धरापमा स्वास्थ्य बीमा, टीचिङ अस्पतालले रोकेपछि उब्जिएका प्रश्न

एक करोडभन्दा धेरै नेपाली आबद्ध भइसकेका अनि करिब ६८ लाखले सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरापमा पर्न थालेको जानकारहरूले बताएका छन्।

लामो समयदेखि स्रोत अभाव खेपिरहेको उक्त कार्यक्रमबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले अघिल्लो साता आफूलाई अलग्ग्याएको सूचना जारी गर्‍यो।

अन्य साना ठूला अस्पतालले पनि बीमितहरूलाई सेवा दिए वापत समयमा सोधभर्ना नपाएको भन्दै सकस भइरहेको विवरण दिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले मौलिक अधिकार मानेको विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भनेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो।

हाल यसको सुविधा दैनिक ६५ हजारभन्दा धेरै नेपालीले उपभोग गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बताएको छ।

टीचिङ अस्पतालको तनाव

स्वास्थ्य बीमा गराएका मानिसहरूको ठूलो सङ्ख्याले सेवा लिने गरेको काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि उक्त सेवा बन्द गरेको सूचना निकाल्यो।

उक्त निर्णयको पछाडि अस्पतालले लगातार बेहोर्दै आएको पीडा मुख्य कारण रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले बताए।

"हामीले बीमावापत पाउन बाँकी रकम नै ४० करोड रुपैयाँ नाघिसक्यो। अझ विपन्न नागरिकहरूलाई दिएको सेवावापत पनि १५ करोड बक्यौता भइसक्यो। तर यो पनि हामीले सेवा रोक्नुपर्नाको मुख्य कारण होइन," प्राध्यापक डा सुवासप्रसाद आचार्यले बीबीसीलाई बताए।

"ती बक्यौता त सरकारले कुनै दिन फिर्ता देला भनेर आश गर्न सकिन्थ्यो। मुख्य कारण चाहिँ हाम्रा धेरै दाबी अस्वीकृत हुनु हो।"

हरेक दिन बीमा गरेका करिब ५०० बिरामीहरूले आफ्नो अस्पतालबाट सेवा लिने गरेको र उनीहरूका लागि दैनिक २०-३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले सुनाए।

"महिनामा हाम्रो साढे ४ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा डेढदेखि २ करोडको दाबी अस्वीकृत हुन थाल्यो। त्यो त हामीले धान्न सक्दैनौँ। त्यसैले पैसाभन्दा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नीतिले नै हामीलाई मार पर्‍यो," डा आचार्यले सुनाए।

उनले उदाहरण दिँदै निमोनिया भएको बिरामी आफ्नो अस्पताल आउँदा सात दिन आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति हुने र कतिपयलाई लगभग डेढ लाख खर्च हुने तर बोर्डले त्यसको सोधभर्ना १५ हजार रुपैयाँमा सीमित गरिदिएको बताए।

"बोर्डको आफ्नै नीति आफ्नै दररेट छ। तर हामीले त औषधि वा उपकरण प्रयोगका पैसा तिर्नैपर्छ। हामीले दुई वर्षदेखि यो समस्या अवगत गराउँदै आएका हौँ। कम्तीमा हामीले दिएको बीलअनुसार गरिदिनोस् भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। हामी नाफा कमाउन बसेको संस्था होइन तर कम्तीमा चल्न त सक्नुपर्‍यो नि। त्यसको सुनुवाइ नभएपछि सेवा रोक्नुपरेको हो," उनले भने।

बीमाको सोधभर्ना नपाएर अप्ठेरोमा परेको अर्को ठूलो अस्पताल हो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान।

"हाम्रो पनि बक्यौता ६०-६५ करोड रुपैयाँ पुगिसक्यो। हामीले ललितपुर महानगरपालिकासँग मिलेर समुदायमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्र चलाउँछौँ जसको बक्यौता समेत ११-१२ करोड पुगिसक्यो। २०८१ साल चैतदेखि विपन्न नागरिकहरूलाई दिने सेवा पनि बीमामा गाभिएको छ। त्यसको बक्यौता पनि १०-१२ करोड पुगेको छ। अहिले हामी ठूलो मारमा छौँ," प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा बुद्धि पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

"सरकारले कुनै सुधार नगरीकन अनि बीमा कार्यक्रमलाई बलियो नबनाइकन यसको समाधान हुन्न। शिक्षण अस्पतालको जस्तै बाध्यता अरूलाई पनि आइपर्न सक्छ," उनले बताए।

सरकार के भन्छ?

स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या चर्कँदै गएपछि गत साता बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिए।

दुई साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमाको समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन एक बृहत् बैठक आयोजना गरेको थियो।

सरकारको पछिल्लो धारणाबारे बुझ्न खोज्दा स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा शर्माले यसबारे शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिन लागेको बताइन्।

"यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा चल्न सक्दैन भनेर हामीलाई थाहा छ। यसबारे सुधारका कुराहरू छिट्टै आउँदै छन्," स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले प्रतिक्रिया दिए।

"विभिन्न उपायहरू पहिल्याएका छौँ। सम्भवत: त्यसबारे शुक्रवारसम्म हामी सार्वजनिक गर्छौँ," उनले भने।

"त्यसमा सेवाग्राहीको तर्फबाट, सेवा प्रदायकको तर्फबाट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट के के गर्नुपर्छ भनेर पहिल्याइएको छ। त्यसलाई हामी अघि सार्छौँ।"

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रहेका डा सेनेन्द्रराज उप्रेती सरकारले सुधार नगरीकन समाधान ननिस्कने बताउँछन्।

"मुख्य कुरा सरकारको इच्छाशक्ति हो। त्यसपछि बल्ला स्रोतका कुरा आउँछन्। अधिक दाबी गर्ने, झुटा दाबी गर्ने, सचेत बीमितहरूले अधिक प्रयोग गर्ने जस्ता विषय चाहिँ साना कारण हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। सुधार जरुरी छ," डा उप्रेतीले भने।

सुधारका विभिन्न उपायहरू केलाइरहेको बोर्डले जबाफ दिएको छ।

"स्वास्थ्य बीमा ऐनले सबै औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने भनेको छ जुन हुन सकेको छैन। त्यसो हुन सके बीमाको छातामा धेरै आउँथे र स्रोत सङ्कलन धेरै हुन सक्थ्यो। अनावश्यक चेकजाँचका भुक्तानी नियन्त्रण गर्न सहभुक्तानीजस्ता उपाय हुन सक्छ," बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं सूचना अधिकारी विकेश मल्लले भनेका छन्।

"अहिलेको अवस्थामा बहिरङ्ग सेवामा बढ्ता खर्च भइरहेको देखिन्छ। ती विषयहरूमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्ने सुनेका छौँ," उनले भने।

हालसम्म सेवा स्थगित नै गरेको जानकारी चाहिँ शिक्षण अस्पतालबाट मात्र आएको उनले बताए।

शिक्षण अस्पतालले उसका धेरै दाबी बोर्डद्वारा अस्वीकृत भएको भनेर गरेको टिप्पणीबारे मल्लले भने, "अस्पतालहरूले बीमितहरूलाई सेवा दिएपछि बोर्डसँग सोधभर्ना माग्छन्। ती सेवाबारे बोर्डले विज्ञहरू राखेर नै दररेटहरू निर्धारण गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ समस्या कस्तो भइदिन्छ भने अस्पतालहरूले गरेका दाबी हाम्रा कार्यविधिभन्दा बाहिरको देखिन्छ। उदाहरणका लागि एकथरी एक्स रे गरेको तर अर्कैथरी एक्स-रेको दाबी भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा पनि समस्या आउँछन्।"

"तर हामीले दाबीसम्बन्धी दररेटहरू थप वैज्ञानिक बनाउन समिति बनाएरै काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले शिक्षण अस्पताललाई भनेका छौँ।"

स्रोतको खाडल

हाल बोर्डसँग देशभरि ५१० वटा अस्पतालहरू यस कार्यक्रममा आबद्ध रहेको उनले बताए। ती अस्पतालहरूबाट भएका बीमा दाबीको बक्यौता रकम पुससम्म नै सवा १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको देखिन्छ।

यो वर्षको बजेटले स्वास्थ्य बीमाका निम्ति १० अर्ब छुट्ट्याएकोमा त्यसको खर्च पनि भइसकेको अधिकारीहरूले बताए। त्योबाहेक अझै बाँकी रहेका बक्यौता तिर्न सवा ७ अर्ब मागिएकामा असोज मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयले जम्मा १ अर्ब निकासी गरिदिएको उनीहरूले बताए।

कार्तिकदेखि पुससम्ममा महिनाको औसत दुई अर्ब रुपैयाँ गरी थप ६ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दायित्व सिर्जना भइसकेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर बीमा गर्नेहरूसँग उठाएको प्रिमिअमले वर्षमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्ने गरेको बताइन्छ।

के हो स्वास्थ्य बीमा?

हाल विद्यमान स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थाअनुसार एक वर्षका लागि ३,५०० रुपैयाँ बुझाउँदा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्न पाउँछन्।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले बीमा गर्दा थप बिमित सदस्य प्रत्येकका लागि ७०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्छ।

साथै सरकारले विशेष लक्षित समूहहरूका लागि प्रिमिअममा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। सत्तरी वर्ष पुगेका मानिसहरू, अतिविपन्न मानिसहरू, पूर्ण अपाङ्गता भएका मानिसहरू, एचआईभी सङ्क्रमित वा गम्भीर कुष्ठ रोग ग्रसित मानिसहरूका लागि यो बीमा नि:शुल्क दिइने गरिएको छ।

ती प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक लाखको उपचार सुविधा पाउँछन् भने जटिल प्रकृतिका रोगले ग्रसितहरूलाई थप सुविधा दिइन्छ।

बोर्डले बिरामीको जाँचका साथै १,२०० प्रकारका औषधि र १,००० भन्दा धेरै किसिमका उपचारमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

गत वर्ष संसद्‌मा यसै विषयमा भएको विशेष छलफलमा बोल्ने क्रममा तात्कालिक स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नौथरी कडा रोग लागेका बिरामीलाई उपचारमा सुविधामा ६ अर्ब रुपैयाँदेखि लिएर आमा सुरक्षा कार्यक्रममा ३ अर्ब रुपैयाँ गरी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले वर्षको १७ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्यसेवाका निम्ति दिइरहेको आँकडा सुनाएका थिए।

ती सबैलाई पनि बीमा कोषमा जोड्न सकिने र त्यसो गरिएमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहज हुने उनले बताएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।