बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको निरन्तरता 'सुनिश्चित' गरे पनि 'जोखिम'को डर नहट्नुको कारण

स्रोत नभएका कारण बक्यौता भुक्तानीमा समस्या खेप्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका निम्ति सरकारले यसपालि बजेटमार्फत् छुट्याएको रकमले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गरे पनि त्यसको गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन चुनौती देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षका निम्ति स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि उनले बक्यौता भुक्तानीको स्रोत प्रस्ट्याएका थिएनन्।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार सेवाप्रदायकहरूको १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम बक्यौता छ।

बोर्डले तोकिएका सेवाप्रदायकमार्फत् बिरामीको चेकजाँचका साथै १,२०० प्रकारका औषधि र १,००० भन्दा धेरै किसिमका उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

त्यसका निम्ति सरकारले बोर्डलाई बर्सेनि निश्चत रकम उपलब्ध गराउँछ भने विभिन्न लक्षित वर्गको 'प्रीमिअम' पनि सरकारले नै बेहोर्छ। त्यसबाहेक बोर्डले प्रीमिअमबापत बीमितहरूबाट प्रतिपरिवार ३,५०० रुपैयाँ सङ्कलन गर्दै आएको छ।

तर यी तीनवटै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको तुलनामा सेवाप्रदायकप्रतिको भुक्तानी दायित्व निकै अधिक हुँदै गएपछि उक्त कार्यक्रमको भविष्यबारे चिन्ता प्रकट हुन थालेको थियो।

"स्रोत नदिने तर सबै बिरामीको उपचार गर भन्दैमा उसले उपचार गर्न सक्दैन," स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बीबीसीसँग भने, "आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भएमा व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी हटाएर अघि बढ्न सकिन्छ।"

समयमै भुक्तानी नहुँदाका समस्या

चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको ठूलो सेवाप्रदायकमध्येको हो। पाँच सय शय्याको उक्त अस्पतालले बीमा बोर्डबाट ५० करोड रुपैयाँजति भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

"त्यसबाहेक अस्पतालले दाबी गरेका साउनयताका बीमा भुक्तानीमाथि कारबाही नै थालिएको छैन। रकमका निम्ति ताकेता गर्दा बोर्डका अधिकारीहरू रकम नभएको जनाउँछन्," अस्पतालका बीमा शाखाका इन्चार्ज लीलाधर पौडेलले भने, "अस्पतालले पनि प्रयोगशालाका सामानका निम्ति रकम खर्चिनु पर्छ। औषधिहरू किनेर ल्याउनुपर्छ। समयमै भुक्तानी नहुँदा सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम छ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ।"

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भुक्तानीको समस्याले बीमा सेवाको चक्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको बताउँछन्। "भुक्तानी रोकिँदा सेवाप्रदायकमाथि पर्ने दबावको सोझो असर सेवाग्राहीमाथि पर्छ। यसले बीमाको गुणस्तरमा मात्रै समस्या पैदा गरेको छैन, कानुनी बाधा नभए पनि नियमन, अनुगमन र कारबाहीका हकमा पनि नैतिक अप्ठेरो सिर्जना भएको छ।"

यद्यपि सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पुरानो बक्यौता चुक्ता गर्ने बताएकाले आफूहरू आशावादी भएको उनले बताए।

तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भने स्रोतको सुनिश्चितताबिना बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नसकिने बताउँछन्। "पुरानो रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता मात्रैले र वर्षभरिका निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित नहुँदा चलिरहेकै पद्धतिको निरन्तरताजस्तो देखियो," उनले भने।

"पुरानो हिसाब फरफारक गर्ने भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिए पनि आगामी वर्षका निम्ति चाहिनेजति रकम नछुट्याइएकाले फेरि अर्को वर्ष बक्यौता रहिरहन्छ। यसले बीमाको विश्वसनीयता घटाउँछ। व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्दैन।"

यस्तो छ हिसाबकिताब

निर्देशक काफ्लेका अनुसार बीमा बोर्डले सेवा प्रदायकहरूको १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए।

काफ्ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सञ्चालनका निम्ति आगामी वर्षका निम्ति २५ अर्ब रुपैयाँजति रकमको खाँचो पर्ने बताउँछन्। तर सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको र विभिन्न किसिमका प्रीमिअमबाट सात अर्ब रुपैयाँजति उठ्ने प्रक्षेपण गरिएकाले अझै आठ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको उनले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका निम्ति साढे सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम अपुग हुने देखिएपछि त्यसमा अतिरिक्त तीन अर्ब रुपैयाँ थपेको देखिन्छ। सर्वसाधारण र लक्षित वर्गको प्रीमिअमबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ उठे पनि उक्त रकम दाबी भुक्तानीका निम्ति पर्याप्त हुन सकेन।

"सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप बक्यौता भुक्तानी भएको खण्डमा चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष केही सहज हुने देखिन्छ। तर स्रोतको अपर्याप्तता कायमै रहेकाले व्यापक पुनरवलोकनको खाँचो कायमै छ," काफ्लेले भने।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चालु वर्षमा पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता हेरेर तीन अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको स्मरण गराउँदै त्यसबारे समीक्षा गर्न सकिने बाटो खुलै रहेको बताउँछन्।

"बजेट भनेको अनुमानित विवरण मात्रै हो," मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, "पुरानो बक्यौताको परीक्षण र भुक्तानी हुन पनि बाँकी नै छ। बजेटमा तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई भुक्तानी गरिने भनिएकाले त्यस क्रममा उक्त रकम घट्न पनि सक्छ।"

बजेटमा गरिएको व्यवस्था

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पुराना बक्यौतासिहत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थाप्लोमा ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको तर उपलब्ध स्रोत त्यसको एकचौथाइ मात्र रहेको बताउँदै आएका थिए।

उक्त स्थितिले गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई छरितो र गुणस्तरीय बनाउन समस्या भएको भन्दै उनले व्यापक पुनर्संरचनाको खाँचो औँल्याएका थिए।

उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लाई पछ्याउँदै सरकारका सबै कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रलाई समेत स्वास्थ्य बीमाको छातामा ल्याउन र स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्न प्रस्ताव गर्दै आएका थिए।

बीमा कोषबाहेक नौथरी कडा रोग लागेका बिरामीलाई उपचारमा सुविधामा छ अर्ब रुपैयाँदेखि लिएर आमा सुरक्षा कार्यक्रममा तीन अर्ब रुपैयाँ गरी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले वर्षको १७ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवाका निम्ति दिइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई पनि स्वास्थ्य बीमा मातहत ल्याइनुपर्ने पौडेलले बताएका थिए।

मन्त्री पौडेलले उठाउँदै आएका विषयलाई बजेटले आंशिक सम्बोधन गरेको देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तुत बजेटमा "स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने" उल्लेख छ।

"सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने छ। बीमितहरूलाई फरकफरक पोलिसी छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ। बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइने छ, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिने छ," बजेटमा भनिएको छ।

तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल भने बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार्न र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने कुरालाई समेट्न नसकेको धारणा राख्छन्।

"आवश्यकताअनुसार भुक्तानी गर्न सकिने किसिमको स्रोत हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति बीमाको आफ्नै नियमित आम्दानी हुनुपर्छ," मन्त्री पौडेलले भने, "त्यो सरकारबाट मात्रै हुने स्थिति बनाउने हो या योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्ने हो, यो दुइटा कुरामा हामी प्रष्ट हुन सकेको स्थिति बनेन।"

उपाय

मन्त्री पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब सरकारी कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रलाई समेटेर स्वास्थ्य बीमाको स्रोतलाई बलियो बनाउनेतर्फ प्रयत्न गर्ने बताउँछन्।

"सङ्गठित क्षेत्रलाई बीमामा जोड्ने विषय स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा आइसकेको छ," उनले भने, "अब हामी उक्त ऐन बमोजिम सबै सरकारी र सङ्गठित क्षेत्रलाई बीमामा जोड्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्छौँ। त्यसलाई लागु गर्न सकियो भने बीमाको आवश्यकता अनुसारको नभए पनि यति निम्छरो हुने परिस्थिति चाहिँ अन्त्य हुन्छ।"

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा "प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनु पर्ने" तथा "प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत् व्यक्तिलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनुपर्ने" उल्लेख छ।

सरकार तथा कर्मचारी र रोजगारदाता तथा रोजगार सबैको अनिवार्य योगदान हुने हुँदा त्यसबाट मात्रै बर्सेनि ४० अर्ब रुपैयाँ जुट्न सक्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

"व्यवस्था पहिल्यै छ। कार्यान्वनका निम्ति कुन उपाय अपनाउने भन्नेमा द्विविधा भएको हो,"मन्त्री पौडेल भन्छन्, "मेरो भनाइ चाहिँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मन्त्रालयको मात्रै नभई समग्र सरकारकै कार्यक्रम हुनुपर्छ, अन्यथा सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकिँदैन।"

"उक्त विषय बजेटमा नआइसकेपछि ऐन कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर अघि बढाउन सकिनेबारे कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसबाट पनि सम्भव भएनछ भने सरकारकै रुचि रहेनछ भनेर अनुमान गर्न सकिएला तर हामी त्यो स्थितिमा पुगिसकेका छैनौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।