भारतमा जातीय जनगणनाको पक्ष र विपक्षमा बहस हुनुको अर्थ

भारतमा जातजातिको गणनालाई सधैँ सङ्ख्याभन्दा पनि सरकारी सुविधाको हिस्सा कसले पाउँछ र कसले पाउँदैन भन्ने कोणबाट हेर्ने गरिन्छ। भारतमा अर्को राष्ट्रिय जनगणना सन् २०२७ मा हुँदै छ। त्यसले लगभग एक शताब्दीपछि पहिलो पटक हरेक जातिको गणना गर्ने छ, जुन एउटा सामाजिक मर्यादाक्रमको रूपमा राज्य, साम्राज्य र विचारधाराहरूभन्दा पनि लामो समयदेखि विद्यमान छ।

यो कदम विपक्षी दलहरू तथा आफ्नै सर्वेक्षण सुरु गर्दै अघि बढिसकेका कम्तीमा तीनवटा राज्यहरूको दबावपछि उठाइएको हो। यसले जातीग जनगणना गर्न दशकौँदेखि राजनीतिक नेतृत्वले मानेको सङ्कोच अन्त्य गर्ने अपेक्षा छ।

सन् २०११ मा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले आश्चर्यजनक रूपमा ४६ लाख जात र थर सूचीकृत गरेको छ। यद्यपि यो सर्वेक्षणले सरकारले प्रमाणित गरेको छैन।

जातजातिको पूर्ण गणनाले सकारात्मक विभेदको कदमबाट कसलाई साँच्चै फाइदा हुन्छ र को पछाडि धकेलिन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखा पर्ने ठानिएको छ। अभियानकर्मीहरूका भनाइमा त्यसले कल्याणकारी खर्चलाई अझ बढी लक्षित बनाउन सक्छ र बलियो प्रमाणका साथ रोजगारी र शिक्षामा दिइने आरक्षणलाई पुनर्निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ।

तर एउटा 'विचारोत्तेजक' नयाँ पुस्तक 'द कास्ट कन सेन्सस्' मा अभियानकर्मी आनन्द तेलतुम्बडेले त्यस्तो अभ्यासले गहिरो विभेदकारी जातीय व्यवस्थालाई भत्काउने आवश्यकता परेको बेला थप कठोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो तर्क राम्रो तथ्याङ्कले निष्पक्ष नीति बनाउने प्रचलित दृष्टिकोणको विरुद्ध छ। तेलतुम्बडेका अनुसार जातिहरू "कुनै पनि प्रगतिशील उद्देश्यका निम्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने तहमा घातक" हुन्छन्।

उनी लेख्छन्, "जाति, मूल रूपमा त्यस्तो सोपान प्रवृत्ति हो, जसले मापनको अवज्ञा गर्छ।"

तेलतुम्बडे आधुनिक जातीय गणनालाई औपनिवेशिक प्रतिध्वनिका रूपमा हेर्छन्।

इतिहास र विभेद

ब्रिटिश प्रशासकहरूले सन् १८७१ मा जाति गणना सुरु गरेका थिए। "सन् १८५७ पछि जातीय र धार्मिक आधारमा भारतीयहरूको एकताप्रतिको नियतपूर्ण प्रतिक्रिया" को रूपमा गरिएको गणनाले त्यसलाई "साम्राज्यवादी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपकरण" मा परिणत गर्‍यो।

उनीहरूले १८७१ र १९३१ को बीचमा छवटा जातीय जनगणना गरे र सन् १९३१ को गणना नै भारतमा गरिएको अन्तिम पूर्ण जातीय जनगणना थियो।

प्रत्येक गणनाले तेलतुम्बडेको तर्कमा, "जातलाई अङ्कित मात्र गरेनन्, त्यसलाई पुनर्निर्माण गरे र कडा बनाए।"

तेलतुम्बडेको अध्ययनमा स्वतन्त्र भारतले सामाजिक न्यायको नैतिक आवरणमा प्रणालीलाई संरक्षित गर्‍यो, "जब कि यो सबै मानिसहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो मुख्य दायित्वबाट प्रभावकारी रूपमा पन्छिँदै छ, जुन कुनै पनि वास्तविक सामाजिक न्यायको नीतिको सफलताको एक पूर्वसर्त हो।"

उनी भन्छन्, गणनाप्रतिको मोहले सरकारी प्रक्रियागत असमानता बढाउँछ।

तेलतुम्बडेले भनेअनुसार "सामाजिक अन्यायको संरचना" लाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा जनगणनाले जातलाई अधिकार र गुनासोको बहीखातामा परिणत गरेर राजनीतिलाई कसले कति पाउँछ भन्ने अङ्कगणितमा परिणत गरिदिन्छ।

उनी जातीय जनगणनाको मागलाई थप आरक्षणको निम्ति दबावको रूपमा हेर्छन्, जुन मुद्दा "माथि उक्लिने चाहना राख्ने अल्पसङ्ख्यक" द्वारा सञ्चालित छ जब कि बहुसङ्ख्यक वर्ग अभाव र राज्य सहायतामाथिको निर्भरतातर्फ बढिरहेका छन्। उनका अनुसार करिब ८० करोड भारतीयहरू अब निःशुल्क दिइने खाद्यान्नमा निर्भर छन्।

पहिले भारतका सबैभन्दा शोषित समूह अछुत भनेर चिनिने दलित र आदिवासीका लागि सकारात्मक विभेदको रूपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। तर कम वञ्चित समुदाय "अन्य पिछडिएको वर्ग" (ओबीसी) ले त्यसमा हिस्सा पाउनुपर्ने आवाज उठाउन थाल्यो।

लगत्तै राजनीति नयाँ वा ठूलो जातमा आधारित आरक्षणको मागको वरिपरि केन्द्रित हुन पुग्यो। तेलतुम्बडेको गम्भीर चिन्ता यो हो कि गणनाले जे मापन गर्छ,यसले त्यसलाई वैधता दिन्छ। राजनीतिक दलहरूले तथ्याङ्कको दुरुपयोग गरेर 'कोटा' पुनः निर्धारण गर्ने वा जातीय असन्तुष्टिलाई चुनावी लाभको निम्ति रूपान्तरण गर्ने उनको चेतावनी छ।

तेलतुम्बडेका भनाइमा व्यवस्थापन नभई 'जाति उन्मूलन' नै एउटा विवेकसम्मत राजनीति हो। 'जाति सुधार गर्न सकिँदैन, यसलाई नष्ट गरिनुपर्छ' भन्ने भारतका संविधान निर्माता बीआर अम्बेडकरको भनाइ उनी स्मरण गर्छ।

तर भारतमा जहाँ यसका पीडितहरूले समेत "यसको संरक्षणमा मूल्य देख्छन्", त्यो लक्ष्य आदर्श कल्पना लाग्ने लेखक स्विकार्छन्। तेलतुम्बडेको तर्क छ, आउँदो जातीय गणनाले असमानतालाई उजागर गर्ने छैन तर त्यसलाई अझैँ बलियो बनाउने छ।

'कल्याणकारी प्रणाली'तर्फको मार्ग?

यस कुरामा असहमत कैयौँ विज्ञहरू जनगणनालाई सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न आवश्यक उपकरणको रूपमा हेर्छन्।

समाजशास्त्री सतीश देशपाण्डे र अर्थशास्त्री म्यारी ई जनले जात गणना नगर्ने निर्णयलाई 'स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठूलो गल्तीमध्ये एक' भनेका छन्। उनीहरूले एउटा पत्रिकामा टिप्पणी गरेका छन् कि जातीयतालाई भारतका तल्ला जातहरू, दलित र आदिवासीहरूको मात्र बोझको रूपमा हेर्न थालिएको छ, जसले निरन्तर आधिकारिक तहबाट आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्दछ।

उनीहरू लेख्छन्, जरुरी यस कुराको छ कि "सबैले आफ्नो जातको प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने पूर्ण अनि व्यापक समावेशी चित्र प्रस्तुत गरिनुपर्छ।" उनीहरूका अनुसार यो "असमान व्यवस्थाको समर्थन" होइन, तर "कुनै अन्य जातिलाई प्राप्त हुने विशेषाधिकारबिना कुनै जातीय विभेद हुँदैन" भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नु हो।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, भरपर्दो जातीय तथ्याङ्कको अभावले विशेषाधिकारप्राप्त र वञ्चित दुवैलाई ओझेलमा पार्छ। समाजशास्त्री तथा जनसङ्ख्याविद् सोनाल्डे देसाईका भनाइमा नयाँ जातीय गणनाबिना भारतको सकारात्मक विभेदको नीति पुरानो औपनिवेशिक तथ्याङ्कमा भर परेर अन्धाधुन्ध रूपमा चल्ने गरेको छ।

"यदि सर्वेक्षण र जनगणनाले सामाजिक वास्तविकतालाई आकार दिन सक्थे भने, हामीलाई सामाजिक नीतिहरूको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो, हामी केवल घरेलु हिंसाको बारेमा प्रश्नहरू सोध्न सुरु गर्न सक्थ्यौँ ताकि लज्जित महसुस गराउँदै मानिसहरूलाई पत्नी-कुटपिटबाट छुटाउन सकियोस्। हामीले सन् १९३१ देखि जनगणनामा जातबारे कुनै प्रश्न सोधेका छैनौँ। के यसले जातीय समीकरण हटाएको छ?" उनी प्रश्न गर्छिन्।

राजनीतिशास्त्री सुधा पाई जातको गणनाले पहिचानलाई बलियो बनाउन सक्छ र 'भूमि, शिक्षा, शक्ति र मर्यादा'मा आधारित गहिरो असमानताबाट ध्यान मोड्न सक्छ भन्ने तेलतुम्बडेको आलोचनात्मक भनाइसँग सहमत छिन्। तर उनी के स्विकार्छिन् भने कल्याणकारी र चुनावी रणनीतिमार्फत् जातलाई राजनीतिकरण गरिसकिएको छ, जसले गर्दा जातीय जनगणना अपरिहार्य बनाइदिएको छ।

उनका भनाइमा प्रत्येक जातजातिको आयको स्तर सङ्कलन गर्ने हो भने जातीय जनगणना उपयोगी हुन सक्छ।

"त्यसपछि सरकारले प्रत्येक जातको सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा साँच्चिकै सहयोग खाँचो परेकाहरूको आवश्यकता पहिचान गर्न सक्छ र उनीहरूलाई माथि उकास्न शिक्षा तथा रोजगारीजस्ता आवश्यक सुविधा र अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ," डा. पाई भन्छिन्, "यसका लागि उपलब्ध स्रोतको पुनर्वितरणको निम्ति जातलाई मात्र मापदण्डको रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा नीतिनिर्माणमा जात र आय दुवै स्तरको उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ।"

यदि जातीय तथ्याङ्कलाई आय र शैक्षिक सूचकहरूसँग जोडेर "सोचविचार" गरियो भने यसले भारतलाई "जातमा आधारितबाट अधिकारमा आधारित कल्याणकारी प्रणाली" मा पुर्‍याउन सक्ने डा. पाईको तर्क छ।

चुनौती

यद्यपि जातहरूको गणना र तथ्याङ्कको व्याख्या गर्नु चुनौतीले भरिपूर्ण हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

प्राध्यापक सोनाल्डे देसाइका भनाइमा त्यो पीडारहित हुने छैन। "सन् १९३१ पछिको शताब्दीमा भारतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। गरिब र कमजोर भनेर वर्गीकृत जातिहरू गरिबीबाट बाहिर निस्केका हुन सक्छन्, केही नयाँ कमजोर वर्गको उदय भएको हुन सक्छ," देसाईँ भन्छिन्, "त्यसैले यदि हामी इमानदारीपूर्वक यो अभ्यासमा संलग्न हुने हो भने, लाभका लागि योग्य समूहहरूको पुनर्गठनबिना यो गर्न सकिँदैन।"

अर्को चुनौती तथ्याङ्क सङ्कलनमा छ, जातिहरूका धेरै उपसमूहहरू छन्, जसले वर्गीकरणको सही स्तरको बारेमा प्रश्न उठाउँछ। उपवर्गीकरणको उद्देश्य ठूलो जातीय समूहहरूलाई साना समूहहरूमा विभाजन गर्नु हो ता कि तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पिछडिएकाहरूले आरक्षण र सुविधाहरूको उचित हिस्सा प्राप्त गर्न सकून्।

"जातहरूमा कुनै एक तह मात्र छैन। एउटै जातभित्र धेरै उपसमूहहरू छन्। कुन तहको एकीकृत स्तरको प्रयोग गर्ने? जनगणनामा उत्तरदाताहरूले यसको जबाफ कसरी दिने छन्? यसमा पर्याप्त परीक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो अहिलेसम्म गरिएको जस्तो मलाई लाग्दैन," प्राध्यापक सोनाल्डे देसाई भन्छिन्।

तेलतुम्बडे त्यसमा आश्वस्त छैनन्। अन्तहीन गणनाबाट प्रणालीले बनाएको मर्यादाक्रमको समाधान हुन नसक्ने उनको तर्क छ।

"तपाईँ आफ्नो जीवनभरि गणना गर्नुहुने छ तैपनि जातको समस्या समाधान गर्नुहुन्न। त्यसो भए त्यो गणनाको के उपयोगिता हुन्छ?" आशङ्का गर्दै उनी भन्छन्, "म सकारात्मक कदमबिरूद्ध छैन, तर यो समाधान गर्ने तरिका होइन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।