम गर्नेलाई रोक्नुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हनन नहुने र निर्वाचन पनि स्वतन्त्र हुने हिसाबले लेख्न अनुरोध गर्दा म के लेख्थेँ भनेर कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्छु।"

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले आचारसंहितामा उल्लेख भएका व्यवस्था र प्रचलित कानुनविपरीत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई मात्रै आफूले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएको छ।

आफूहरूले कतिपय सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोध्न थालेको निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्सेर जबराले बताए।

"हामीले उम्मेदवारी दर्तामा नै निर्वाचन आचारसंहिताभन्दा बाहिर गएर भएका कामहरूमा स्पष्टीकरण सोध्न थालिसकेका छौँ। केही उम्मेदवारहरूलाई पनि सोधिसक्यौँ। मुख्यमन्त्रीलाई पनि सोधेका छौँ। रोकिएन भने अझ सोध्दै जान्छौँ र कानुनअनुसार जबाफ दिने मौका पनि दिन्छौँ अनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्छौँ।"

कानुनले निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने र जरिवानासहितको सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

चुनावी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म कारबाही हुन सक्ने र सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।

त्यसबाहेक निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार पनि दोषीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।